२ सय अस्थायी आवास स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण


जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प पीडितहरूका लागि निर्माण गरिएका २ सय वटा अस्थायी आवासहरू स्थानीय सरकार लाई हस्तान्तरण गरिएको छ । नलगाड नगरपालिका वडा नं १ कल्पतमा ६३ वटा, भेरी नगरपालिका १ मैदे र कोल्चौरमा ७१ र आठबीसकोट नगरपालिकाको १३ र १४ मा गरि ६६ सहित जम्मा २ सय वटा अस्थायी आवास नगरपालिका र सम्बन्धित वडालाई लाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

कारितास अष्ट्रेलिया, कारितास अष्ट्रिया,मीजेरीयस नेपाल कारितास जर्मन र सीआरएस नेपाल सँगको आर्थिक सहयोगमा कारितास नेपाल र युवा जागरण विकास केन्द्र नेपाल यार्सन जाजरकोटको साझेदारीमा सञ्चालित भूकम्प प्रभावितहरूका लागि तत्काल राहत तथा पुर्नलाभ कार्यक्रम अन्तरगत उक्त अस्थायी आवासहरू निर्माण सम्पन्न गरिएका हुन । त्यस्तै जाजरकोटको नलगाडमा ३ वटा, भेरीमा १ वटा र आठबीसकोटमा ३ वटा गरि ७ वटा अस्थायी सिकाई केन्द्र पनि विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारी एवं जिल्ला बिपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक ऋषीराज आचार्यले नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्बर बहादुर रावत र वडा अध्यक्ष धन बहादुर महरलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । आठबीसकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख रबी केसी लाई कारितास नेपालका प्रादेशिक व्यवस्थापक जनक शर्मा, सीआरएस नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक अरुण शर्मा, युवा जागरण विकास केन्द्र नेपाल (यार्सन )जाजरकोटका अध्यक्ष अमरसिंह राठौरले संयुक्त रुपमा हस्तान्तरण गरेका थिए ।

भूकम्प अति प्रभावित नलगाड १ कल्पतमा अस्थायी आवास को स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथै आवासहरू हस्तान्तरण गरिएको हो । अनुगमनका क्रममा अस्थायी आवास स्थानीय स्रोत साधन र वातावरण अनुकूलको भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषीराज आचार्यले बताए । २ वटा सुत्ने कोठा, भान्सा, र बरन्डा सहित भएको यी आवासहरू ८,१० वर्ष ढुक्क सँग बस्न मिल्ने भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यको भनाई छ ।

त्यस्तै नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्बर बहादुर रावतले संस्थाबाट निर्माण गरिएका घरहरू अस्थायी आवास भन्दा पनि स्थायी प्रकृतिकै रुपमा समेत उपयोग गर्न मिल्ने रहेका बताए ।

नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख रबी केसीले संस्थाबाट निर्माण गरिएका आवासहरूको डिजाइन तथा निर्माण निकै राम्रा रहेकाले आफूहरूलाई जनताले संस्थाबाट निर्माण गर्नका लागि माग गरिरहेको बताए । हस्तान्तरणका साथै परियोजनाले यस अवधि सम्म गरेका कार्यक्रम र गरिएको खर्च को समेत जनलेखा परिक्षण गरिएको थियो ।

२ सय अस्थायी आवास स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण

सिमकोटमा एकल तथा विपन्न दलित महिलाको स्वास्थ्य

२ सय अस्थायी आवास स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण

‘कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नति नभए सदनमा आन्दोलन गर्छौँ’