विसं २०४३ साल असोज १५ गते बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा जन्मिएकी मनमाया काउजाले हाल हुलाक निर्देशनालय अन्तर्गत सुर्खेत डाँक सेवा कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेकी छिन् । आमा ललितकला र बुवा दलबहादुर काउजाकी उनी पाँचौं सन्तान हुन् । शिक्षकको जागिर त्यागेर अहिले निजामति सेवामा प्रवेश गरेकी मनमायाको सपना भने अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बन्ने छ । सिडिओ बनेर सेवा गर्ने सपना बुनेकी मनमायाले आफ्नो जीवनका सुखःदुखसँगै निजामतिको सेवामा हालसम्म भोगका अनुभव यसरी बाँढिन् । प्रशस्तु छ कुराकानीको शारांश :

स्टाफ नर्स पढ्न पाइँन

म मध्यम परिवारमा जन्मिए । तर संघर्षशील थिएँ । आमाले सधैं भन्नुहुन्थ्यो, ‘हामीले पढ्न सकेनौँ, छोराछोरीले पढेर केही गर्नुपर्छ ।’ सम्भवतः यही भएर होला आमाले तीन वर्षकै उमेरमा स्कूलमा पठाउनुभयो ।

गाउँकै नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय धौलागिरीबाट औपचारिक शिक्षा सुरु गरेँ । बालापनमा दौतरीसँग हाँसखेल गर्दै कक्षा पाँचसम्मको अध्ययन धौलागिरीबाट पुरा गरेँ । उमेरसँगै पढाइको स्तर पनि बढ्दै गयो । तर पाँचदेखि माथिल्लो तहमा पढनका लागि विद्यालय गाउँमा थिएन । आठौ बशन्तका कोमल पाउहरु खियाउँदै जनता माध्यमिक विद्यालय खजुरामा धाउन थालेँ ।

खजुराबाटै २०५६ सालमा एसएलसी पनि उत्तीर्ण भएँ । एसएलसीपछि मेरो सपना स्टाफ नर्स बन्ने थियो । तर आर्थिक अभावले गर्दा स्टाफ नर्स पढ्ने रहर पुरा भएन । रुचीको विषय पढ्न नपाए पनि पढ्न भने छोडिन । उच्च शिक्षाको लागि साइकलको सहायताले घरबाटै महेन्द्र बहुमुखि क्याम्पस नेपालगञ्जमा अध्ययन गर्न थालेँ ।

पढाइको तह बढेसँग जिम्मेवारी पनि थपिदै गयो । ब्याचलरमा पुगेपछि पढ्दै पढाउँदै गर्न थालेँ । बोर्डिङ स्कूलको जागिर सहज थिएन । तर हिम्मत हारिन । बरु संघर्ष गर्न सिके । किनकी मैले छोरीले सरकारी जागिर खाएको हेर्न आमाको सपना पुरा गर्नु थियो । सायद त्यही भएर होला । सँगैका दौतरीहरुको विहे भइसक्दा पनि मलाई विहे गर्नुपर्छ भन्ने दवाव आएन ।

परिवारको यही मायाले सानैदेखि केही गर्नुपर्छ भन्ने जोसजाँगर पलाएर आउँथ्यो । सहरमा जन्मिएका कारण बालापनमा मेलापात गर्न भिरपाखामा जान परेन । तर सहरमा पनि आफ्नै संघर्ष थियो । मैले संघर्षभन्दा आमाको सपना ठूलो देखेँ र अहिले यो स्थानसम्म आइपुगेकी छु ।

शिक्षक छाडेर निजामति रोजेँ

उच्च शिक्षा पढ्दै गर्दा शिक्षक बनेँ । बोर्डिङ स्कूलको जागिरलाई अवसरको रुपमा लिएँ । त्यही शिक्षक पेशाले २०७१ सालमा शिक्षक सेवाबाट प्रावि तहमा नाम निकाल्न सफल भएँ । तर शिक्षक सेवाको जागिर रुचिले नभइ बाध्यताले खानु परेको थियो ।

दैनिक आवश्यकता पुरा गर्ने अर्काे उपाय थिएन । २०७४ सालसम्म कोहलपुर नगरपालिकाको प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पुरा गरँे । २०७४ मंसिरमा लोकसेवा उत्तीर्ण गरेपछि कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सेवा गरेँ । कर्मचारी समायोजनपछि हाल हुलाक निर्देशनालय सुर्खेतमा शाखा अधिकृतको रुपमा कार्यरत छु ।

महिला कर्मचारीलाई अन्नाय छ

सुत्केरी अवस्था आमा र बच्चाका लागि विशेष अवस्था हो । विशेष अवस्थामा विशेष सुविधा पाउनुपर्छ । हामी जीवनभर राष्ट्रका लागि सेवा गर्छाैँ । तर सुत्केरी अवस्थामा सरकारले महिला कर्मचारीलाई न्याय गर्न सकेको छैन । अहिले सुत्केरी अवस्थामा महिला कर्मचारीले ९८ दिन मात्र विदा पाउँछन् ।

