सुर्खेत, २० माघ ।
घटना ः १

गत मंसिरमा दैलेखको दीप माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक माग्दै विद्यार्थीहरुले तालाबन्दी गरे । नौ महिनादेखि शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको विद्यालयमा हप्तादिन भन्दा बढी तालाबन्दी भएपछि वडा कार्यालय शिक्षक नियुक्त गर्न बाध्य भयो । बजेट हुँदा पनि लामो समयसम्म शिक्षक नियुक्त नहुनुका पछाडि वडाध्यक्षको राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको थियो । तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष र प्रधानाध्यापक राजनीतिक रुपमा फरक–फरक पार्टीका थिए । काँग्रेस निकट प्रधानाध्यापक र वडाध्यक्ष बीचको जुहारीका कारण नौ महिनादेखि शिक्षक नियुक्ती रोकिएको थियो । विद्यार्थीको आन्दोलनले प्रधानाध्यापक र वडाध्यक्ष शिक्षक नियुक्ती गर्न बाध्य भए ।

घटना ः २ सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–१ दमारचौरको भानुभक्त माविमा विगत एक वर्षदेखि मुख्य तीन विषयका शिक्षकको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । उच्च माविमा गणित र विज्ञान तथा निमाविमा गणित शिक्षकको अहिलेसम्म पदपुर्ती रिक्त छ । त्यहाँ शैक्षिक सत्रको अन्तिम अवस्थामा आउँदासमेत मुख्य विषयका शिक्षक नियुक्ती हुन सकेको छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नेकपाका नेताहरुबीच विवाद छ । हालै शिक्षक नियुक्तीका लागि शिक्षा विकास समन्वय इकाइले विज्ञापन आह्वान गरेको छ । तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति अवैध भएको भन्दै नेकपाका नेताहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी हालेका छन् । उजुरी परेपछि शिक्षक नियुक्ती रोकिएको छ । नेकपाका नेताहरुले शिक्षक नियुक्तिका विषयमा उजुरी हाल्नुको कारण जनप्रतिनिधिसँग जोडिएको छ । नेपाली काँग्रेसले जितेको उक्त गाउँपालिकामा नेकपाले आफ्नो निकट व्यक्तिलाई शिक्षक हुने अवस्था नआएसम्म शिक्षक नियुक्ती हुन नदिने संकेत गरेको छ ।

घटना ः ३ दैलेखको आठबीस नगरपालिका वडा नं.–१ सात्तलाको लक्ष्मी माविमा एक वर्षदेखि अंग्रेजी राहत शिक्षकको पद रिक्त छ । त्यहाँ पनि शिक्षक नियुक्ती हुन नसक्नुको एउटै कारण जनप्रतिनिधिको राजनीति हो । पूर्वएमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष पर्वसिंह विश्वकर्मा र प्रधानाध्यापक कुश्माखर आचार्य काँग्रेस निकट हुन् । काँग्रेस र नेकपाबीचको जुहारीका कारण विद्यार्थीले आन्दोलन गर्दा पनि स्थानीय सरकारले शिक्षक नियुक्त गर्न सकेको छैन । शिक्षक नियुक्ती नहुनुमा प्रधानाध्यापक र वडाध्यक्ष एकले अर्कालाई दोषी देखाउँदै आएका छन् । घटना ः ४ सल्यानको वनगाडकुपिण्डे नगरपालिका ४ को जयनेपाल आधार भुत विद्यालयमा दुई वर्षदेखि अंग्रेजी र गणित विषयको दरबन्दी रिक्त छ । पूर्वमाओवादीबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष मोहमत रोकाय, विद्यालय व्यस्थापन समिति अध्यक्ष हिरालाल राना र प्रधानाध्यापक चन्द्र राना नेकपा निकट हुन् । सबैले त्यहाँ नेकपा निकट व्यक्तिलाई शिक्षक नियुक्त गर्न चाहेका छन् । तर वडामा नेकपाका गणित र अंग्रेजी विषय पढाउने योग्यता भएका व्यक्तिहरु छैनन् । उनीहरु फरक राजनीतिक आस्था भएका व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा नियुक्त गर्ने पक्षमा छैनन् । बरु अन्य विषय व्यक्तिलाई नै शिक्षक नियुक्ती गर्नुपर्ने नेकपाको दवाव छ । यही दवावका कारण शिक्षक नियुक्त हुने कुनै टुङ्गो छैन ।

