बाँके ,२ चैत ।

औषधि व्यवस्था विभागको शाखा कार्यालय नेपालगन्जले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को फागुन महिनासम्म ४४१ वटा औषधि पसलको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ। कार्यालयले ४०० औषधि पसल अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि लक्ष्यभन्दा बढी अर्थात करिब ११० प्रतिशत अनुगमन सम्पन्न गरिएको जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा विभिन्न किसिमका अनियमितता फेला परेपछि १४ वटा औषधि पसललाई निलम्बन गर्दै कारबाही गरिएको छ। कार्यालयका अनुसार व्यवसायी स्वयं उपस्थित नभएको, बिना दर्ता औषधि पसल सञ्चालन गरेको, म्याद नाघेका औषधि बिक्रीका लागि राखिएको लगायतका कैफियत भेटिएपछि ती पसलहरूलाई कारबाही गरिएको हो। विभागलाई आवश्यक परेमा अधिकतम ६ महिनासम्म पसल शील गर्ने अधिकार रहेको जनाइएको छ। निलम्बनमा परेका पसलहरू कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, सुर्खेत लगायतका जिल्लामा रहेका छन्।
यसैगरी अनियमितता भेटिएका घटनासम्बन्धी १४ वटा मुद्दा अदालतमा समेत दर्ता गरिएको छ। शाखा कार्यालयका फार्मेसी सुपरभाइजर निरीक्षक दिनेशराज न्यौपानेका अनुसार बिना इजाजत औषधि पसल सञ्चालन गर्ने, दर्ता नभएका औषधि बिना अनुमति पैठारी गर्ने, अवैध रूपमा औषधि आयात गर्ने तथा औषधिको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग गर्ने जस्ता कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएका हुन्।
विभागले कार्यालयमा प्राप्त हुने उजुरीहरूको फछ्र्यौटमा पनि सक्रियता देखाएको जनाएको छ। स्थानीय प्रशासनबाट प्राप्त चार वटै उजुरीको फछ्र्यौट भइसकेको छ भने नागरिकबाट प्राप्त ६ वटा उजुरीमध्ये चार वटा उजुरीको टुंगो लगाइसकिएको फार्मेसी सुपरभाइजर न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो।
अनुगमनका क्रममा संकलन गरिएका ४५ प्रकारका औषधि गुणस्तर परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाइएको पनि कार्यालयले जनाएको छ। बजार अनुगमनका क्रममा पछिल्लो समय व्यवसायी स्वयं पसलमा उपस्थित नहुने, फार्मेसीबाट न्यूट्रा प्रोडक्ट (खाद्यपूरक) को बिक्री–वितरण बढ्दो देखिनु जस्ता समस्या देखिएको न्यौपानेले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार व्यवसायीलाई पटक–पटक सचेत गरिए पनि अटेरी गर्ने प्रवृत्ति देखिएमा विभागले कडा कारबाही गर्ने गरेको छ।
स्रोत–साधन र जनशक्तिको सीमितताका बाबजुद शाखा कार्यालयले व्यापक कार्यक्षेत्रमा अनुगमन गर्दै आएको जनाएको छ। नेपालगन्ज शाखाले लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ, पूर्वी रुकुम, प्यूठान र रोल्पासहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका औषधि पसलको नियमन तथा निरीक्षणको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ। यसरी हेर्दा कार्यालयले कुल २५ जिल्लाको अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
हाल शाखा कार्यालय नेपालगन्जमा प्राविधिक जनशक्ति चार जनाको मात्र दरबन्दी रहेको छ। जनशक्ति र स्रोत–साधनको अभाव हुँदाहुँदै पनि औषधि व्यवस्था विभागको नेपालगन्ज शाखाले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्दै आएको कार्यालयले जनाएको छ।