सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर–६ की ममता सुनारले पाइलैपिच्छे विभेद भोग्दै आएकी छिन् । सार्वजनिक बाटोदेखि पानी पँधेरोसम्म उनलाई गैरदलितले विभेद गर्छन् । उनी हिँडेको बाटोमा छिमेकीले सुनपानी छर्केपछि मात्रै हिँड्छन् । कुवा तथा पँधेरोमा गैरदलितले पानी भरेपछि मात्रै उनले पालो पाउँछिन् ।

दलित भएकै कारण उनले समुदायबाट यस्तो व्यवहार सहनु परिरहेको छ । अपमानित हुँदा पनि सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । ममताले भोगेको अपमान र विभेदलाई कानुनले चिन्दैन । ममताले बर्षाैदेखि दलित भएकै कारण टाल र समुदायमा छुवाछुत सहनुपर्ने बाध्यता छ । ‘कानुनमा त छुवाछुक्तमुक्त भयो, तर व्यहारमा छोइछिटो हटेकै छैन ।

पानी पँधेरोदेखि बाटोघाटोमा पनि दलितलाई विभेद गरिन्छ’ उनले भनिन्, ‘दलित भएकै कारण अफ्ठेरोमा पनि समुदायले सहयोग गर्दैनन् । दलित–दलितबीच झैझडा हुँदा त गैरदलितले रमिता नै हेर्छन् ।’ वीरेन्द्रनगर–२ की बाटुली सुनारले समुदायबाट ममताजस्तै विभेद भोग्दै आएकी छिन् । कानुनमा छुवाछुक्तमुक्त भए पनि उनलाई समुदायले छोइछिटो गर्न छोडेको छैन । छरछिमेकमा सम्मानजनक रुपमा हिँडडुल गर्ने वातावरण छैन ।

‘बाटोमा हिँड्दा पनि अरुलाई छोइने हो कि भन्ने डर हुन्छ ।’ उनी भन्छिन्, ‘कानुन मात्रै बनेर के भयो र ? दलितमाथि गरिने विभेद हटेकै छैन ।’ जातीय विभेद सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नहुँदा दलितमाथि गरिने विभेद हट्न नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘कानुन त कागजमा मात्रै बने, व्यवहारमा कहिल्यै लागु भएनन्’ उनी भन्छिन्, ‘राज्यले कानुन कार्यान्वयन नगर्दा समाजबाट छोइछिटो हटेको छैन ।’

‘सरकारले कानुन मात्रै बनाउँछ, व्यवहारमा लागु नै गर्दैन’ वीरेन्द्रनगर–११ की शान्ति बादी भन्छिन्, ‘राज्यले नै कानुन कार्यान्वयमा उदासिनता देखाउँदा विभेद हट्न सकेको छैन ।’ दलितका नाममा गैरदलितले फाइदा लिँदा पनि राज्य बेखबर बनेको उनको बुझाइ छ । ‘लोकसेवा र शिक्षकसेवा आयोगमा पनि दलितको कोटामा गैरदलितले जागिर खाइरहेका छन् ।

राज्यले को दलित र को गैरदलित भन्नेर छुट्याउने कामसमेत गरेको छैन’ उनी भन्छिन्, ‘सरकार मौन बस्दा जातीय विभेद जहाँको त्यँही छ । दलितको नाममा गैरदलितहरुले फाइदा लिइरहेका छन् ।’ राज्यको कमजोरी भएकै कारण कानुन कार्यान्वयन र जातिय कायमै हट्न नसकेको उनको तर्क छ । वीरेन्द्रनगरकै लालबहादुर नेपालीलाई भने कानुनले नै दलितमाथि विभेद गरेको ठान्छन् ।

‘न्याय माग्न जाँदा पनि दलितहरुले न्याय पाउँदैनन् । प्रहरी र सीडीओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) ले जातीय विभेदको मुद्दा नै दर्ता गर्दैनन्’ उनी भन्छन्, ‘नेता र सीडीओलाई गुहार्दा–गुहार्दै दोषी उम्कीन्छन् । मुद्दा नै दर्ता नगरेर राज्यले दलितलाई न्याय दिँदैन ।’ जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता गर्दा नेता, सांसद, मन्त्री, सिडिओ र प्रहरीलाई गुहार्नुपर्ने परिपाटीका कारण जातीय विभदेका मुद्दाहरु कानुनको दायरासम्म नपुग्ने उनको बुझाइ छ ।

उनले मानवले मानवलाई विभेद गर्ने परिपाटी अहिले हट्न नसकेको भन्दै त्यसतर्फ राज्यको नजर जानुपर्ने औल्याए । वीरेन्द्रनगर–६ कै रत्न वादीले पनि राज्यकै कारण दलितमाथिको विभेद अन्त्य नहुन बुझेकी छिन् । ‘विभेदसम्बन्धी थुप्रै नीति नियमहरु बने, तर राज्यले कार्यान्वयन गर्ने आँट गरेन ।’ उनी भन्छिन्, ‘राज्यकै कारण दलितले बर्षाैदेखि अपमान सहरै बस्नु परेको हो ।’ जातीय विभेद गर्नेलाई कानुन सजाय नदिएसम्म दलितमाथिको विभेद कायमै रहने उनको बुझाइ छ ।

दलित भएकै कारण अपमान खेप्ने उल्लेखित पात्रहरु प्रतिनिधि मात्रै हुन् । जातीय विभेद सम्बन्धी जनचेतना बढे पनि दलितमाथि गरिने विभेदको अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । जातीय विभेद गर्नेलाई कठघरामा उभ्याउने कानुन बनेको छ । तर व्यवहारिक रुपमा कानून कार्यान्वयन भएको छैन । परिणामतः समुदायमा अहिले पनि जातीय विभेदको जालो तोडिएको छैन । दलितमाथी गैरदलितहरुले छोइछिटो गर्न छोडेका छैनन् । पानी पँधेरो, विद्यालय, बाटोघाटोदेखि राज्यका नीति निर्माण तहसम्म दलितहरु अपहेलित र अपमानित हुँदै आएका छन् ।

‘सोच र चिन्तन परिवर्तन भएन’

कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य सीता नेपालीले राज्यबाट दलितप्रति हेर्ने सोच र चिन्तन परिवर्तन हुन नसकेको बताइन् । ‘संघीययतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, तर दलितप्रति हेर्ने सोच र चिन्तन परिवर्तन हुन सकेन’ उनले भनिन्, ‘संविधानमै लेखिएको दलितहरुको हक र अधिकारको व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा जातीय विभेद हट्न सकेको छैन ।’

२४ प्रतिशत दलितहरुको बसोबास रहेको कर्णाली प्रदेशमा दलितहरु राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको उनको तर्क थियो । उनले जनसंख्या कर्णालीबाट नीति निर्माण तहमा दलितहरुको सहभागिता न्यून रहेको बताइन् । कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले दलितहरुको हक अधिकारको लागि स्थानीय सरकार सधै सहयोग गर्न तयार रहेको जिकिर गरिन् । उनले दलितको नाममा वडातहसम्म बजेट गएको बजेटको सही सदुपयोग भए नभएको निगरानी गर्नुपर्ने र विभेदकाविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने सहभागीलाई आग्रह गरिन् ।