संघको बजेट भाषणको आधारमा कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो बजेट पेश गरेको छ । ३१ अर्बको बजेटमा यो पटक पनि विगत बर्षमा झैं पूर्वाधार विकास र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिईने छ भन्ने नै आएको छ । छुट्टै बुरुक्क उफ्रिनु पर्ने र गजबै भएछ नी भन्ने खास त्यस्तो केही देखिँदैन । वास्तवमा बजेट भाषणको बेलामा बजेटका शीर्षक संधै नै उत्कृष्ट हुन्छन । यो पटक पनि उत्कृष्ट नै छ तर कति उत्कृष्ट काम हुन्छ त्यसको आधारमा असार मसान्तमा त्यसको परिणाम देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले यस बर्ष पनि सधैं झंै भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत सडक निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा पारेको छ ।

सुरक्षित, गुणस्तरिय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकता हो । सडक पूर्वाधार विकासको पहिचान भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा अन्य मार्गहरुको प्राथमिकीकरणसहित हुने प्रदेश सरकारले भनेको छ । यो आफैमा पनि कर्णालीवासीका लागी खुशीको कुरा हो जस अन्तर्गत मूलपानी–रानीघाट–तेलपानी–भूरीगाउँ सडक, कालीकोट–लालु–लैफु–कोटवाडा–राष्कोट–रामारोसन सडक लगायतका सडक पूर्वाधार निर्माण, विस्तार र स्तरोन्नतीका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यसैगरी यो आवमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ९० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने । स्थानीय तहको सहकार्यमा झोलुङ्गे पुल आधा घण्टाको हिँडाई दुरीभित्र पहुँच सुविधा पुरयाउने गरी ९० वटा पुल निर्माण गर्न थालको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा शिक्षाको बजेट तर्फ प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा नियमित रुपमा आधारभूत औषधी, गुणस्तरिय स्वास्थ्य सामाग्री र उपकरणको आपूर्ती व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने कर्णाली प्रदेश सरकारको यो पटकको बजेटको लक्ष्य रहेको छ । त्यसैगरी भूकम्प पुनर्निर्माणको लागि ५० करोड बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ ।

त्यसैगरी कृषितर्फ गाईभैँसीपालन गर्ने कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागी दुध उत्पादन तथा बिक्रि बितरणका आधारमा डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जुम्ला जिल्लाका कृषकहरुका लागि प्रतिलिटर दुधमा १० रुपैयाँ र रुकुम पश्चिम, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटमा कृषकलाई प्रति लिटरमा रु ५ रुपैयाँ अनुदान दिने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसरी समग्रमा हेर्दा नयाँ उत्साह दिने केही नभए पनि भएकै योजनालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेमा मात्र पनि अथाह सम्भावना देखिन्छ । तर हरेक बर्ष झैं हलिमात्र फरक हुन गोरु उनै हुन भनि जति पुच्छर निमोठे पनि मेसो त्यही लाउने त होलान ? नभए के अरु बर्षमा बजेट छ्या भन्ने आएको थियो र ? थिएन नी तर कार्यान्वयनको भान्साको डाडुपन्यु समाउनेवाला र त्यसका सल्लाहकार त उनै त हुन पुरानैदेखी पोख्तवाला । अनि कतिसम्म आशाबादी हुनु ? नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्नु बाहेक यो पटक पनि पहाडै फोडीनेवाला केही छैन भविष्यवाणी विगतका आधारमा गर्नु बाहेक अरु ठूलै सपना छैनन ।

सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ तर कसरी नाम मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भनेको केही दिन÷महिना उपलव्धी विहीन काममा श्रम देखाएर घुमाई फिराई दान/अनुदानलाई फेरी स्वरोजगार भनेर पैसा बाड्ने बजेट सक्ने मात्रै देखिन्छ । एउटा पनि उद्योग कलाकारखाना स्थापना नगरेको सरकारले १७००० लाई रोजगारी चाँही केमा दिन्छ कुन्नी ? यस्ता तुकहिन बजेट छुट्याउने छोटो र मोटो बुद्धी भएकालाई सोही अनुसार सल्लाह कसले दिन्छ कुन्नी ? सल्लाहकारहरु नै आफै गतिमति विहिन हुन्छन कहाँबाट दिगो र उपलब्धिमुलक सल्लाहको अपेक्षा गर्दा हुन कुन्नी ? बहुवर्षिय आयोजना भन्यो खर्च बढायो नयाँ सरकार आउँदा त्यसको ऋण तिर्न ठिकै हुन्छ । अनि हात लाग्यो शुन्य । यो सरकारको बजेट पनि बिगतका बजेटको झैं चालु खर्च १०० प्रतिशत खर्च गर्ने पँुजीगत खर्च भने कनिकुथी ५० प्रतिशत पनि खर्च नहुने रोग पुनः नदोहोरियोस ।