सुर्खत । कोरोना महामारीले कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रमा पारेको असर सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) ले गरेको अध्ययन अनुसार कोरोनाका कर्णालीका २७ हजारभन्दा बढी बालबालिका पढाइबाट बन्चित भएको पाइएको छ ।

कुल विद्यार्थीको नौं प्रतिशत अर्थात २७ हजार विद्यार्थीले शिक्षा पाउबाट बन्चित भएका अध्ययनले देखाएको छ । भौगोलिक विकटता र बैकल्पिक माध्यमको अभावका कारण २७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरु कोरोना महामारीका कारण पठाइबाट पूर्णरुपमा बन्चित भएको पाइएको हो ।

उनीहरुले अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजन जस्ता बैकल्पिक माध्यमबाट पनि शिक्षा लिन नपाएको अध्ययनले देखाएको छ । जसमध्ये कालीकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पाका धेरै विद्यार्थी कोरोना महामारीका कारण पढाइबाट पूर्णरुपमा बन्चित भएका हुन् । प्रदेशका तीन लाखभन्दा बढी विद्यार्थी मध्ये ८३ प्रतिशत अर्थात दुई लाख ४९ हजार विद्यार्थीहरु कोरोना महामारीका कारण प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका छन् ।

प्रभावित हुने विद्यार्थीहरुमा दुर्गमको तुलनामा सुगम क्षेत्रका विद्यार्थीहरु कम छन् । प्रदेशका ५७ प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइन शिक्षाको पहुँचमा छैनन् । अनलाइनको पहुँचमा नभएका विद्यार्थीले कोरोना महामारीमा रेडियो तथा टेलिभिजनबाट शिक्षा लिएकछन् । सदरमुकाम र सुगम क्षेत्रका केही विद्यार्थीले बैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा लिएका छन् ।

प्रदेशमा कुल विद्यार्थी मध्ये १८ प्रतिशत अर्थात ५४ हजार विद्यार्थी मात्रै विद्युतको पहुँचमा छन् । विद्युतको पुहँचमा भएका केही विद्यार्थीले भने नेट तथा मोवाइलको अभावमा शिक्षा लिन पाएका छैनन् । अध्ययन अनुसार प्रदेशका ६ प्रतिशत अर्थात १८ हजारविद्यार्थीले भने कोरोना महामारीमा पनि सहज रुपमा शिक्षा लिन पाएको अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यस्तै कोरोना महामारीले कर्णालीलाई साक्षर घोषणा अभियानमा पनि ठूलो धक्का पुगेको छ । कोरोनाका कारण विगत दुई बर्षदेखि साक्षर अभियान नै प्रभावित भएको सामाजिक विकास मन्त्रालय शैक्षिक विकास महाशाखाका प्रतिनिधि बलवीर सुनारले जनाए ।

देशका १० जिल्ला मध्ये हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट हालसम्म साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी छन् । ती जिल्लामा अझै चार लाख ७७ हजार आठ सय ४१ जना नागरिक निरक्षर अर्थात सामान्य पढ्न र लेख्न नसक्ने अवस्थामा छन् । तिमध्ये पनि तथ्याङ्क अनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका १२ हजार ६ सय ४८ जना नागरिकनिरक्षर छन् ।

१५ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका कालिकोटमा चार हजार दुई सय ७० जना, मुगुमा तीन हजार दुईसय जान, जुम्लामा दुई हजार आठ ६० जना, हुम्लामा एक हजार सात सय ६३ जना र डोल्पामा पाँचसय ५५ जना नागरिक निरक्षर छन् । तर कोरोना महामारीका कारण दुई बर्षदेखि साक्षर अभियान नै पूर्ण रुपमा रोकिएको सुनारले जनाए ।

सरकारले छिट्टै प्रदेशलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिए पनि कोरोना कारण अभियान प्रभावित भएको उनको तर्क छ । देशभर कोरोनाबाट करिव ८० देखी ९० लाख विद्यार्थी प्रभावित भएको अध्ययनले देखाएको छ । (एनसिई नेपाल) ले विहीबार आयोजना गरेको ‘कोभिड महामारीमा विद्यालय पुनः संचालन र सिकाइ निरन्तरताको अवस्था र प्रदेश सरकारको तयारी विषयक कर्णाली प्रदेश स्तरिय छलफल कार्यक्रममा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हा

संगठित भए शैक्षिक अगुवा

शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि क्रियाशिल कर्णाली प्रदेशका अगुवारु संगठित भएका छन् । लामो समयदेखि शिक्षाको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु संगठित भएका हुन् । कर्णालीको शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) ले कर्णाली प्रदेश कमिटी गठन गरेका छन् ।

संस्था नै सदस्य रहने प्रावधान अनुसार प्रदेश कमिटी संयोजकमा किडार्क नेपाल कालिकोटका प्रतिनिधि तुलाराम पाण्डेलाई संयोजकमा चयन गरिएको हो । त्यस्तै वाम सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशक मधुरानी ढकाल समितिको सह–संयोजकमा चयन भएकी छिन् ।

सामाजिक सेवा केन्द्र सोसेक नेपाल दैलेखका हिक्मत नेपाली सचिव र रजनी योगी कोषाध्यक्षमा चयन भएका छन् । सदस्यहरुमा कालीकोटका राजेन्द्र सहकारी सुर्खेतका तेज सोनाम, भुपेन्द्र कँडेल रहेको छन् ।

शिक्षामा लगानी बढाउन आग्रह

सुर्खेतका शैक्षिक अगुवाहरुले कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘अन्य क्षेत्र जस्तै शिक्षामा पनि कर्णालीको अवस्था कमजोर छ’ शिक्षक महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष कृष्ण थापाले भने, ‘यदि शिक्षा क्षेत्र सुधार्ने हो भने लगानी बढाऔं ।’ लगानी विना शिक्षा क्षेत्र सुधार्न असम्भव रहेको भन्दै उनले प्रदेश, स्थानीय र केन्द्र सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै जनज्योति माध्यमिक विद्यालय बड्डीचौरका प्रधानाध्यापक नारायण सिग्देलले लगानी नबढाएकै कारण शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेको बताए। ‘सरकारमा पुग्ने व्यक्तिले कामभन्दा कुरा गर्ने चलन बढी छ’ सिग्देलले भने, ‘लगानी गरौँ, कुराले गरेर शिक्षा क्षेत्र सुध्रिदैन ।’ दीर्घकालीन योजना र लगानी नहुँदा पसरकारले ल्याएको पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमले पूर्णता पाउन नसकेको उनको तर्क थियो ।

एनसिई कर्णाली प्रदेशका सह–संयोजक मधुरानी ढकालले दीर्घकालीन योजना सहितको लगानी नभएसम्म शिक्षा क्षेत्रमा सुधार नहुने बताइन् । पहुँचकै आधारमा बजेट बिनियोजन गर्ने परीपाटीका कारण शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको उनको तर्क थियो ।

कार्यक्रम एनसिईका केन्द्री यकोषाध्यक्ष टिकाराम आचार्यले कर्णालीको शिक्षामा सुधार गर्न शैक्षिक अभियन्ताहरु सक्रिय हुनुपर्ने बताए । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य पद्मा खड्काले नीतिगत सुधार नआएसम्म शिक्षा क्षेत्र सुधार हुन नसक्ने बताइन् ।