कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम क्षेत्रमा अवस्थित निजी आवासीय घरको बीमा कार्यक्रम सुभारम्भ गरेको छ । प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोवास गर्ने नागरिकका निजी आवासको बीमा गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । जसअन्र्तगत पहिलो चरणमा कर्णालीका १५ स्थानीय तहका दुई सय १३ वडाका १६ हजार घरधुरीको बीमा गरिएको छ ।

प्रदेशभर विपद्को उच्च जोखिम क्षेत्रमा रही प्राकृतिक विपद्का कारण हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न प्रदेश सरकारले गत वर्षको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा घर बीमा कार्यक्रम अघि सारेको थियो । सोही कार्यक्रम बमोजिम सोमबारबाट प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले घर बीमा कार्यक्रम अघि बढाएको हो । विपद्का कारण कर्णालीका नागरिकले वर्षेनी जनधनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास गर्ने नागरिकका निजी आवासीय घरको बीमा गरी आर्थिक सुरक्षा प्रदान गुर्न घर बीमा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो ।

पहिलो चरणमा तोकिएको समयावधिभित्र विवरण पठाएका १५ स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको घर बीमालेख जारी भएको छ । बीमालेख अनुसार प्रदेश सरकारले प्रतिघर अधिकत २० लाखसम्मको प्रिमियम व्यहोर्ने छ । घर बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि अनुसार बीमालेखले भूकम्पबाट हुने क्षति, अग्नीजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य, खस्ने वा भासिने सम्बन्धी जोखिम, चटयाङगजन्य जोखिम, आकाशिय सामाग्रीजन्य जोखिम, धक्काजन्य जोखिम, स्वजलन सम्बन्धी जोखिम, बाढी तथा डुवावानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य जोखिम तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण क्षतिग्रस्त घरलाई समेट्ने छ ।

यस कार्यक्रममा लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा तीन करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा घर बीमामा समावेश नभएका स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्रदेश सरकारले अघि सारेको घर बीमा कार्यक्रम प्रशंसा योग्य छ । यसले निरन्तरता पाएको खण्डका बहुपर्कोपिय जोखिममा रहेको कर्णालीका नागरिकलाई ठुलो राहत हुनेमा दुई मत छैन । भौगोलिक दृष्टिकोणले विकट कर्णालीमा हरेक वर्ष प्राकृतिक विपद्जन्य घटनाहरु घट्नेक्रम बढ्दो छ ।

जसका कारण नागरिकलाई ठुलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा अधिकांश निजी आवासिय घरहरु प्राकृतिक विपद् थोग्ने खालका छैनन् । यस कारण पनि घर बीमा कार्यक्रम महत्वपूण छ । यसअघि प्रदेश सरकारले ल्याएको दुर्घटना बीमाका कारण प्राकृतिक विपद्मा परी मृत्यु भएकाका परिवारलाई थोरै भएपनि राहत मिलेको अवस्था छ । दुर्घटना बीमा जस्तै घर बीमालाईसमेत निरन्तरता र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

सरकारले थालेको यस कार्यक्रमलाई प्रदेशका ७९ वटै पालिकामा पु¥याउन सकिएको खण्डमा विपद्मा दुख पाएका नागरिकलाई सरकारप्रतिको अपनत्व कायम हुनेछ । उसै पनि राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्नु हो । यसर्थ, प्रदेश सरकारले सुभारम्भ गरेको घर बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वसँगै प्रशासनिक संयन्त्रले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय निजी आवसमा क्षति पुगेपश्चात गरिने भुक्तानी दावीको प्रक्रियालाई सरलीकृत बनाइनु पर्दछ । बीमालेख जारीदेखि भुक्तानीको प्रक्रिया सरल भएमात्रै यसमा नागरिकको थप विश्वास बढ्छ । विगतमा कर्णाली सरकारले नागरिकमैत्री निकै महत्वपूर्ण कार्यक्रम अघि सारेको अवस्था छ । तर कार्र्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा त्यस्ता कार्यक्रम कागजमै सीमित छन् । पहिलो चरणमा सुरु भएको घर बीमा कार्यक्रमलाई सबै पालिकामा विस्तार गरी कोही नदोहोरिउन्, कोही नछुटुन्को नीति अनिवार्यरुपमा अवलम्बन गर्न जरुरी छ । यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।