सुर्खेत, १६ असोज ।

लामो प्रतिक्षापछि सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार हुने भएको छ । ठूला जहार अवतरण गर्न मिल्नेगरी विमानस्थल विस्तार गरिने भएको हो । यसका लागि विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिको लागि बिहीबार नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

हाल विमास्थलको धानवमार्ग साँघुरो हुँदा ठूला जहाज अवतरण हुन सकेका छैनन् । जसका कारण कर्णालीवासीले महंगो भाडा तिर्नुपर्ने र नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता छ । यही समस्या समाधानका लागि कर्णालीको राजधानीमा रहेको सुर्खेत विमास्थललाई विस्तार गर्न लागिएको हो । विमानस्थल विस्तारका लागि अब कर्णाली प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको संयुक्त लगानी गर्ने छन् । संयुक्त लगानी गर्ने समझदारी भएसँगै अब यो विमानस्थल विस्तार हुने पक्का भएको हो । विमानस्थल विस्तार भएमा कर्णालीको काठमाडौँसँग सिधा हवाई सम्बन्ध कायम हुनेछ भने ठूला जहाज चढ्ने कर्णालीवासीको सपना पनि चाँडै पुरा हुने देखिएको हो ।

विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिको लागि बिहीबार नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला र पर्यटन सचिव केदार अधिकारीको रोहवरमा कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र संघीय सरकारका तर्फबाट नागरिक उड्डयन् प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोख्रेलले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । आन्तरिक उडानमा प्रयोग भइरहेका सबै प्रकारका ठूला जहाज अवतरण गर्न सक्नेगरी क्षेत्रीय हब विमानस्थलका रुपमा सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नती गरिने छ ।

नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच लागत साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नति गर्न सम्झौता भएको पर्यटन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, रनवे विस्तार, टर्मिनल भवन निर्माण र अन्य आवश्यक विकास निर्माण कार्य गराउन कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच सम्झौता भएको हो ।

सम्झौता अनुसार सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाई कम्तिमा साढे एक किलोमिटरसम्म विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ । विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नति सम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन बमोजिम जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण समेतको लागि नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने आवश्यक निर्णयका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणले पाएको छ । विमानस्थल विस्तारको लागि आवश्यक थप जग्गा अधिग्रहणको लागि पहिचान गरी सिफारिस र विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिलगायत अन्य आवश्यक निर्माण कार्य समेत प्राधिकरणबाट हुनेछ ।

५० प्रतिशत खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने

विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यकपर्ने थप जग्गाको नियमानुसार मुआब्जा वितरण गर्दा हुने खर्चको पचास प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारबाट बेहोरिने गरी सम्झौता भएको छ । यस्तै पचास प्रतिशत रकम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बेहोर्नेछ । स्रोत व्यवस्थापन भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले भने जग्गा अधिग्रहण र यस सम्बन्धी अन्य कार्यमा कुनै समस्या देखिएमा समाधानको लागि आवश्यक पहल, सहजीकरण एवं समन्वय गर्ने छ । स्रोतको उपलब्धताको आधारमा प्रदेश सरकार र प्राधिकरणले दुवैको लागत साझेदारीमा आपसी सहमतिबाट थप रकम योगदान गर्न सक्ने गरी सहमति भएको छ । सुर्खेत बिमानस्थल निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक बर्षको लागि ५० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।