जुम्ला ,१८ बैशाख ।

शुक्रबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाको आयोजनामा “सबैका लागि जीवन, स्वतन्त्रता, मर्यादा, समानता तथा न्याय” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पातारासी गाउँपालिकाको कार्यालय, लासी बजारमा सम्पन्न भयो। सतहमा हेर्दा यो एउटा नियमित कार्यक्रमजस्तो देखिए पनि यसले जुम्लाका दुर्गम बस्तीमा मानव अधिकारको वास्तविक अवस्था र त्यससँग गाँसिएका गहिरा चुनौतीहरू उजागर गर्‍यो।कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि र जेष्ठ नागरिक महिलाहरूले अधिकारको चर्चा मात्र गरेनन्, व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन किन कमजोर छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाए। पछिल्लो समय नागरिकहरू अधिकारप्रति सचेत बन्दै गएका छन्, तर त्यो सचेतना व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसकेको सत्यता कार्यक्रममा बारम्बार दोहोरियो।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कल्पना नेपाल (आचार्य)ले मानव अधिकारको आधारभूत अवधारणा प्रस्तुत गर्दै यसलाई प्रत्येक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिन्। तर उनले पनि स्वीकार गरिन्,अधिकारको सुनिश्चितता कानुनी प्रावधानले मात्र सम्भव हुँदैन, त्यसका लागि राज्य र नागरिकबीचको सक्रिय साझेदारी आवश्यक हुन्छ। शहर र ग्रामीण क्षेत्रीय स्तरमा महिला, बालबालिका र अपांगताहरूका कानुन एउटै भए पनि समस्या फरक–फरक छन्।जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यको भनाइले बहसलाई अझ गहिराइमा पुर्‍यायो। “अधिकारप्रति चेतना बढेको छ, तर कर्तव्य पालनामा कमी छ,” उनले भने, “उत्तरदायित्वबिना अधिकारको प्रयोगले असन्तुलन सिर्जना गर्छ।” उनको भनाइले जुम्लामा देखिएको अर्को तितो सत्यलाई संकेत गर्छ—अधिकारको माग तीव्र छ, तर जिम्मेवारीको अभ्यास कमजोर हुँदै गएको छ।नागरिकताको प्रमाणपत्र र जन्मदर्ताजस्ता आधारभूत अधिकारसँग जोडिएका सेवा अझै सबैको पहुँचमा छैनन्। निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मीन बहादुर रावलले सेवा प्रवाह सुधार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि दुर्गम भूगोल, सीमित स्रोत र प्रशासनिक संरचनाको कमजोरीले समस्या जटिल बनाइरहेको तथ्य लुकेको छैन। अधिकार प्राप्तिको पहिलो ढोका नै सहज नहुँदा अन्य अधिकारहरूको प्रयोग स्वतः कठिन बन्छ।महिला हिंसा र बालविवाहजस्ता मुद्दा अझै समुदायभित्र गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेका छन्। महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख भगवती गिरीले समुदायस्तरमा देखिने हिंसा र विभेदका घटनाहरू अझै सतहमुनि लुकेर बसिरहेको बताइन्। “धेरै घटनाहरू बाहिरै आउँदैनन्, पीडितले लुकाएर बस्ने प्रवृत्ति अझै छ,” उनले भनिन्, “सचेतना बढेसँगै उजुरी आउने क्रम बढेको छ, तर वास्तविकता त्यसभन्दा धेरै गहिरो छ।” उनले महिला र बालबालिकासम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा संस्थागत संयन्त्र बलियो बनाउन, न्यायीक समिति जागरूक हुन आवश्यक छ। पीडितमैत्री सेवा विस्तार गर्न र समुदायस्तरमै निरन्तर सचेतना कार्यक्रम आवश्यक रहेको औंल्याइन्।