जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–५ लाई बालमैत्री वडा घोषणाको अन्तिम तयारी थालिएको छ।बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिकाले तोकेका ५१ वटा सूचक मध्ये अधिकांश सुचक पूरा गरेपछि बालमैत्री वडा घोषणाका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

उक्त वडामा गाउँपालिका अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका शाखा कार्यालय र किर्डाक नेपाल जुम्लाले संयुक्त अनुगमन गरेको थियोे।बाल श्रममुक्त, हिंसारहित, बालविवाह निषेधितको आधार तयार भएपछि एक कार्यक्रमका विच जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका सदस्य धनसुर बुढाको अगुवाइमा अनुगमन गरिएको हो ।

बालमैत्री वडा निर्माणको लागि वडाले सबै सूचक तथा मापदण्ड पूरा गर्दै बालबालिकाको अधिकारलाई स्थानीय नीति, नियम, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्दै आइरहेको वडा अध्यक्ष दत्तबहादुर बुढाले बताए ।

५१ ओटा सुचक अन्तर्गत ८० प्रतिशत भन्दा बढि सुचाक पुरा गरेकोले सो वडा बालमैत्री घोष्णा गर्न लागिएको वडाकाले जनाएको छ।बालमैत्री वडा घोषणा पश्चात यहाँका बालबालिकामा विभेद,डर, त्रास र हिंसाबाट मुक्तभएको पाइएको समन्वय समिति सदस्य धनसुर बुढाले बताए।बालबालिका मैत्री वडा हुन् बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन, शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना, सबै विद्यालयमा छात्रछात्रामैत्री शौचालय, सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप, सबै घरमा शौचालय, सबै बालबालिकाको जन्मदर्ता लगायतका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिअनुसार स्थानीय तहलाई बालमैत्री गराउनका लागि ५१ वटा सूचक पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । वडामा भएका सबै आधारभुत कुराको पुरा हुने अन्तिम चरणमा पुगेको वडा अध्यक्ष बुढाले बताए । अब कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर हुने छैनन’ बुढाले भने, बालबालिकाका धेरै अधिकारहरु पुरा भएका छन् ।

अझै पनि हामी थपकाम गर्न प्रतिवद्ध छौं ।’वडालाई बालमैत्री घोषणाका लागि गाउँपालिका महिला शाखाले किडार्क नेपालको साझेदारीमा विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै आइरहेको छ। यो गाउँपालिका भित्र ७ वडा मध्ये यो पहिलो बालमैत्री वडा घोषणा हुनेछ।नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ ले बाल अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गाउँपालिका अन्तर्गत महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख भगवती गिरीले बताइन् ।

उनले भनिन्झयसरी सैवैधानिक र कानूनी रुपमा स्थापित भएको बाल अधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा अभ्यास, अनुभुति र प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति २०६८, कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ र घोषणा कार्यविधि २०६९ जारी गरि बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम लागु गरेको हो ।

बदलिएको परिवेश र संघीयताको कार्यन्वयनसंगै जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, निर्देशन २०७४, बाल अधिकार ऐन २०७५ र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यन्वयन निर्देशिका २०७८ ले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमको अबलम्बन, तयारी, र घोषणाका प्रक्रिया र सूचकहरु निर्धारण गरेको शाखा प्रमुख भगवती गिरी बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन् बालबालिका लगानीका आधार हुन् । भावी समाज सभ्य, सुसंस्कृत एवं जिम्मेवार बनाउन अहिले नै सम्पूर्ण बालबालिकाको चौतर्फी विकासमा जोड दिनुपर्छ।अनुगमन टोलीले वडा भित्रका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बाल विकास केन्द्र, प्रहरी चौकी लगायतका स्थानहरुमा बालमैत्री सुचकहरु पुरा भए नभएको अनुगमन गरेकोे किर्डाक नेपाल जुम्लाका फिल्ड सुपर भाइजर रामाशंकर दबाडीले बताए । अनुगमनको क्रममा टोलीले बालबालिकाका योजनाहरु कार्यान्वयन भए नभएको लगायतका विभिन्न विषयमा अनुगमन गरिएको उनले बताए ।