नेपालीको मुख्य पेशा कृषि हो । कृषि कर्मबाटै अधिकांश परिवारले जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । कृषि कर्म गर्नेको संख्या धेरै छ । तर पनि उनीहरुसँग पर्याप्त जग्गा छैन ।

भएको जग्गामा पनि सिचाँइ सुविधा छैन । मल र बीउको अभावमा पनि किसानले अपेक्षा अनुसार लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । वर्षभरी खेतीमै विताउने, तर त्यसैको उत्पादनले नधान्ने अवस्था अहिले छ । आज पनि धेरै परिवारलाई छाक टार्न धौघौ छ । तर उनीहरुका लागि अरु विकल्प छैन । विकल्प नभएका कारण पनि धेरै परिवार समस्यामा छन् ।

गाउँमा बारी बाँझा छन् । तर युवाहरु रोजगारीको खोजीमा खाडीमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । धेरैले रोजगारीको खोजीमा जाँदा उतै ज्यान गुमाएका छन् । कर्णालीको अवस्था अरु दर्दनाक छ । भिरालो जमिन छ । खेतीयोग्य जमिनमा पनि उत्पादन हुँदैन । एक प्रकारले भन्दा खेती प्रणाली गुजरामुखी नै छ । यसले पनि किसानहरु मारमा छन् ।

किसानले दुख गर्छन् । केही उत्पादन हुन्छ । तर त्यसको बजारीकरणमा जटिलता छ । उत्पादन भएको वस्तु बिक्री नहुँदा किसानको उत्पादन खेर गइरहेको छ । कतिपय स्थान यस्ता छन्, जहाँ वर्षभरी खान पुग्दैन । यही कारण सरकारले दुर्गममा वर्सेनी खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको छ । अनुदानमा चामल ढुवानी गरेर सम्भावित भोकमरी टार्ने प्रयासमा सरकार छ ।

सरकारको यही कारण एकतिर स्थानीयहरु परनिर्भर बनेका छन् । भने अर्कोतर्फ स्थानीय बालीको उत्पादन नै हुन छाडेको छ । अर्थात स्थानीयले खेती गर्न छाडेपछि जग्गा बाँझा भएका छन् । यो हुनुको पछाडि धेरै कारणहरु हुन सक्छन् । तर मुख्य कारण भनेको सरकारी वेवास्ता नै हो । आज पनि कृषिमा राज्यले गरेको लगानीको अवस्था हेर्दा सन्तोषजनक छैन । न स्थानीय सरकारले कृषिमा आवश्यक लगानी गरेका छन्, न त प्रदेश र संघीय सरकारबाटै कृषिमा पर्याप्त लगानी भएको छ ।

अधिकांश नागरिकको जीवन निर्वाह गर्ने माध्यम कृषि छ । तर त्यही क्षेत्रको विकासका लागि राज्यको कम लगानी हुनु दुखद् नै हो । लगानी नै नहुँदा कृषिमा आधुनिकिकरण हुन पाएको छैन । परम्परागत प्रणालीले उत्पादन कम छ । अर्कोतर्फ सरकारले दिने अन्ुदान पनि वास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन् । न सिचाइँ र मलमा नै राज्यले लगानी बढाएको अवस्था छ ।

अझ पछिल्लो समय स्थानीय र प्रदेश सरकारले कृषिमा गर्ने लगानी पनि एकीकृत छैन । यसले पनि बजेट लगानी भएजस्तो देखिने, तर त्यसको सही सदुपयोग नहुने समस्या छ । यसको मारमा किसान परेका छन् । यसकारण तीन तहकै सरकारले अब कृषिमा लगानी बढाउनै पर्दछ । अनुदान र सहयोग वास्तविक किसानले पाउनु पर्दछ । सिचाइँ र मलको व्यवस्थापनमा सरकारी निकायले अझ बढी जोड दिनु आवश्यक छ । गुजरामुखी कृषिलाई व्यवसायिक बनाउन सरकारी लगानी पनि बृद्धि गर्नुपर्दछ ।