सुर्खेत, १९ माघ ।
२०७४ माघ १३ गते हुम्लाको सर्केगाडा गाउँपालिका ८–रोडीकोटमा आगलागी भयो । दिउँसो करिब १ बजेतिर सल्किएको आगोले क्षणभरमै ११ घर खरानी भए । झन्डै साढे पाँच घन्टापछि मात्रै उक्त आगो नियन्त्रणमा आयो । २०७४ फागुन १८ गते हुम्लामै अर्को ठूलो आगलागी भयो । ताँजाकोट गाउँपालिका–१ मा भएको आगलागीबाट २८ वटा घर खरानी बने । स्थानीय हरिबहादुर रिठालको गोठबाट सल्केको आगोले सिंगो गाउँ नै सखाप पा¥यो । बिहान ११ बजेतिर लागेको आगो राती ३ बजेतिर मात्रै नियन्त्रणमा आयो । आगलागीबाट एकसय ५० भन्दा बढी भेडाबाख्रा र पशुचौपाया मरे ।

यस्तै २०७५ वैशाख २० गते मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–४ किम्रीमा आगालागी भयो । आगलागीबाट १९ घर नष्ट भए । करोडौंको धनमाल नोक्सान भयो । २०७५ पुस ८ गते कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका–१ को न्यौपानेवाडामा आगलागी भयो । आगलागीमा परी ८७ घर नष्ट भए । सयौं पशुचौपाया मरे । राती करिब २ बजेतिर लागेको आगो भोलिपल्ट बिहान १२ बजेपछि मात्रै नियन्त्रणमा आयो । यही माघ १३ गते जुम्ला तिलागाउँपालिका–७ को गोठीबस्ती खरानी भयो । त्यहाँ रहेका ३२ घर पूर्णरुपमा जले । झण्डै ७० पशुचौपाया मरे । आगलागीबाट तीन करोड २४ लाख बराबरको क्षति भयो ।

कर्णालीमा बस्ती नै खरानी हुने गरी भएका आगलागीका उल्लेखित घटनाहरु केही प्रतिनिधिमुलक मात्र हुन् । बर्षेनी कर्णालीका बस्तीहरु खरानी हुँदै आएका छन् । आगलागीबाट अर्बाैंको धनजन क्षति हुँदै आएको छ । तर यसको न्यूनिकरणका लागि ठोष कदम चालिएको छैन । उसो त कर्णालीका अधिकांश भिराला स्थानमा बस्ती छन् । त्यसमाथि परम्परागत डिजाइन अर्थात् खरले छाएका घरहरु छन् । जसले गर्दा तलबाट सल्किएको आगो क्षणभरमा माथिल्लो भागका घरमा सजिलै लाग्छ । खरका छानामा आगो छिट्टै आगो लाग्नु त स्वाभाविक नै हो । तर आगो नियन्त्रणमा लिन घन्टौं लाग्छ । कारण न आगो नियन्त्रण गर्ने कुनै उपाय छ, न उद्धारकर्मी समयमा पुग्छन् ।

जसले गर्दा क्षणभरमै बस्ती खरानीमा परिणत हुन्छन् । सूचना पाए पनि उद्धारकर्मीलाई तत्काल घटनास्थलसम्म पु¥याउने कुनै उपायको खोजी नहुनले पनि बस्ती खरानी हुने गर्दछन् । बर्षेनी हुने आगलागीका घटनाबाट कर्णालीमा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४–०७५ देखि ०७७÷०७८ को माघ सम्ममा आगलागीबाट एकअर्ब ७१ करोड ३१ लाख ११ हजार चारसय १४ रुपैयाँको क्षति भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा आगलागीबाट आठ करोड ६६ लाख ६४ हजार सातसय रुपैयाँको क्षति भएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा चार करोड ६३ लाख ४२ हजार नौसय ८० रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा एक अर्ब ५१ करोड ५६ लाख ४८ हजार आठसय ७० रुपैयाँ र चालू आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा ६ करोड ४४ लाख ५४ हजार आठसय ६४ रुपैयाँको क्षति प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । कर्णाली भौगोलिक रुपमा विकट छ ।

बाढीपहिरो र आगलागी जस्ता घटनाहरु बर्षेनी भइरहन्छन् । प्राकृतिक प्रकोपबाट बर्षेनी लाखौँको क्षति हुदै आएको छ । तर उद्धारका लागि तयारी छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले उद्धाारको लागि पूर्वतयारी गरेका छैनन् । राहत तथा उद्धाारमा तत्काल खटिनुपर्ने कुनै निकाय नै छैन । समयमै उद्धार हुन नसक्दा क्षतिको दर बढ्ने गरेको छ । भण्डारण क्षमता नभएको भन्दै नहुँदा पीडितहरु भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बीमा कम्पनी तयार भएनन
२०७६ असोज १ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै दश हजार जोखिमपूर्ण बस्तीको सामूहिक बीमा गरेको उद्घोष ग¥यो । आगलागीबाट हुने धनजनको क्षति कम गर्न सामूहिक दश हजार बस्तीहरुको सामूहिक बीमा गर्ने घोषणा ग¥यो । आगलागी बाढीपहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट घरमा क्षति पुगेको खण्डमा पाँचलाख क्षतिपूर्ति पाउने उल्लेख ग¥यो ।

त्यसको ६ महिनापछि अर्थात चैत १ गते कार्यक्रम लागु ग¥यो । कर्णालीका सबै नागरिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम लागु भयो । तर आगलागीबाट बर्षेनी लाखौंको धनजन क्षति हुँदा पनि जोखिमपूर्ण घरहरुको बीमा हुन सकेन । सरकारले नै सामूहिक जोखिमपूर्ण बस्तीको पहिचान गरेको भन्दै बीमा कम्पनी घरहरुको बीमा गर्न सहमत नभएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले जानकारी दिए । ‘कर्णालीका जोखिमपूर्ण बस्तीको बीमा भएको छैन’ सूचना अधिकारी रोकायाले भने, ‘जोखिमपूर्ण बस्तीको पहिचान भएकै कारण बीमा कम्पनीले बीमा गर्न सहमत भएन ।’ दातृ निकायको सहयोगमा मन्त्रालयले जोखिमपूर्ण बस्तीको पहिचान गर्ने तयारी गरेको छ । तर कोरोना महामारीका कारण हालसम्म जोमिखपूर्ण बस्ती पहिचान हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘सामग्री खरिद र गोदामघर बनाउँछौं’
कर्णाली प्रदेश सरकारले बल्ल राहत सामग्री खरिद गर्ने भएको छ । गोदामघर नभएका कारण राहत सामग्री खरिद गर्न नसकेको बताउँदै आएको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गोदामघर निर्माण र राहत सामग्री खरिद गर्ने जनाएको छ ।

‘गोदामघर नभएका कारण राहत सामग्री भण्डारण गर्न सकिएको छैन’ कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा गोदामघरको निर्माण र राहत सामग्री खरिद गर्छाैँ ।’ गोदाम घर निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको मन्त्री भण्डारीले बताए । गोदामघर नबन्दासम्म अन्यत्र भण्डार गर्न मिल्नेगरी केही राहत सामग्री खरिद गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मन्त्रालयको सहकार्यमा जोखिमपूर्ण बस्तीको पहिचान गरी जोखिमपूर्ण बस्तीको समेत सामूहिक विमा गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्विकृत हुन नसक्दा जोखिमपूर्ण बस्तीको विमा रोकिन पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।