यो सरासर महिला कर्मचारीमाथि गरिएको अन्याय हो । किनकी हिजोआज अधिकांश महिलाले अप्रेशन गरेर बच्चा जन्माउनु परेको छ ।  अप्रेशन गरेको घाउ निको नहुँदै ज्यानको बाजी थापेर कार्यस्थलमा जानुपर्छ । सामान्य अवस्थामा बच्चा जन्मिए पनि महिलालाई सामान्य अवस्थामा आउन कम्तिमा ६ महिना लाग्छ । आजसम्म सबै कार्यालयमा स्तनपान कक्ष पनि छैन ।

यतिमात्रै होइन, स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि ६ महिना नहुँदासम्म बच्चालाई आमाको दुधबाहेक अन्य कुरा खुवाउन मिल्दैन । तर कर्मचारीका बच्चाले भने आमाको दुधसमेत खान पाउँदैनन् । तसर्थ सरकारले सुत्केरी अवस्थामा महिला कर्मचारीलाई कम्तिमा ६ महिना विदा दिनुपर्छ । यसो भएमा महिला कर्मचरीमाथि न्याय हुनेछ । आमा र बच्चाको पनि स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ ।

कर्मचारीको घर सरकारले हालिदिनुपर्छ

एउटा अधिकृत तहको कर्मचारीले सरकारको सेवा सुविधाबाट जीवनभर एउटा घरसमेत बनाउन सक्दैन । एकातिर न्यून तलव सुविधा, अर्काेतिर अस्वभाविक महँगी । यही कारणले निजामति केही कर्मचारीहरुले पदको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।

यदी सरकारले बढ्दो भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने सबैभन्दा पहिले निजामति कर्मचारीको घर सरकारले नै बनाइदिनुपर्छ निजामति कर्मचारीका छोराछोरीलाई पढाउने र स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा पनि सरकारले लिनुपर्छ । अहिले निजामति कर्मचारीका लागि अस्पताल नखुलेको होइन । तर निजामति कर्मचारी अस्पताल प्रत्येक प्रदेशमा हुनु आवश्यक छ । जसरी सेना प्रहरीका छोराछोरी पढाउने छुट्टै स्कूल छ ।
ठिक त्यसैगरी निजामति कर्मचारीका छोराछोरीका लागि पनि छुट्टै विद्यालय खोलिनुपर्छ । न कि सरुवा बढुवा भएपछि छोराछोरीलाई कहाँ पढाउने भन्ने चिन्ता नहोस् । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिएको खण्डमा धेरै भ्रष्टाचार घट्छ ।

सोचेको भगवानले पनि पु¥याउँने रहेछन्

लोकसेवा पढ्ने रहर हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अभावले त्योे रहर पुरा हुन सकेको थिएन । सायद सोचेको भगवानले पनि पु¥याउँने रहेछन् । २०७० सालतिरको हो । आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजाति महिलाहरुलाई निशुल्क रुपमा लोकसेवा पढाउने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । प्रतिष्ठानको त्यही सूचना मेरा लागि अवसर बन्यो ।

लोकसेवा तयारी गरेको पहिलो वर्षमै तीन ठाउँमा लिखित परीक्षामा सफल भएँ । तर अन्तिमा पुग्न सकिन । एकै पटक अधिकृत, शिक्षक सेवा निमावि र प्राविको लिखित परीक्षामा सफल भएँ । दुर्भाग्य अधिकृत र निमावि तहको शिक्षक पदमा सफल भएन । अन्तिममा प्रावि तह उत्तीर्ण भएँ । शिक्षक भएको तीन महिनापछि प्राधानाध्यापकको जिम्मेवारी पाएँ ।

तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जाँदा सबैले मलाई तिम्रो त यस्तो भयो है भन्थे । उहाँहरुकै विचार शब्दले मन भारी बन्थ्यो । अधिकांशले प्रावि तहको शिक्षक भएरै जिन्दगी विताउने भइ भन्थे । तर मैले लोकसेवाको पहिलो सफलता हात पार्न नसक ेपनि हिम्मत हारिन । असफलता नै सफलताको सिंढी हो भन्ने सोचेँ ।

शिक्षक भए पनि जनजाति प्रतिष्ठानले निशुल्क रुपमा पढाएको लोकसेवा तयारी निरन्तरता दिएँ । अन्ततः २०७४ सालमा अधिकृतमा सफल भएँ । लोकसेवा आयोगका लिखित परीक्षामा पास हुँदा आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानबाट फोन आउँदा जीवनमा निकै खुशी भएकी थिएँ । सायद जीवनमा सबैभन्दा खुशी भएको क्षण पनि त्यही होला ।

यसरी आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानले लोकसेवा तयारी गर्न जुराएको अवसरले मेरो प्रतिष्ठा बढायो । जीवनको सबैभन्दा ठूलो रहर पुरा भयो । प्रतिष्ठानको सहयोगकै कारण आज म यो स्थानमा छु । निजामति बन्ने रहर पुरा भएपछि अब मनमा सीडीओ बन्ने सपना पलाएको छ । सकिएछ भने आफ्नै जिल्ला बाँकेमा सीडीओ बनेर सेवा गर्ने सपना छ ।