कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार मात्र प्रदेशसभामा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ का साढे ३६ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरे । जसमा पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ९३ लाख १३ हजार र चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ छ ।

यसअनुसार पुँजीगतर्फ ५९ प्रतिशत, चालुतर्फ ३१ प्रतिशत र वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा धेरै विषयहरु समेटिएका छन् । बजेटका केही कमजोरी पनि होलान् । अर्थात आवश्यक विषयहरु छुटेका पनि होलान् । यसको अध्ययन गरेर यसबारे थुप्रै विषयहरु केलाउन पनि सकिन्छ ।

तर मुलभुत रुपमा यसपालीको बजेटले कर्णालीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकार र कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको विकास र किसानलाई व्यवसायीय उत्पादनमा उत्प्रेरित गर्ने खालको बजेट आएको छ । यतिबेला देश नै कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ । फेरि तेस्रो लहर आउने आकंलन पनि विज्ञहरुले गरिरहेका छन् । यसकारण पनि यहाँको स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी गर्नु स्वभाविक नै हो ।

कोरोना महामारीको मारमा किसानहरु पनि परेका छन् । एकारित लामो खडेरी र अर्कोतर्फ उत्पादन भएको बस्तु पनि कोरोना महामारीका कारण बिक्री हुन पाएन । किसानहरुको बारीमा नै उत्पादन भएको बस्तु नस्ट भयो । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले पीडित किसानलाई राहत दिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । अर्कोतर्फ कर्णालीलाई कृषि उतपादनमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजनाले बजेट भाषणमा पनि स्थान पाएको छ ।

कारण बजेटमा नै किसानलाई उत्पादन बढाउन, कृषिमा आकर्षित गर्न। व्यवसायीय खेतीमा लाग्न विभिन्न अनुदान, पुरस्कार र सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । भेडा पाल्ने किसानलाई वार्षिक भत्ता देखि उत्कृष्ट किसानलाई हलो अंकित सुनको तक्मा दिने बजेटमा उल्लेख छ । सँगै प्रदेशका दुईसय जना किसानलाई उत्कृष्ट पुरस्कार दिन बजेट नै विनियोजन गरिएको छ ।

माटोसँग रमाउने किसानले उत्पादन गरेको बस्तुले धेरैको पेट भरिन्छ । तर यसरी मेहनत गर्ने किसानले राज्यबाट कुनै सम्मान र पुरस्कार नपाएको अवस्थामा कर्णाली सरकारले अगाडी सारेको योजनाले उनीहरुलाई उत्प्रेरित पक्कै गर्नेछ । सम्मान र पुरस्कार मात्र होइन, यसपालीको बजेटले किसानका धेरै समस्याहरु सम्बोधन गरेको छ ।

बरु अब यसको कार्यान्वयनमा जोड दिइनु पर्दछ । बजेटमा समावेश भएको कार्यक्रम र योजनाहरु वास्तविक किसानहरुसम्म पुग्नु पर्दछ । यसको लाभ दुर्गमका किसानहरुले पनि पाउने अवस्था सरकारले सिर्जना गर्नुपर्दछ । यसो भएमा मात्र सरकारी बजेट र योजनाले किसानहरुलार्य साँच्चिकै व्यवसायीक खेतीमा लाग्न उत्प्रेरित गर्नेछ ।