सवारी दुर्घटनाका मृत्यु, घाईतेहरुका लागि हालसम्म सवारी वीमा, व्यक्तिगत बीमा र सवारी धनिले क्षतिपूर्ति र उपचार खर्च व्यहोर्दै आईरहेका छन् । जो पर्याप्त र सहज छैन । धेरै अगाडीदेखी सवारी दुर्घटनाका घाईतेका लागी छुट्टै कोष आवश्यक रहेको कुरा उठीरहेको थियो । हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात सम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा यो छुट्टै कोषको प्रस्ताव गरेको छ ।

यो कर्णाली प्रदेश जस्ता दुर्गम पहाडी जिल्लाहरुको लागी झन् महत्वपूर्ण र आवश्यक रहेको छ । असहज बाटोमा पनि जोखिमपूर्ण सवारी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा कर्णालीबासी छन् । यसका लागी यो कोषको असाध्यै महत्वपूर्ण काम गर्नेछ । न्यून आयस्रोत भएका, गरिव, पिछडिएको समुदायका बहुसंख्यक नागरिकले उपयोग गर्ने भनेको सार्वजनिक सवारी साधननै हो ।

भौगोलिक विकटता, क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्ने प्रबृत्ति, पुराना सवारी साधनको प्रयोग, दक्ष सवारी चालकको अभाव, मादक पदार्थ प्रयोग, अत्याधिक गतिमा सवारी चलाउने प्रबृत्तिले हाम्रा सार्वजनिक यातायात असुरक्षित भएका छन् । संघको कानून त निर्माणकै चरणमा छ अब यस तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यो बिषय छलफलमा आउनुपर्छ । ऐन, कानूनमा आउनुपर्छ ।

सवारी दुर्घटना हुँदा बिमाले पूर्ति नहुने हकमा, सवारी धनिलेमात्र उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने जुन अवस्था छ अहिलेको त्यो असाध्यै चुनौतिपूर्ण छ । यसैलाई सम्बोधन गर्नका लागी कोषको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । जुन असाध्यै स्वागतयोग्य छ । बिधेयकले जुन सवारीको बिमा, चालक, परिचालक, सुरक्षाकर्मी तथा अन्य कर्मचारीको बिमा, यात्रुको बिमा र तेश्रो पक्षको बिमा, मालसामानको बिमा लगायतको समान किसीमको बिमा लागु हुनेगरी जुन व्यवस्था गर्न खोजीएको छ । यो निजी सवारी साधनमा पनि उपयोगी त छ नै ।

अझ त्यसमा पनि सार्वजनिक सवारी साधन दुर्घटनाका घाईतेको अवस्था वास्तवमै दर्दनाक र सोचनिय थियो र अहिलेपनि छ । मुगु, जुम्लाको एउटा गाँउबाट एक जना घरमूली परिवार पाल्नको लागी कमाउनको लागी जाँदै गर्दा उ सवारी दुर्घटनामा पर्छ । अलिअलि औषधी उपचार सवारी धनिले गर्छ । सिमित श्रोत, साधनले सवारी धनिले पनि केही समयमात्र थेग्छ । जब थेग्न नसक्ने हुन्छ उसले पनि केही गर्न सक्दैन । एकातिर उ अशक्त त हुन्छ नै अर्को तर्फ उसका आश्रित परिवारको समेत भविष्यको अन्धकारमा हुन्छ । जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

अशक्त भएको १ जना हो तर उ घरमूलि भएको कारणले उ संग आश्रित भएका परिवार समेतलाई त्यसको असर पर्छ । व्यक्ति देख्दा १ जना घाईते÷अशक्त हुन्छ तर त्यसको नकारात्मक असर धेरै जनालाई परेको हुन्छ । ति आश्रित परिवारलाई कसले हेर्ने ? उनीहरुका पिडा बुझिदिने ठाउँ÷निकाय अहिलेसम्म छैन । जसलाई पर्छ उसलाई मात्र परेको छ । त्यसैले पनि यो कोष त्यस्ता सार्वजनिक सवारीबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्ने बहुसंख्यक नेपाली नागरिकहरुका लागि महत्वपूर्ण छ ।

अहिले पनि कर्णालीमा बार्षिक सयौंको सङ्ख्यामा सामान्यदेखि अशक्त प्रकृतिका दुर्घटनाका मृत्यु र घाईते हुने गरेका छन् । मृत्यु भएकाको परिवारले जिल्ला प्रशासनबाट २५ हजार किरिया खर्च र तेस्रो पक्ष बीमा वापत ५ लाख राहत त धेरै महिनापछि कागजी दौडधुप र भनसुनमा मात्रै पाउँछ । तर उसको क्षतिपूर्तिले न त परिवारको समस्या सम्बोधन हुन्छ न त उसमा आश्रित परिवारको पालनपोषण, राहत, शिक्षा दिक्षा दिने कुनै निकाय छ, न त कुनै कोष छ ।

न त राज्यले दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ । यसरी दुर्घटनामा घाइते भएका केही नागरिकहरु पनि आफ्नो आधा शरिर परिवारका अन्य सदस्यलाई समेत थप भार र पीडा हुनेगरी बाँचिरहेको पनि घटना छन् । सरकारको सम्बोधन गर्ने निकाय नभएकै कारण उनीहरु आफ्नो त जिन्दगी यसै बित्यो बित्यो तर उनीहरुसङ्ग आश्रित परिवारको पनि भविष्य अन्यौलमा परेको छ ।

निजि भन्दा पनि सार्वजनिक सवारी दुर्घटनामा घाईते हुनेहरुको हकमा यस्तो कोषले धेरै राहत पुग्नेछ । किनकि सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्ने भनेकै गरिबीमा रहेका व्यक्तिहरुले नै हो । जो सवारी दुर्घटनामा परेर ज्यान जान्छ । अशक्त बन्छन् । उनीहरु आफु मात्रै सकिँदैनन, अशक्त बन्दैनन् परिवारको जिम्मा लिएको व्यक्ति नै अशक्त बनेपछि पुरै परिवार अशक्त बन्छ ।

उसको बालबच्चाको भविष्य समेतमा नकारात्मक असर परेको हुन्छ । यो कानुन बन्दा यिनिहरुको विषयमा पनि सम्बोधन भएको हुनुपर्छ । सबारी साधन दर्ता, नविकरण लगायतको जुनजुन शिर्षकमा सरकारले कर लिएको छ त्यसको केही प्रतिशत छुट्याएर राख्यो भनेपनि त्यो कोषले धेरै नेपालीहरुको उजाडिँदै गरेको परिवारलाई पुन जोडन मदत पुग्नेछ । लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना अवश्य पुरा हुनेछ । प्रत्येक मानिसको बाँच्न पाउने हक, अधिकार सुनिश्चित हुनेछ ।