सम्पादकीय: सरकारी निकायकै काममा ढिलासुस्ती

चिनिया कम्पनिले दैलेखमा पेट्रोलिएम पदार्थको उत्खनन् गर्ने अन्तिम चरणको ड्रिलिङ मेसिन चीनबाट भारतको कोलकत्ता हुँदै दैलेख पुराउनु पर्ने उपकरण रुपैडिहा भन्सारमै अड्कीएका छन् । भन्सार छुट पत्रमा नाम फरक परेपछी उक्त उपकरण भन्सारमा अड्कीएका हुन । भन्सार छुटमा आउने उक्त सामान खानी तथा भूगर्भ विभागको नाममा हुनुपर्ने सामान पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रवद्र्धन केन्द्रको नाममा भएपछि उक्त सामान भन्सारमा रोकिएका हुन । हेर्दा सामान्य त्रुटि देखिन्छ तर असर भने काम नै रोकिने र समयमा काम सम्पन्न नहुनेसम्म परेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले समयमै भन्सार छुटको पत्रमा भएको त्रुटि सच्याएर विभागमा नपठाउँदा त्यति ठूलो काममा असर परेको त छ नै । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत गलत सन्देश गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको नराम्रो प्रभाव समेत परेको छ । एउटा कार्यालयले भन्सारलाई लेखेको चिठीमा नाम फरक परेर सामान भन्सारमा थन्किएर त्यत्रा जनशक्ति र काम प्रभावित हुनु सानो तिनो गल्तीमात्र होईन । सन् २०२२ मा काम सक्ने गरी सन् २०१७ मा सम्झौता गरिएको परियोजना कहिले केही त कहिले केही कारणले रोकिएर २०२२ को लक्ष्य राखेको परियोजना २०२४ पुग्दा पनि कति समयमा सकिन्छ टुङगो नहुने भयो ।

त्यस्तै हालत हो भने चिनिया कम्पनिले पनि आफै गर, हामी सक्दैनौ भनेर हात झिक्न बेर छैन । एउटा लेख्नुपर्ने चिठ्ठीसम्म सही लेख्न नसक्नेहरुका भरमा चलेको देश न परो के को बिकासको सपना देख्ने हो र ? जनताका लागि भनेर बलिदान नाम दिएर आफ्ना आसेपासे मोटाएको देशका नागरिकले त्यति अपेक्षा गर्नु पनि हँुदैन ? खानी तथा भूगर्भ विभागले डेढ महिना अगाडी नै बिग्रीएको नाम सच्यायर पठाएको चिठी अर्थबाट स्विकृत हुन नसकेपछी अड्कीएको छ ।

देशकै गौरवको परियोजनाका सामान आउँदा त यस्तो देखाउँछन आफ्नो पारा भनेपछी यिनीहरुसंग यो भन्दा बढी केही अपेक्षा गर्नु मूर्खता सिवाय केही होईन । बहाना जे सुकै देखाए पनि कहाँनिर कति कमिशन कसका भाग पर्ने भन्ने नटुङ्गीएर अड्कीएका हुन सामानहरु नत्र भने एउटा चिठी लेख्न के साँच्चै २ महिना लाग्छ त ? यो त जसले पनि बुझिहाल्छ नि । भोकाहरु हा हा गरेर बसेका हुन्छन नचुहाएसम्म कहाँ अड्काउनुपर्छ हेर्छु म पनि भनेका होलान । अनि हुन्छ देश बिकास ? यि सबै आफ्नै विकासमा ध्यान दिने हुन देश त देखाउनेमात्र हुन बिकास त आफ्नै हेर्ने हुन ।

बाँकी त के नै राखेका छन् र तैपनि अलिकती मानवचोला सम्झिएर आफ्नो कुर्चीको मान राखेर भएपनि बिदेशीले अर्काको देशमा यसरी रात दिन नभनि काम गरेका छन् । होला उनीहरुका पनि आफ्ना स्वार्थ तर हामीले त हाम्रा अनुकुल यसरी पाएको अवसरलाई भरपुर सदुपयोग गरेर उत्खननको कामलाई जतिसक्यो चाँडो सक्काउनतिर लाग्नुपर्छ ।

खाएकै छन् त नेपाली ठेकेदारबाट, उपभोक्ता समिति, खरिद समिति भनेर अनेकन नाम दिएर प्रतिशतका दरले कमिशन उठाएर खाएकै गुनासो आउँछ । यो भन्सारमा पनि के चक्कर हो । एक सरकारी निकायका विचमै विश्वासको वातावरण बनाऊँ । समस्या यो मात्रै होइन भोली पनि समस्या आउँछन । कागजात पुरा गरी मेसिनरी सामाग्री गन्तव्यमा पु¥याऊँ ।

सम्पादकीय: सरकारी निकायकै काममा ढिलासुस्ती

पाँच सयमा तेक्वान्दो खेलाउछन्: लालबहादुर रोकाया

सम्पादकीय: सरकारी निकायकै काममा ढिलासुस्ती

कस्तो बन्दैछ कर्णाली समृद्धिको दोस्रो पञ्चवर्षिय योजना