गत पुस १३ मा ललितपुरको बालकुमारीस्थित ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फाराम भर्ने बिषयलाई लिएर ठूलो संख्यामा युवाहरु सरकारविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिए । पानी जहाज सम्बन्धी रोजगारीका लागि साउनमा लिइएको भाषा परीक्षामा सामेललाई पछिल्लो पटक खुलाइएको उत्पादनमूलक क्षेत्रको आवेदनबाट बञ्चित गरिएपछि युवाहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।

प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरुमाथी सुरक्षाकर्मीले गोली र लाठी प्रहार गर्दा दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाह घाइते भएका थिए । दैलेखको महाबु गाउँपालिकाका रावतको ग्वार्कोस्थित किस्ट अस्पताल र अछामको शाहको पाटन अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो ।

कोरिया भाषा परीक्षामा सहभागिताको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादपछि भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको बल प्रयोगबाट मारिएका दुई युवकको न्यायका लागि विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन समेत चर्कियो । घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म शव नबुझ्ने अडान पीडित पक्षले लिएको थियो ।

त्यसबेला सरकारी टोलीले मृतक युवकका आफन्तसँग भेटेर दोषीमाथी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । लगत्तै मृतकका परिवारसँगको छलफलपछि सरकार र पीडित परिवारबीच चार बुँदे सहमती भयो । सरकार र पीडित पक्षबीच मृतकका परिवारलाई परिवारसँगका सदस्यहरुको सल्लाहमा परिवारका १÷१ जनालाई उपयुक्त खालको रोजगारी यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने सहमती भएको थियो ।
त्यस्तै सरकारले दिने राहत (१० लाख रुपैयाँ) का अतिरिक्त थप राहतका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने, मृतकलाई सहिद घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको थियो । पुष १६ गते भएको सहमतीमा पीडित पक्षले अस्पतालमा राखिएका मृतकको शव बुझ्ने र शव सम्बन्धित जिल्लामा पु¥याउन गृह मन्त्रालयले प्रबन्ध मिलाउने उल्लेख थियो । सहमतीपछि पीडित परिवारले शव बुझेको थियो ।

बालकुमारी घटनापछि सरकार र पीडित पक्षबीच सहमती भएको तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत सहमतीको ४ नं. बुँदामा उल्लेख भएको परिवारले शव बुझिलिने बाहेक अन्य कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन भएको छैन् । सरकारले सहमती कार्यान्वयन नगरेपछि पीडित परिवारले सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

मृतक दैलेखका सुजन रावतको परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । ‘सहमती कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ, तपाईहरु घरतिर जानुहोस् भन्ने आश्वासन दिई पठाएकोमा हालसम्म पीडित परिवारलाई सरकारबाट वेवास्ता गरी पीडामाथी झन पीडा थप्ने काम भएको छ,’ मृतक सुजनका मामा टेकबहादुर कटुवालले भने ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै बालकुमारी घटना सम्बन्धीमा गठन भएको उच्च स्तरिय छानविन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषिलाई कारबाही गर्न पीडित परिवारले माग गरेका छन् । त्यस्तै सहमतीको बुँदा नम्बर १ बमोजिम मृतकका परिवारका सदस्य मध्ये एक जनालाई उपयुक्त खालको रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

त्यसैगरी मृतक सुजन रावत र वीरेन्द्र शाहको परिवारलाई शहीद घोषणा गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने र पीडितलाई अतिरिक्त राहत उपलब्ध गर्न प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले इपीएस कार्यालयबाट उपयुक्त राहतको व्यवस्था मौखिक सहमती कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पीडित परिवारको छ । सहमतीका विषयहरु कार्यान्वयन नभएमा फेरी चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने पीडित परिवारको भनाई छ ।

उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको व्यवास्था
बालकुमारी घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दुई जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला उनका निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) र फिल्ड कमाण्डर डीएसपी मुख्य दोषी रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

तर सरकारले उक्त आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा व्यवास्था गरेको छ । घटना बारे जाँचबुझ गर्न सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल अध्यक्षतामा आयोग बनाएको थियो । आयोगले ४ फागुनमा तत्कालिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालिन मन्त्री ज्वाला, उनका निजी सुरक्षा अधिकारी बोधराज अधिकारी र फिल्ड कमाण्डमा रेहेका डीएसपी उमेश लम्साल मुख्य दोषि रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आयोगको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । तर राजनीतिक समिकरणमा आएको बदलावका कारण यो विषय ओझेलमा परेको छ । हाल तत्कालिन गृहमन्त्री रहेका श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री छन् भने ज्वाला मन्त्रालयबाट बाहिरिसकेका छन् ।

आयोग स्रोतका अनुसार मन्त्री ज्वालाले गलत बाटो प्रयोग गरेको, भीडभाड छ भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै गएको र सुरक्षा संवेदनशीलता ख्याल नगरेको जाँचबुझ आयोगको अनुसन्धानले देखाएको थियो । घटना भएको दिन बाल कुमारीकै एक पार्टी प्यालेसमा एकीकृत समाजवादीको बैठक चलिरहेको थियो ।

बिहानैबाट प्रदर्शन भइरहेको भएपनि मन्त्री ज्वाला बैठक स्थलबाट निस्किएका थिए । झण्डावाल गाडी देखेपछि प्रदर्शनकारीले रोके । गाडीबाट ओर्लिएका मन्त्रीलाई प्रदर्शनकारीले दुव्र्यवहारसमेत गरेका थिए । त्यसपछि उनी हिँडेर फेरि पार्टीको बैठकस्थलमा पुगेका थिए ।

त्यही क्रममा मन्त्रीको गाडीमा तोडफोड भएको र आगलागी भएको सूचना पुगेको थियो । त्यही सूचनाका आधारमा फिल्ड कमाण्डर डीएसपी उमेश लम्साललाई मन्त्री पनि हुनसक्छन्, त्यहाँ पुग्नू भनेर निर्देशन भएको थियो । त्यसक्रममा उनले गोली चलाए । अरु फायर हावामा गरेको भएपनि एउटा भूईँतिर थियो । त्यही गोली लागेर अछामका शाहको मृत्यु भएको जाँचबुझ समितिको निष्कर्ष छ ।

अर्का मृतक दैलेखका रावतलाई भने प्रहरीले हानेको अश्रुग्यासको सेल जमिनमा लागेर बाउन्स भई छातिमा लाग्न पुगेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डीएसपी लम्सालले परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्न नसकेको, त्यही कारण अश्रुग्याँस पहिला नै सकिएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको थियो ।