जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को आन्तरिक आय १९ लाख ६९ हजार १०१ रुपैया थियो भने विविध खर्च शिर्षकको खानामा मात्र २५ लाख ६२ हजार ८४५ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । यसमा कार्यक्रम अन्तर्गतका खाना तथा नास्ताको हिसाव समावेश गरिएको छैन ।

हेर्नुस त दैनिक रु ५०० कमाएर ६०० खर्च गर्दा अवस्था के हुन्छ ? जनताले तिरेको करको सदुपयोग हो कि दुरुपयोग ? जनताबाट विभिन्न शिर्षकमा अशुलिएको करबाट कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भातमासु खाएर मुख मिठाउन थालेपछि जनताले विकास निर्माण कहिले पाउने ? त्यस्तै गरेर १९ लाख सम्पूर्ण आन्तरिक आम्दानी हुँदा झण्डै २६ लाख खर्च त्यो पनि एउटै शिर्षकमा । विकास निर्माणका त कुरै छोडौं तलव र अन्य हुने खर्च कहाँबाट ल्याएर गर्ने होला ? आन्तरिक आयभन्दा झण्डै १३० प्रतिशत बढी रकमको त मासुभातमात्रै खाएछन भन्छ महालेखाको प्रतिवेदनले ।

अनि त्यहाँका स्वघोषित राजारानी भने त्यसको खण्डन, विरोधीहरुका सोसल मिडियामा पोष्ट भएका स्टाटस्मा गएर राणा, शासनको भन्दा पनि कडा कारवाही गर्ने धम्कीका भाषाहरु कति शोभनिय थिए होलान ? आफुले आफैलाई छोटे राजारानी मान्नेकाहरुको आफ्नो फोटो प्रयोग भएकोमा आपत्ती शव्दमा आपत्ती किन होला ? महालेखाको प्रतिवेदनसम्म स्विकार्न नसक्नेले सक्छन चाँही के ? कमिशन पचाउने पाचन प्रणालीमात्र सक्षम अरु प्रणाली पुरै निस्क्रिय भएको होला कि ? त्यस्तो भए झैं अभिनय गरेको होला ? महालेखाको प्रतिवेदन चित्त नबुझे, समाचारमा लेखिएका शव्दमा कुनै आपत्ती भएमा न्यायका लागि सम्बन्धित निकायमा पो जाने कि ।

मेरो फोटो किन हालिस, झ्वाम पारे किन भनिस भनेर सम्बन्धित निकायमा पो जानी होला त व्यक्तिका पछाडी लाग्नेहोला र ? सामाजिक सञ्जालमा महालेखाले पालिकाको नाममा झण्डै १०० पेजको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको समेत पत्तो नपाउने कस्ता खालका विकासकर्ता होलान ? यतिका टाँठाले सम्झौता भन्दा बढी भुक्तानी गर्दा आफ्नो बाठोपन किन नदेखाएका होलान ? सार्वजनिक खरिद प्रकृयाको हेक्का समेत नभएकाले फोटो हालेको र शव्दका विषयमा व्यक्तिका पछी लागेको कति सुहाएको हो ?

राजारानी घोषित आफुलाई गर्ने कमजोरीमा कसको फोटो हालीदिनुपर्ने रहेछ कुन्नी ? अनि कि भुक्तानी गर्दा बिल भरपाई चाहिन्छ भन्ने कतै सुन्नुभाथ्यो कि थिएन कुन्नी ? मैले दिने हो र भुक्तानी भन्लान कि तिनका भाषामा कर्मचारी त तिम्रा माताहतमा चल्ने होईनन र त्यति पनि था छैन भने के कुरुवा÷गोठालो बस्छौ त जाउ भो राजिनामा बुझाएर । काम एउटा न बिल भरपाई न संस्थाका नाममा भुक्तानी खै त्यो पैसा मिलिजुली नखाएर कसले खायो तुरुन्त खोजेर फिर्ता गर्ने दम छ ? गरेर देखाउनु त फेरी फोटो हालेर समाचार आउँछ लु त लु हेरौं ।

बिल भरपाई विनाकै भुक्तानी दिन मिल्ने पालिकामा, नियम विपरित भुक्तानी दिन मिल्ने पालिकामा , अनि कि पातारासीमा ग्याँसचुलो खरिदमा खाएको घुसबाट ग्याँस निकालरे बालिएको छ र ? सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता त्यहाँका जनताको ग्याँस चुलो नै हो त ? अहिलेसम्म सबै त्यो भन्दा अरु आधारभूत सबै आवश्यकता पुरा भैसके त ? भएको भए सलाम छ नभएको भए तिम्रा बुद्धिमा लागेको बिर्को खोल महालेखाले निकालेको प्रतिवेदन पचाउ, आफ्ना बानी व्यहोरा सच्चाउ ।

स्वघोषित राजारानी नठान आफुलाई सरकारको निकायले गलत ठहराएका कुरासम्म पचाउन नसक्नेले तिम्रा गुदी खोतले भने के होला हालत ? न राणाकाल हो, न जनयुद्ध, यो त स्वतन्त्रताको समय हो बोल्न, प्रश्न गर्न पाउने अधिकार आम नागरिकमा छ ? सरकारी सम्पत्तिबाट मानोचामल खाने, जनताले तिरेको करबाट भातमासु खाने अनि जनताकै करबाट एसीजडिट गाडी चढ्ने र त््यही गाडीमा प्रयोग हुने मोबिल, तेल, टायर, नटबोल्डका सामानमा बिल मिलाएर सामानै कप्लक्क खान पल्केकाहरु समेतमै सचेत हुन जरुरी छ । कुण्ठीत अधिकार सही तरिकाले कानुनी बाटो अपनाएर खोज्न पाउने अधिकार पनि छ तर सम्बन्धित निकायमा गएर खोज्न नसक्ने न्याय सडकमै धम्काएर, फोनबाटै थर्काएर, अपशब्द बोलेर पाउँछु भन्ने सपना हो भने मानसिक सन्तुलनको चेकजाँच गरेर निन्द्राबाट व्युझिनु ल ।

यस सम्बन्धी समाचार :

पातारासी गाउँपालिका जुम्लाको बेथिति स् भातमासु र भ्रमणमा ४४ लाखको बिल