कृष्णप्रसाद अधिकारी
दैलेख, ३१ जेष्ठ ।
दैलेख जिल्लाको क्षेत्र नं. १ ‘क’ बाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सान्सद धर्मराज रेग्मीले कुन व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई बाहेक राखेर बजेट निर्माण गरिन्छ भन्ने धारण राखेका छन् । शुक्रवार प्रदेश सभाको एघारौँ बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद धर्मराज रेग्मीले कुन व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई बाहिर राखेर बजेट निर्माण गरिन्छ । त्यसको एउटा मात्र उदाहरण दिन सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।

अहिले भइरहेको निर्वाचन प्रणाली धान्न सक्दैनौ कि त सांसदलाई विकास र कानुन २ वटैको जिम्मा दिँदा उनीहरूलाई पनि जोखिम छ, खास गरी सरकारी संरचनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोग, लगायतका आयोगहरू बजेट निर्माण गर्नेको लागि निर्माण भएका हुन् यस्ता आयोगहरूले काम नपाएको अवस्था भएपनि अहिलेका योजनाहरू मन्त्री र मन्त्रीहरूका पियहरुबाट चलिरहेको छन् । यसरी मन्त्रीहरूका पियहरुबाट प्रदेश भरी वा क्षेत्रहरूमा योजना बनाउने प्रणाली बनायौँ भने हामी कहाँ पुग्दै छौँ । हामी जान खोजेको कहाँ हो ? संविधान र प्रदेश सभाले जनप्रतिनिधीहरुलाई अधिकार विहीन र कमजोर बनाउने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यती ठुलो स्केलमा रकमान्तर हुन्छ, यति ठुला बहुबर्षीय योजनाहरू तोकिन्छन् । यस्ता योजनहरुले दिगो विकास नहुने समेत रेग्मीले बताएका छन् ।

यो के कारणले हुन्छ भन्ने जस्ता विषयमा बोल्दै जटिल निर्वाचन प्रणाली आफ्नो क्षेत्रको चुनाव जित्ने प्रणालीले गर्दा मन्त्री तथा मन्त्रीका पियहरुले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र विकास गर्ने भएकोले हिजो केन्द्रीय संरचनाले कर्णाली जस्तो ठाउँले बजेट नै पाउदैन्थे किन भने जसको हुन्थ्यो त्यतै बजेट जान्थ्यो । अलिले पनि ४÷५ वटा क्षेत्रमा ६० प्रतिशत बजेट जाने निश्चित छ । आफू जनप्रतिनिधि भएको कारणले आफ्ना मतदाताले कुरा उठाउँछन् । बजेटको बारेमा टिप्पणी गर्दिएछन् । त्यो गरेर मतदाताले जुलुस ल्याए भने प्रदेश सभाले आफूलाई जनप्रतिनिधिको रूपमा जुलुसको नेतृत्व गर्ने अनुमति दिनु पर्ने उनको धारण छ । सरकारको विश्वासको मत मात्र लिने काम भए जिल्ला जिल्लाका कार्यालय प्रमुखबाट विश्वासको मत लिएर सरकार चलाउनु पर्छ । यति त्यसो होइन भने जनप्रतिनिधिहरुले कानुन बनाउने हो की विकास गर्ने भन्ने विषयमा आफू पछिका दिनहरूमा पनि भाग लिने रेग्मीले बताए ।