बाँके ,२ पुस।

बाँकेस्थित सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपालगन्जका बचतकर्ताहरूले अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयनको माग गर्दै आमरणसहित रिले अनसन सुरु गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि आजदेखि पीडितहरूमध्ये पाँच जनाले अनसन थालेका हुन्।

अनसनमा सहभागी पाँच जनामध्ये एक जना आमरण अनसनमा छन् भने चार जना रिले अनसनमा बसेका छन्। नेपालगन्जका पूर्व नगर प्रमुखसमेत रहनुभएका सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ता आमरण अनसनमा बस्नुभएको छ। उहाँसँगै माया पासी, रामचन्द्र पासी, मोतिकुमारी पासी र गुग्धी यादव रिले अनसनमा सहभागी रहेका छन्।

पीडित बचतकर्ताहरू विगत छ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। सहकारीमा ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएपछि २०७६ साल असोज २८ गते ४१ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत बाँकेमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। सो मुद्दामा जिल्ला अदालत बाँकेले २०८० साल पुस २६ गते १९ जनालाई कसुरदार ठहर गर्दै कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलीको आदेश दिएको थियो। उक्त फैसला उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासले समेत सदर गरिसकेको छ।

अदालतको आदेशअनुसार कसुरदारहरूलाई सजाय र बिगो भराउने व्यवस्थासँगै सहकारी डिभिजन, सम्बन्धित मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा पीडित प्रतिनिधिसहितको तदर्थ समिति गठन गर्न निर्देशन दिइएको थियो। साथै, विशेष साधारण सभा आयोजना गरी सहकारी सञ्चालनमा ल्याउन अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो। तर आदेश जारी भएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि तदर्थ समिति गठन नभएकाले आमरण तथा रिले अनसनमा बस्न बाध्य हुनुपरेको संघर्ष समितिका संयोजक विजय गुप्ताले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार तदर्थ समिति गठन भई विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएमा बाँकी कर्जा असुली, कसुरदारबाट बिगो उठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन तथा चरणबद्ध रूपमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिनेछ। “अदालतको आदेश कार्यान्वयन भए पीडितहरूले आफ्नो बचत सुरक्षित रूपमा फिर्ता पाउने आशा पलाउनेछ,” उहाँले भन्नुभयो।

अनसन सुरु गर्नु अघि पीडितहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्र प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङलाई सहजीकरणको जिम्मेवारी दिएको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङले सहकारी विभागसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको र छिट्टै पीडितहरूको मागमाथि सुनुवाइ हुने