ओम शाही

सुर्खेत ,१५ माघ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौं अधिवेशन १८ माघदेखि सुरु हुँदैछ । ९ माघमा बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक १८ माघको दिउँसो १ बजेका लागि तय गरिएको कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेर २१ साउनमा छैटौं अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चालु अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । यही संवैधानिक परिधिभित्र रहेर प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेको हो ।

सातौं अधिवेशन भने यसअघिका नियमित प्रक्रिया र स्थानमा भने हुनेछैन । २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभामा पूर्णरुपमा क्षति पुगेपछि यस पटकको अधिवेशन काम चलाउ संसद कक्षबाट हुनेछ । २३ भदौको आन्दोलनमा सहभागी २८ वर्षमुनिका युवाहरुमाथि सरकारले अत्याधिक बल प्रयोग गरेपछि त्यसको विरोधमा भोलिपल्ट २४ भदौमा भएको आन्दोलन आगजनी र लुटपाटमा परिणत भएको थियो । जसका कारण देशका प्रमुख प्रशासनिक निकायसँगै राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा सर्वसाधरणका घरमा व्यापक आगजनी, लुटपाट तथा तोडफोड भएको थियो । सोही आन्दोलनमा कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतको प्रदेशसभा सचिवालय परिसरका भवनमा समेत आन्दोलनकारीले तोडफोड र आगजनी गरेर करोडौंको क्षति पुर्‍याएका थिए । आन्दोलनकारीले संसद भवनभित्र गरेको आगजनी र तोडफोडले फर्निचर, फिक्चर्स, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स, सवारीसाधन र अन्य भौतिक संरचना तथा सामग्रीमा व्यापक क्षति पुगेको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आगजनी र तोडफोडका कारण तीन करोड ९४ लाख १६ हजार तीन सय ९४ रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो । आन्दोलनका कारण क्षति पुगेको प्रदेशसभा भवनमा तत्काल संसद बैठक बस्न नसकिने अवस्था रहेकाले वैकल्पिक उपाय अपनाएर अधिवेन गर्न लागिएको प्रदेशसभा सचिव जिवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेशसभा परिसरमा निर्माणधिन अस्थायी बैठक कक्ष पुरा नहुन्जेल भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवद्र्धन प्रशिक्षण केन्द्रको सभाहलमा अधिवेशन सञ्चालन हुनेछ । ‘जेन–जी आन्दोलन पश्चात संसद सचिवालय, हाउस बस्ने भवन लगायतका संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको र पुनर्निर्माण सम्पन्न भइ नसकेकाले वैकल्पिक उपाय अपनाएर भएपनि हाउस सञ्चालन गर्न लागेका छौ,’ प्रदेशसभा सचिव बुढाथोकीले भने । उनले कृषि तथा पशुपंक्षी प्रशिक्षण केन्द्रको सभाहललाई  हाउसमा परिवर्तन गरी ससभामुख, उपसभामुख, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र सांसददेखि दर्शक दिर्घाका लागि बसाई व्यवस्थापन, साउण्ड सिस्टम, सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतका तयारी पुरा हुनेक्रममा रहेको बताए । उनले प्रदेशसभा परिसरमा निर्माण भइरहेको अस्थायी बैठक कक्ष निर्माण जारी रहेको बताए । उनका अनुसार आन्दोलनबाट क्षति पुगेका भवन तथ अन्य भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको कार्य जारी छ । बुधबार कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अधिवेशन सञ्चालन हुने अस्थायी सभाहल र पुनर्निर्माण भइरहेको प्रदेशसभा परिसरको स्थलगत निरिक्षण गरेका छन् । स्थलगत निरिक्षणका क्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले पुनर्निर्माणलाई गति दिन प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिए । जनतको आवाज मुखरित हुने थलोको पुनर्निर्माणमा बिलम्ब गर्न नुहुने उल्लेख गर्दै सरकारले आवश्यक बजेटको अभाव हुन नदिने उनले बताए । आमनागरिकका अपेक्षा पुरा गर्न आवश्यक नीति तथा कानुन बन्ने थलोलाई पहिल्यैकै अवस्थामा फर्काउन प्रदेश सरकारले कुनै कसरत बाँकी नराख्ने मुख्यमन्त्री कँडेलले दावी गरे ।

यस्तो छ प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको प्रगति

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा १४ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । संसदमा दर्ता भएका २३ वटा विधेयक मध्ये प्रदेश प्रमुखबाट १४ जटा विधेयक प्रमाणिकरण भएका छन् । जसमा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक–२०८०, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेक–२०८०, कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुबाट प्रमाणिकरण भई कानुनको रुप धारण गरेका छन् । यस्तै, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेक, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चान र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेक, दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेक, कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक–२०८१, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेकले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा कानुनको रुप धारण गरेका छन् ।

दोस्रो कार्यकालमा बनेका कानुनहरुमा कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्थ गर्न बनेको विधेक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन–२०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेक र कर्णाली प्रदेश बिउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेक छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार दोस्रो कार्यकालको छैटौं अधिवेशनसम्म प्रदेश सभामा टेबुल भई चार वटा विधेयक विचाराधीन छन् भने तीन वटा विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ । विचाराधिन विधेयकहरुमा कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक–२०८२ र कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक–२०८२ छन् ।