गएको २३ फागुनमा सुर्खेतका ६ व्यक्ति जंगली वन्यजन्तुको सिकार गर्न बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्रवेश गरे । उनीहरु सुरक्षा निकाय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएको समयमा सिकार खेल्न निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । कानुनले कुनै पनि वन्यजन्तुको सिकार गर्नुलाई अपराध मान्दछ । प्रकृत्ति अनुसार यस्तो कार्यमा संलग्नहरुलाई जेल सजायसमेत हुन्छ । तर उनीहरु कानुनको उल्लघंन गरी निकुञ्जमा प्रवेश गरेका थिए । उनीहरु कानुनले बन्देज गरेको कार्यमा संलग्न भएकै थिए, त्यसमा आफ्‌नै साथीको हत्या गरेर अर्को जघन्य अपराध गरेरका छन् । उनीहरुसँगै सिकार खेल्न गएका टोपबहादुर खत्रीको मृत्यु भएको भनिएको छ । टोपबहादुरको मृत्युको कारण खुल्न बाँकी रहेपनि अन्य पाँच अभियूक्तले उनलाई जंगलमै छाडेर फरार हुनुले गम्भीर आशंका उब्जाएको छ । प्रतिवन्धित क्षेत्रमा टोपबहादुर खत्रीको मृत्यु प्रकरण केवल एउटा आपराधिक घटना मात्र होइन, यो हाम्रो समाजमा मौलाउँदै गएको कानुन उल्लङ्घन, दण्डहीनता र सत्य लुकाउने प्रवृत्तिको गम्भीर उदाहरण पनि हो । १० दिनसम्म लुकाइएको यो घटनाले धेरै प्रश्नहरू जन्माएको छ, के हामी कानुनको शासनमा बाँचिरहेका छौं, वा अझै पनि अवैध गतिविधि र आपसी मिलेमतोले सत्यलाई दबाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता हाबी छ ? सबैभन्दा पहिले, यो घटना आफैंमा अवैध गतिविधिको परिणाम हो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्तो संरक्षित क्षेत्रमा चोरी सिकार गर्नु स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी कार्य हो । यस्ता क्षेत्रहरू वन्यजन्तु संरक्षणका लागि स्थापित गरिएका हुन्, जहाँ सिकार खेल्नु केवल कानुनको उल्लङ्घन मात्र होइन, जैविक विविधताको विनाश पनि हो । तर स्थानीय स्तरमा मौका छोपेर सिकार गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहनु सम्बन्धित निकायको कमजोर निगरानी र प्रभावकारी नियन्त्रणको अभावको संकेत हो । दोस्रो र अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको घटनापछि अपनाइएको व्यवहार हो । एक व्यक्तिको मृत्यु हुनु सामान्य घटना होइन । तर सँगै गएका व्यक्तिहरूले घटनाको वास्तविकता लुकाउनु, परिवारलाई चुप बस्न दबाब दिनु र स्वयं भारततर्फ भाग्नुले यो केवल दुर्घटना नभई सम्भावित अपराध भएको आशंका बलियो बनाउँछ । यदि घटना साँच्चिकै दुर्घटना मात्र थियो भने किन यति लामो समयसम्म लुकाइयो ? किन तुरुन्त प्रहरीलाई खबर गरिएन ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु अब राज्यको दायित्व हो । यस घटनाले ग्रामीण समाजमा अझै विद्यमान आफ्नै तरिकाले मिलाउने प्रवृत्तिलाई पनि उजागर गरेको छ । कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर घटना लुकाउने प्रयासले न्याय प्रक्रियालाई अवरुद्ध मात्र गर्दैन, पीडित परिवारलाई झनै पीडा थप्ने काम गर्छ ।

सत्य बाहिर ल्याउन ढिलाइ हुनु आफैंमा न्यायमा ढिलाइ हुनु हो, र ढिलो भएको न्याय प्रायः अन्याय बराबर मानिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ—यसमा जिम्मेवार को ? अवैध रूपमा निकुञ्ज प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू, उनीहरूलाई रोक्न नसक्ने निगरानी संयन्त्र वा घटना लुकाउन सहयोग गर्ने सामाजिक मौनता ? यथार्थमा यी सबै पक्ष जिम्मेवार छन् । त्यसैले समाधान पनि बहुआयामिक हुनुपर्छ । पहिलो, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको सुरक्षा र निगरानी अझ कडा बनाउनुपर्छ । आधुनिक प्रविधि, स्थानीय समुदायको सहकार्य र कडा कानुनी कार्यान्वयनमार्फत चोरी सिकार पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । दोस्रो, घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्छ, ताकि भविष्यमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिइयोस् । तेस्रो, समाजमा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । कुनै पनि घटना लुकाउनु समाधान होइन, बरु अपराधलाई झन् जटिल बनाउने माध्यम हो । यसर्थ, टोपबहादुर खत्रीको मृत्यु केवल एउटा व्यक्तिगत क्षति होइन, यो हाम्रो प्रणाली र समाजको कमजोरीको उदाङ्गो छायाँ हो । अब पनि हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनौं भने यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहने छन् । सत्य उजागर गर्नु, दोषीलाई कारबाही गर्नु र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन नियामक निकायले यस घटनाबाट पाठ सिकुन ।