शिक्षक नियुक्तीमा दलहरुले राजनीति गरेको उल्लेखित घटनाहरु त केवल प्रतिनिधिमुलक मात्रै हुन् । संघीयतासँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको काँधमा छ । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने शिक्षक नियुक्तीमा चरम राजनीतिक गर्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधि र दलहरुको राजनीतिका कारण सामुदायिक विद्यालयको अवस्था झनै खस्कने संकेत बढको छ । जनप्रतिनिधिहरुले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नेभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्ने माध्यम बनाउन थालेका छन् । यही कारण अधिकांश विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहदै आएको छ । विद्यालयमा अनुदान, विशेष अनुदान र राहत जस्ता शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेपनि अधिकांश विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ती हुन सकेका छैनन् । दलहरुको राजनीतिका कारण शिक्षक बिनै विद्यार्थीहरुले बार्षिक परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता छ । तर अभिभाव र शिक्षासँग सरोकार राख्ने नियकाले भने रिक्त दरबन्दी परिपूर्तिका लागि कुनै पहिल गरेका छैनन् ।

हाम्रो दोष छैन ः जनप्रतिनिधि
जनप्रतिनिधिहरुले भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको असक्षमताका कारण शिक्षक नियुक्तीमा ढिलाइ भएको दाबी गरेका छन् । ‘विद्यालयलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा अभिभावकमा भरपर्छ’ आठबीस नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष पर्वसिंह विश्वकर्मा भन्छन्, ‘ शिक्षक नियुक्तीमा जनप्रतिनिधिको कुनै हस्तक्षेप रहदैन, यो हामीलाई दोषमात्रै लगाइएको हो ।’ शिक्षक नियुक्तीमा ढिलाइ हुनुको मुख्य दोषी नै अभिभावक भएको उनको दाबी छ । शिक्षक नियुक्तीमा जनप्रतिनिधिभन्दा अभिभावक र प्रधानाध्यापक बढी जिम्मेवार हुने उनको तर्क छ । अभिभावक र प्रधानाध्यापकको कमजोरीकै कारण लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तीमा ढिलाइ भएको उनको आरोप छ । यस्तै वनगाडकुपिन्डे नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष मोहमत रोकायले पनि अभिभावकले नै शिक्षक नियुक्तीमा ढिलाइ गरेका दाबी गर्छन् । ‘विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा अभिभावकले शिक्षक नियुक्तीमा पहल गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘अभिभावक जिम्मेवार नहुँदा शिक्षक नियुक्तीमा ढिलाइ भएको हो ।’

अभिभावक सचेत नहुँदा समस्या
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरुले भने अभिभावकहरु सचेत नहुँदा सामुदायिक विद्यालयमा राजनीति हावी भएको दाबी गरेका छन् । ‘विद्यालय कस्तो बनाउने भन्ने विषय अभिभावकमा निहित हुन्छ’ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख जितबहादुर शाहले भने, ‘तर शिक्षक नियुक्तीमा अभिभावक नै चुप लागेर बस्छन्, यही कारण विद्यालयमा राजनीति मौलाएको हो ।’ अभिभावकहरुले नै दक्ष शिक्षकको नियुक्तीका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई खबरदारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘गतिलो शिक्षक नहुँदा बालबालिकाको भविष्य नै बर्वाद हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘अभिभावकहरु हाम्रो मान्छे भनेर जति चुप लाग्छन्, त्यति शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुन्छ ।’ त्यस्तै संघीय सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा सम्बन्धी कानून नबनाएसम्म सामुदायिक विद्यालयलाई जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन नसकिने उनको तर्क छ । शिक्षा ऐनमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट नभएका कारण पनि संघीयता स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले विद्यालयमा राजनीति गर्ने अवसर पाएको उनको बुझाई छ ।