उनका अनुसार बालविवाह र लैंगिक तथा घरेलु हिंसा न्युनिकरणगर्न विभिन्न संजालहरु गठन गरिएका छन्।उनिहरुलाई कानुनी प्रावधान बारे जानकारी र परिचालन गरेता पनि अझै सुसूचित गर्नुपर्नेमा जाेड दिइन्।स्वास्थ्य सेवा पहुँचको अवस्था पनि मानव अधिकारकै अर्को पाटो हो। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रतन बुढ्थापाका अनुसार पातारासी क्षेत्रमा अझै केही महिलाहरू घरमै सुत्केरी हुने अवस्था छ। ७५ प्रतिशत महिला अहिले पनि घरमै सुत्केरी हुन्छन्। यो स्वास्थ्य सेवा अभावको विषय मात्र होइन, सुरक्षित जीवनको अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो।यस्तै बाल क्लबका अध्यक्ष निशान ऐडीले अध्ययनको नाममा बालबालिकालाई परिवारबाट टाढा पठाउने प्रवृत्तिले उनीहरूको पारिवारिक संरक्षणको अधिकार हनन भइरहेको बताए। शिक्षा प्राप्ति महत्वपूर्ण भए पनि त्यसको मूल्य बालअधिकारको हनन हुनुहुँदैन भन्ने बहस उठ्यो।जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ चैत मसान्तसम्म लैंगिक हिंसाका २९, घरेलु हिंसाका ७० र यौनजन्य हिंसाका ५ घटना दर्ता भएका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका अनुसार लैंगिक हिंसाका पीडितमध्ये ४ पुरुष र ६० महिला छन्। यौन दुर्व्यवहारमा ८, शारीरिक दुर्व्यवहारमा २१ र मानव दुर्व्यवहारमा २५ घटना देखिएका छन्।जातीय आधारमा दलित ३१, जनजाति ८ र ब्राह्मण/क्षेत्री २५ जना पीडित छन्।

दाइजोका कारण ९, घरेलु हिंसामा ४८, सामाजिक भेदभावका ३ र अन्य ४ घटना छन्। मनोसामाजिक परामर्शतर्फ ६४ जनाले सेवा लिएका छन्। दोषीको वर्गीकरणमा प्रेमी १३, श्रीमान ३०, श्रीमती ४, छिमेकी ४, परिवारका सदस्य ८ र आमा २ जना छन्। स्थानीय तहअनुसार चन्दननाथ नगरपालिका १५, गुठिचौर ५, सिंजा ३, पातारासी १२, तातोपानी ११, हिमा ५ र कनकासुन्दरी १ घटना अभिलेख भएका छन्।आयोगको संवैधानिक कार्यादेश (भाग २५, धारा २४९) अनुसार अनुसन्धान तथा छानबिन, अनुगमन तथा निरीक्षण, कानुनी उपचार र सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको कार्यान्वयनको निगरानी, जनचेतना अभिवृद्धि तथा मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्नु प्रमुख जिम्मेवारी हुन्।श्रम सहभागिताको अवस्था हेर्दा कर्णालीमा महिलाको सहभागिता करिब ६८ प्रतिशत छ। कर्णालीका ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको आफ्नै नाममा घर वा जग्गा छैन। सहभागिताको हकअन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने अधिकार छ। संघीय संसद् र प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ।अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को वर्ष पुस्तक २०२६ अनुसार कर्णालीमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढेका छन्। एक वर्षमा ६ सय ९४ जना पीडित भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको ६ सय ८ भन्दा बढी हो। राज्य पक्षबाट ६ महिला र ७९ पुरुष तथा अन्य पक्षबाट ५ सय ३१ महिला र ७८ पुरुष पीडित भएका छन्।बालअधिकार उल्लंघनका घटनामा पनि वृद्धि देखिएको छ। एक वर्षमा ४९ बलात्कार, १६ यौन दुर्व्यवहार, २ शारीरिक यातना र बालबालिका बेचबिखनका घटना अभिलेख भएका छन्। यसैगरी महिला अधिकार उल्लंघनका १ सय ९४ घटना दर्ता भएका छन्, जसमा ४८ बलात्कारका घटना रहेका छन्।