कर्णालीमा किन विकास भएन ? कर्णालीको सामाजिक अवस्था कहिले सुधार आउँछ ? अर्थात कर्णालीका लागि के योजना नै नबनेका हुन् त ? यस्तै प्रश्नहरु बारम्बार उठ्ने गरेका छन् ।

कर्णालीको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक अवस्था कमजोर हुनुको पछाडि धेरै कारण छन् । त्यसमा पनि योजना नै नबनेर कर्णाली विकासमा पछाडि परेको भन्ने तर्क बलियो हुन सक्दैन । किनकी हिजो पनि कर्णालीका लागि धेरै योजनाहरु बुनिए । आज पनि कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि दर्जनौ योजनाहरु निर्माण भएका छन् ।

मात्र कारण एउटा छ, त्यो भनेको हालसम्म निर्माण भएका योजनाहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएन । अर्थात ती योजनाहरुलाई व्यवहारमा उतार्न चासो दिइएन । विगतमा शासकहरुले कर्णालीलाई देखाएर शासन गरे । कर्णालीका लागि सिंहदरबारभित्र बसेर योजना बनाए । तर ती योजनाहरु कहिले पनि कर्णालीको पक्षमा भएनन् ।

अर्थात यहाँको माटो सहाउँदो योजना नभएकै कारण विगतमा योजनाहरु फेल भए । यसकैको परिणाम आज कर्णालीको विकासको सुचकमा कमजोर बन्यो ।देशमा एउटा नारा लाग्यो । संघीयताको । खासमा यो संघीयता कर्णालीका लागि पहिलो आवश्यकता थियो । कारण कर्णाली केन्द्रबाट हेपिएको थियो । यही कारण कर्णाली आफ्नो शासन आफै गर्न चाहन्थ्यो ।

कर्णालीकै माटो सुहाउँदो योजना र विकास गर्न चाहन्थ्यो । तर अहिले संघीयतामा देश गएको छ । कर्णालीमा पनि आफ्नै सरकार बनेको छ । फेरि पनि कर्णालीले आफ्नो अनुकुलका योजना र विकास गर्न सकिरहेको छै्रन । कारण आज पनि यहाँको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक अवस्थाहरु योजनाहरु बनेनन् । फेरि पनि सांसद र मन्त्रीकै खल्तीबाट योजनाहरु छनौट हुन थाले ।

यसबाट विकास र समृद्धिको खाका अलपत्र पर्दै गएको छ । यद्यपी कर्णालीमा प्रदेश योजना आयोग गठन भएको छ । यो आयोगले विगतमा पनि विभिन्न योजनाहरु बनायो । तर सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन । अर्थात आयोगले बनाएका योजनाहरु कागजमा मात्र सिमित बने । यसको परिणाम कर्णालीको विकास सुस्त बन्यो । योजनाहरु अलपत्र परे ।

पछिल्लो पटक योजना आयोगले पुन पञ्चवर्षिय योजना सार्वजनिक गरेको छ । उक्त योजनामा कर्णालीमा समृद्धिको खाका कोरिएको छ । यहाँको विकास र सामाजिक परिवर्तनको स्वरुप त्यसमा उल्लेख छ । नागरिकको आयस्रोत बढाउनेदेखि भौतिक पूर्वाधारको विकासमा गर्न सकिने योजनामा समेटिएको छ । तर योजनाहरु अब कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा भर पर्नेछ ।

योजना बनाएर मात्र हुँदैन । त्यसको सही कार्यान्वयनमा सरकार गम्भिर हुनै पर्दछ । राजनीतिक दलहरुले इमानदारिता देखाउनै पर्दछ । सांसद र मन्त्रीको खल्तीबाट योजना छनौट गर्ने परम्परा अन्त्य हुनु पर्दछ । यसो भएको खण्डमा मात्र योजनाहरुको सही कार्यान्वयन हुन सक्छ । समृद्ध कर्णालीको सपना साकार पार्न सम्भव हुनेछ । यसतर्फ प्रदेश सरकारले अझ बढी गम्भिर बन्नुपर्ने हुन्छ ।