रातानाङ्ला–धरमपोखरा सडक निर्माणका क्रममा रोक्का राखिएका जग्गाहरु अन्ततः फुकुवा हुने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार अन्र्तगतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जग्गा फुकुवा गरिदिन पत्राचार गरेको छ । निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक इन्जिनियर रामशरण आचार्यका अनुसार सडक आसपासको रोक्का रहेका जग्गा फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय दैलेखलाई पत्राचार गरिएको हो ।

यस विषयमा युगआह्वान दैनिकले १६ फागुनमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । निर्देशनालयले बुधवार मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । पत्रमा भनिएको छ ‘गुराँस गाउँपालिका वडा नं. ५, ६ र ८ का जग्गाहरु रोक्का गरिएको र उक्त सडक निर्माण परियोजना कार्यान्वयन भई संचालनमा आएकोले जग्गाहरु रोक्का राखिरहनु पर्ने नभएकाले रोक्का फुकुवा गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।’ निर्देशनालयले पत्रसँगै सडक आसपासमा रोक्का राखिएका जग्गाधनीको नाम, ठेगाना, जग्गाको कित्ता नं. र क्षेत्रफल पनि संलग्न गरि पठाएको छ ।

यसअघि सडक निर्माणका क्रममा रोक्का राखिएका जग्गा फुकुवाको लागि गुराँस गाउँपालिकाका तीन वटै वडा र गुराँस गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट सिफारिस भइसकेपछि मालपोत कार्यालय दैलेखले पूर्वाधार विकास निर्देशनालयलाई रोक्का भएका जग्गा फुकुवाको लागि सहजिकरण गरिदिन भन्दै पत्र पठाएको थियो । सडक निर्माण आयोजना क्षेत्रको जग्गाधनीको विवरण कार्यालयमा फेला नपरेको भन्दै निर्देशनालयले जग्गा फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गरिरहेको थियो ।

तत्कालिन जिविस अन्तर्गगत जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सुर्खेतबाट राष्ट्रिय ग्रामिण सडक सुदृढिकरण कार्यक्रम नाममा रातानाङ्ला–धरमपोखरा–मटेला दह सडक कार्यान्वयन भएको थियो । तत्कालिन समयमा श्री दिवा÷रोशन जेभीले उक्त सडक निर्माणको जिम्मा पाएको थियो ।

२०७२ चैत्र २५ गते ठेक्का सम्झौता भएको उक्त आयोजनाको सम्पन्न मिति २०७४ असार २९ सम्म तोकिएको थियो । उक्त आयोजनाको कुल लागत १० करोड, ९६ लाख, ३८ हजार २ सय ३२ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको थियो । माटो काट्ने, नाली निर्माण, ढुंगाको पर्खाल निर्माण गर्ने, ग्याविन जालीमा ढुंगा भर्ने, सव बेस उप्काई रिसेप गरी वेस र ओटासिल गर्ने कार्य ठेक्का अन्र्तगत मुख्य कार्यहरु तोकिएको थियो ।

उक्त सडक निर्माणका क्रममा रातानाङ्लादेखि धरमपोखरा सडक क्षेत्रमा रहेका ७८ जना जग्गाधनीको जग्गा फुकुवा नहुँदा मारमा परेका थिए । जग्गा फुकुवा नहुँदा स्थानीयलाई आफ्नो सम्पत्ति किनबेच गर्न, बैंकमा धितो राख्न र अन्य आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न समस्या परेको थियो । त्यसबेला सडकको लगत कट्टा गर्न भन्दै दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका वडा नं. ५, ६ र ८ तथा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका वडा नम्बर १३, १५ र १६ का गरी ७८ जना नागरिकका विभिन्न कित्ता रोक्का थिए ।

गुराँस गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष एवं गाउँपालिकाका प्रवक्ता दीपेन्द्र ओलीले रातानाङ्गला–धरमपोखरा सडक खण्ड आसपासमा रहेका गुराँस गाउँपालिका–५,६ र ८, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१३ तथा चिङ्गाड गाउँपालिका–५ का ७८ जना नागरिकका निजी जग्गा फुकुवा गर्न सफलता प्राप्त भएको बताए ।

‘आव २०७२÷७३ मा रोक्का भई २०७४÷७५ मा कार्य सम्पन्न भएलगत्तै (जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतको तत्कालिन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेज नहुँदै) फुकुवा हुनुपर्ने थियोे, तर विभिन्न कारणले भएनछ, संघीयतापछि फुकुवाका जिम्मेवार कार्यालयहरू नै खारेज भएसँगै समस्या थियो, हाम्रो अथक प्रयास तथा सम्बन्धित सबै पालिका, जिल्ला समन्वय समिति, मालपोत, पूर्वाधार निर्देशनालय, सञ्चारमाध्यम र आयोजनासँग जोडिएका नयाँ पुराना कर्मचारीहरुको सहयोगबाट जग्गा फुकुवा भएको छ,’ उनले भने ।

जग्गा फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढेपछि गुराँस गाउँपालिका–८ का स्थानीय कवे खड्काले खुसी व्यक्त गरेका छन् । रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा भएपछि सम्पती बेच्न, बैंकिङ्ग कारोबार लगाएतका अन्य गतिविधि गर्ने बाटो खुल्ने खड्काको भनाई छ । अर्का स्थानीय जसबिरे दमाई भन्छन् ‘जग्गा फुकुवा नहुँदा भोगचलन बाहेक कुनै पनि गतिविधि गर्न पाईएको थिएन्, अब सहज हुनेभयो ।’ जग्गा फुकुवा भएपछि सम्पत्ति किनबेच गर्न, बैंकमा धितो राख्न र अन्य आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज हुने उनको भनाई छ ।