सुर्खेत, १२ असोज ।
वैधानिक ‘साहुकारी’, आधुनिक ‘मुखीया’ को आरोप खेप्दै आएका सहकारी कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को संकटमा आफ्ना ऋणी शेयर सदस्यहरुबाट ऋणको सतप्रतिशत साँवा, व्याज र हर्जना असुलीमा तिव्रता दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई साना तथा ठुलो उद्योगी, व्यवसायी, अाम सर्वसाधारण कोभिड–१९ को मारमा परेका कारण हर्जनामा सतप्रतिशत छुट र व्याजमा केही सहुलियत दिन निर्देशन दिएको छ ।

सेयर सदस्यमा आधारित रहेका चल्ने सहकारी संस्थाहरु संकटपूर्ण अवस्थामा आफ्ना सेयर सदस्यहरुलाई राहत, सहुलियत दिनुको साटो संकटमा पनि ढाड सेक्ने गरी व्याज, अर्जना उठाईरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा र प्रदेशका अन्य जिल्लामा रहेका ठृुला साना सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना ऋणी सदस्यहरुबाट लकडाउनले रोकिएको साँवा, व्याज र हर्जना उठाउन ताकेता गरिरहेका छन् । केही सहकारी संस्थाले हर्जनामा छुट दिएको बताएपछि तोकिएको व्याजभन्दा केही प्रतिशत बृद्धि गरेर व्याजबाटै हर्जना असुल गरेको गुनासो छ ।

बार्षिक अर्व, करोडौं कारोबार गर्ने सुर्खेतकै ठुला सहकारी संस्थाहरुले समेत संकटपूर्ण अवस्थामा आफ्ना सेयर सदस्यहरुलाई छुट दिनेतर्फ कुनै चासो देखाएका छैनन । तत्काल साँवा भन्दापनि व्याज र हर्जना उठाउनेतर्फ सहकारीले चिन्ता, चासो र ताकेता बढाएपछि सहकारीका ऋणी सदस्यहरु आत्तिएका छन् ।

सहकारी ऐन र राष्ट्र बैंकको मापदण्डबाट तोकिएका बार्षिक आम्दानीको केही प्रतिशत छुट्टयाइने जगेडा कोष, शेयर लाभांश कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष, सहकारी प्रवद्र्धन कोष, कर्मचारी बोनस कोष, घाटापूर्ति कोष, सदस्य शिक्षा कोष र संस्था विकास कोष जस्ता विभिन्न कोष राखिएपनि कोभिडको संकटमा कुनै कोषबाट सेयर सदस्यलाई सम्बोधन गरी राहत, सहुलियत दिनेतर्फ सहकारीको चोसो छैन ।

सामान्य अवस्थामा जति पनि व्याज र हर्जना तिर्न तयार भएका शेयर सदस्यहरुले संकटपूर्ण अवस्थामा हर्जना र व्याजमा छुट नपाउँदा सहकारीहरु गाउँघरका आधुनिक बैधानिक मुखीया भएको गुनासो गरेका छन् । सहकारीहरुले ऋणको साँवा, व्याज र हर्जना तिर्न ताकेता गरेपछि शेयर सदस्यहरु धितो बन्धक राखेको घरघडेरी बेचेर उठिबास हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

‘अवस्था यस्तो छ । सेयर सदस्यहरुबाटै करोड, अरवमा कारोबार गर्न पुगेका सहकारीका सिमित सञ्चालक र कर्मचारीको मनोपोलिले आम शेयर सदस्यहरु संकटमा पनि राहत महशुस गर्न पाएका छैनन’–एक सदस्यले नाम नवताउने सर्त भने । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंकले कर्णाली प्रदेश कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ तर बैंक तथा वित्तिय संस्था सहकारी, लद्युवित्त र फाइनान्सको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा त्यसका सेवाग्राही, ऋणीहरु एकतर्फि पेलानमा पर्ने गरेका छन् ।

व्याजमा १५ प्रतिशतसम्म छुट
कर्णाली प्रदेश भन्दा बाहारका केही सहकारी सस्थाहरुले तिर्नुपर्नै ब्याजको १५ प्रतिशतसम्म छुट दिएर सदस्यलाई सहुलियत दिएका छन् । यसका साथै ७० दिनसम्म बिना ब्याजमा १५ हजारसम्म ऋण दिनुका साथै सिंगल डिजिटमै ऋण दिएर सदस्यलाई व्यवसायिक बनाउन लागिपरेका छन् । काठमाडाै‌काे चन्द्रागिरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष शिवशंकर मानन्धरले असार मसान्तसम्म ऋण तिर्ने सदस्यलाई ब्याजमा लाग्ने रकममा १५ प्रतिशत छुट दिएको बताए । ‘यस अवधिमा कसैलाई जरिवाना लिएका छैनौं’, उनले भने, ‘सावाँमा छुट दिन नसकिए पनि ऋण तिर्नेलाई ब्याजमा छुट दिएका छौं ।’

सदस्यलाई २८ लाख ब्याज छुट दिएको उनले जानकारी दिए । चन्द्रागिरीका १३ हजार सदस्य छन् । त्यसमध्ये ऋण लिनेको संख्या दुई चार सय ८८ छन् । पोखराको रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गुरुङले कोरोनाको संकटमा कुनै पनि ऋणी सदस्यबाट हर्जनावापतको रकम नलिइएको बताए । ‘असार मसान्तसम्म ब्याज तिर्ने सदस्यलाई १० प्रतिशतसम्म ब्याज छुट दिएका छौं’, उनले भने ।

एक हजार १० जनालाई ६३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छुट दिएको गुरुङले बताए । रोयलका ७ हजार पाँच सय जना सदस्य छन् । त्यसमध्ये ऋण लिएका एक हजार ३० मध्ये २० जनाले ब्याज तिर्न नसकेका कारण छुट नपाएको उनको भनाइ छ । विन्धवासिनी बचत तथा सहकारी संस्थाका म्यानेजर केबी लामाले सदस्यको आर्थिक हैसियत हेरी ५ प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म ब्याज छुट दिएको बताए । संस्थाका ३७ हजार ८४१ सदस्य छन् । त्यसमध्ये ऋण लिनेको संख्या ११ हजार छ ।

गत आर्थिक वर्षसम्म ऋण तिर्ने सदस्यलाई १ करोड २३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ व्याज छुट दिइएको म्यानजर लामाले बताए । ‘ब्याज नतिर्ने १५ जना बढी छन्’, उनले भने, ‘उनीहरुले ब्याज छुट पाएनन् ।’ बिन्धवासिनीले अति समस्यामा परेका सदस्यलाई २५ हजारसम्म दश प्रतिशतमा कोभिड १९ सहुलियत ऋण प्रदान गरेको छ । खान, बस्न समस्यामा परेका ३० जनाले यस्तो ऋण पाएका समाचारले प्रकाशन गरेको छ ।