सरकारी ट्रायल सेन्टर नहुँदा सुर्खेतमै लाईसेन्स लिन पाएका छौं भनेर नाक फुलाउनु बाहेक अर्थोक केही उपलब्धि भएको देखिएन । बरु देखियो त सिधा तिरेको करले नपुगेर घुमाई फिराई सर्वसाधारण नागरिकसंग स्थान (ट्रायस सेन्टर) प्रयोग गरे वापत र साधन प्रयोग गरे वापतको थप शुल्य असुलेर भागबिलो लगाएको । नभए बजारमा रहेका त्यत्रो लगानी गरे बकाईदा सम्झौता गरेका व्यापारी जसको लाखौं/करोडौं क्षति भयो ।

चरम आर्थिक संकटको बेलामा समेत मानविय संवेदनाहिन प्राणीको रुपमा रुंदै कराउंदै गुहार मागेका व्यवसायीलाई डोजर आतंक देखाएर बनेका पूर्वाधार भत्काउने जुन कार्य गरयो नगरपालिकाले । तर मालपोत कार्यालय सुर्खेतको नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम रहेको सरकारी जग्गा हडपेर बसेका ५/६ जनाले जग्गा नछोडेको कारण देखाउँदै नागरिकलाई यसरी लुटिइरहेको छ ।

यसमा सरसर्ति हेर्दा यातायात कार्यालय, ट्राफिक प्रहरीको कमिशनको चक्करमा बनाएको छैन् जग्गा पाउँदा पनि भन्ने देखिन्छ । तर भित्री कुरो अर्कै छ २०८० भित्र निर्माण सम्पन्न गरी यातायात कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने गरी ठेक्का सम्झौता समेत भएर समय सकिँदासम्म पनि सुरक्षाको जिम्मेवार निकाय जिल्ला प्रशासन र स्थानीय सरकार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सेन्टर निर्माणको लागि छुट्याएको जग्गामा आएका झिना मसिना समस्या देखाएर लाखौं सेवाग्राही माथी खेलवाड गरिएको छ । घुमाउरो तरिकाले निजि क्षेत्रलाई देखाएर मोटो रकम कमिशन उठाउन पल्किएका होईनन, यदि भने त्यत्रो भौतिक संरचना ध्वस्त बनाउन लागिपर्ने नेतृत्व किन सुतेको छ ?

के समन्वय गर्न नसकेर हडपेकाले नछोडेर भनेर सतही कुराले जनताका आँखामा छारो हाल्न पाईन्छ ? व्यापारीले खुन पसिना एक गरेर गरेको लगानीलाई बालुवामा पानी नै सम्झेर डोजर चलाउनेले हजारौंको संख्यामा लाईसेन्स लिने सेवाग्राहीले सेवा लिने ठाउँ जसमा २ करोड ३९ लाख ९७ हजारमा ठेक्का निर्माण प्रारम्भ समेत भैसकेको छ । भैसक्यो भन्दा पनि २९ लाख २५ हजार खर्च समेत भैसकेर टेण्डर कै मिति सकिसक्दा पनि टहरालाई समस्या देखाएर काम गर्न नदिनु सरासरी बेईमानी हैन र ?

नगर प्रमुख नयाँ हुन भन्ने हो भने उहाँले वीरेन्द्रनगरमा नगर उपप्रमुखको कार्यकाल सक्काएर प्रमुख भएको हो क्यारे ? अब भन्नुस् समस्या नीतिमा रह्यो कि नेतृत्वमा रह्यो ? तर जे सुकै भए पनि नीजि क्षेत्रबाट राम्रै फाईदा भएको रहेछ भन्ने कुरा बुभ्mन यति भएपछी कुनै आईतवार कुर्न नपर्ला कि कसो ? स्थानीयको अवरोध हटाउन पूर्वाधार नगरपालिका, प्रशासन र पूर्वाधार निर्देशनालयमा समेत बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाई नहुँदा सतहि रुपमा हेर्दा यातायात कार्यालयले गर्न सकेन, गरेन भन्ने देखिए पनि भित्रि कुरा भनेको चाँही मुखमा बुजो लगाएर तैं चुप मै चुप लागेको होईन भने भन ?

आप्mनो निति तथा कार्यक्रममै समेटेर नगर क्षेत्रभित्र हडपिएका सरकारी जग्गाहरु खाली गराएर विभिन्न पूर्वाधारहरु योजनासहित अगाडी बढेको भनेको नगरपालिकाको त्यो डोजरको हलो के त्यस्तो चिजमा गएर अड्किीयो कि ? लाखौं आम जनता लाभान्वित हुने ट्रायल सेन्टर बनाउन छुट्याएको जग्गामा पनि संरचना निर्माण गर्न सकेन सरकारले ? हडपेर बसेका ४/५ घरले छोड्न नमानेको कारण देखाएर निर्माण कार्य नै सक्काएर रमिते बन्दा लाज भन्ने चिज कता घाँस चर्न गयो होला कुन्नी ?

काम वाहवाहीका लागी गर्ने हो कि निति विधीमा रहेर सरकारको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने जिम्मा पनि हैन र ? कि आमातिरका मामा र बा तिरका काका परेछन् भन्नै नमिल्ने गरी ? नभए कोही त निस्कीयोस् कि व्यापारीलाई संकटका बेलामा रुवाएर लखेट्ने त्यही नेतृत्वले जावो ४/५ घर किन हटाउन सकेन र यसरी लाचार देखियो ? खै कोही छैन प्रश्न गर्ने निजि क्षेत्रका नेता भैटोपल्नेहरु पनि लामै सुतेकी भाग पर्छ नापा नापा ?

याे पनि पढ्नुहाेस :-

सरकारी ट्रायल सेन्टर नहुँदा लाइसेन्सका परीक्षार्थीलाई सास्ती