लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभा सदस्यको सुझावलाई सरकारले आत्मसात् गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । नेकपा (एमाले) संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दल तथा मुख्यमन्त्री आचार्यले वर्तमान सरकारको प्राथमिकता आर्थिक बेथितिलाई रोक्ने रहेको स्पष्ट पारे ।

योजना कार्यान्वयनको नाममा हुने आर्थिक बेथितिलाई रोक्न पाँच लाखभन्दा माथिको योजनालाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कार्यान्वयन गरिने भएकाले यस विषयमा प्रदेशसभा सदस्यले समेत सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘आर्थिक बेथितिलाई रोक्न पाँच लाखभन्दा माथिका योजनालाई प्रतिस्पर्धामा लैजाने विषय अघि बढाएको हो । एकै पालिका भित्र धेरै योजना छन् भने त्यसलाई जोडेर ठेक्का गर्नुपर्छ । यसतर्फ काम अघि बढिसकेको छ’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासलाई नयाँ उचाइमा लग्न सडक गुरुयोजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुगाएको जानकारी दिँदै गुरुयोजनामा समेटिएका सडकको बारेमा जिल्ला तहमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुगाइने बताए । ‘प्रदेश सडक गुरुयोजना बन्दैछ । प्रस्तावको रूपमा मन्त्रालयले ल्याएर आउँछ । जिल्लाको प्रदेश सभा सदस्यलाई राखेर अन्तिम रूप दिन्छौँ’ उनले भने, ‘प्रदेशस्तरका हाइवे बनाउने र प्रदेशस्तरका सडक कति लामो बनाउने ? तीन हजार सडक छन् ।’

एउटा जिल्लामा कति सडक प्रदेशबाट कायम गर्ने ? जिल्लामा छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछौँ । प्रदेशमा सडक गुरुयोजना निर्माण नहुँदा समस्याहरू पर्ने गरेकाले वर्तमान सरकारले यसलाई निर्णय गरेर अघि बढ्न थालेको उनले बताए ।

संसदीय दल नेता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री लीला गिरीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न बैठकले संसदीय दलको बैठकले विधान संशोधन उपसमिति गठन गरेको छ । दलको उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ संयोजक र प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरी र सचेतक यमुना रोका तामाङ सदस्य रहेको विधान संशोधन उपसमिति गठन गरेको छ ।