कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले छात्रवृत्तिलाई एकीकृत रुपमा व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी ढङ्गबाट लक्षित वर्गसम्म पु¥याउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम सरकारले एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ बनाएको थियो । यो कार्यविधि अनुसार कर्णालीका विद्यार्थीहरुले उच्च शिक्षा पढ्नका लागि आठ प्रकारका छात्रवृत्ति पाउने गरेका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिहरुमध्ये प्राविधिक छोरी बुहारी छात्रवृत्ति, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि र भेटेनरी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, उच्चशिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति, उच्चशिक्षा जेहन्दार छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख वर्ग छात्रवृत्ति, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा गरिब तथा जेहन्दार छात्रवृत्तिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम र जन आन्दोलन र जनयुद्ध शहिदका सन्ततिको लागि उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति रहेका छन् ।

त्यो छात्रवृत्तिका लागि उच्च शिक्षा प्राविधिक छात्रवृत्ति अन्र्तगत आर्थिक २०७९/०८० र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६९ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको शिक्षा विकास निर्देशनालय र सामाजिक विकास कार्यालयहरुको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०८०/०८१ उल्लेख गरिएको छ । उच्च शिक्षा प्राविधिक छात्रवृत्ति शिर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ९३ लाख २८ हजार आठ सय र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९२ लाख २८ हजार आठ सय वितरण गरिएको छ । प्राविधिक अध्ययनका लागि मात्रै प्रदेश सरकारले दुई वर्षमा एक करोड ८५ लाख ५७ हजार ६ सय छात्रवृत्ति रकम वितरण गरेको छ ।

त्यस्तै, १० जनालाई इन्जिनियरिङ अध्ययन छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । जसमा ६ जनालाई प्रतिवर्ष एक लाख, एक जनालाई प्रतिवर्ष ७९ हजार सात सय २०, दुई जनालाई ८० हजार सात सय ४०, एक जनालाई ८१ हजार एक सय ९४ र एक जनालाई ७९ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ छात्रवृत्ति अन्तर्गत प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै, वन विज्ञान र कृषि प्राविधिक अध्ययनका लागि १०÷१० जनालाई ६० हजार ६ सय २५ देखि एक लाखसम्म प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति रकम प्रदान गरिएको छ ।

सूचना प्रविधितर्फ १० जनाले प्रतिवर्ष ८२ हजार ६ सय ५० देखि दुई लाखसम्म छात्रवृत्ति पाएका छन्, भने १० जनाले भेटेनरी अध्ययनका लागि दुई वर्षमा दुई लाखका दरले छात्रवृत्ति पाप्त गरेका छन् । नर्सिङ पढ्ने तीन जनालाई दुई वर्षमा दुई लाखका दरले छात्रवृत्ति छन्, भने आयुर्वेदतर्फ दुई जनाले दुई वर्षमा चार लाख छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको तथ्यांक शिक्षा विकास निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ जिल्लागत छात्रवृत्ति पाउनेको तथ्यांक
जिल्लागत हिसावले छात्रवृत्ति पाउनेमा धेरै दैलेख जिल्लाका ५३ जना रहेका छन् । दैलेखमा छोरी–बुहारी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति अन्तर्गत ४१ जनाले प्रतिव्यक्ति ५० हजारका दरले २० लाख ५० हजार, उच्च शिक्षा दलित छात्रवृति अन्र्तगत १३ जनाले तीन लाख ४० हजार र दुई जनाले अपाङ्गता छात्रवृत्ति प्रतिव्यक्ति २४ हजारका दरले ४८ हजार पाएका छन् ।

शिक्षा विकास निर्देशनालयका अनुसार सुर्खेतमा छोरी–बुहारी छात्रवृत्तितर्फ प्रतिव्यक्ति ५० हजारका दरले २० जनाले १० लाख, सिमान्तकृत छात्रवृत्ति अन्तर्गत तीन जनाले प्रतिव्यक्ति २४ हजारका दरले छात्रवृत्ति पाएका छन् । यस्तै, अपाङ्गता छात्रवृत्ति अन्तर्गत सात जनाले एक लाख ६८ हजार र दलित छात्रवृत्ति अन्तर्गत १६ जनाले प्रतिव्यक्ति २२ हजार पाँच सयका दरले तीन लाख ६० हजार पाएका छन् ।

सामाजिक विकास कार्यालय मुगुबाट ११ जनाले प्राविधिक छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति अन्तर्गत प्रतिव्यक्ति ५० हजारका दरले पाँच लाख ५० हजार, सात जनाले उच्च शिक्षा दलित शीर्षकमा प्रतिव्यक्ति २४ हजारका दरले एक लाख ६८ हजार पाएका छन् । सामाजिक विकास कार्यालय हुम्लाबाट १३ जनाले प्राविधिक छोरी–बुहारी छात्रवृत्तितर्फ प्रतिव्यक्ति ५० हजारका दरले ६ लाख ५० हजार, दुई जनालाई उच्च शिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्तितर्फ प्रतिव्यक्ति २४ हजारका दरले ४८ हजार र दलित छात्रवृत्ति अन्र्तगत पाँच जनाले प्रतिव्यक्ति २४ हजारका दरले एक लाख २० हजार छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन् ।

सामाजिक विकास कार्यालय जाजरकोटबाट छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति २० जनाले प्रतिव्यक्ति ५० हजारका दरले १० लाख, उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति अन्र्तगत १० जनाले २४ हजारका दरले दुई लाख ४० हजार र उच्च शिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति अन्र्तगत आठ जनाले प्रतिव्यक्ति २४ हजारका दरले एक लाख ९२ हजार पाएका छन् । सल्यान जिल्लाबाट २० जनालाई छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति अन्र्तगत प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नेलाई प्रतिव्यक्ति ५० हजारका दरले १० लाख, चार जनालाई उच्च शिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति अन्र्तगत प्रतिव्यक्ति २४ हजारका दरले ९६ हजार र उच्च शिक्षा दलिततर्फ १० जनालाई छात्रवृत्तिमा प्रतिव्यक्ति २४ हजारका दरले दुई लाख ४० हजार वितरण गरेको छ ।

सामाजिक विकास कार्यालय डोल्पाबाट १९ जना प्राविधिक छोरी–बुहारी छात्रवृत्तिमा प्रतिव्यक्ति ५० हजारका दरले नौ लाख ५० हजार र एक जना उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्तिमा २४ हजार खर्च गरेको छ । जुम्ला कार्यालयबाट २२ जनालाई छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति अन्र्तगत प्रतिव्यक्ति ५० हजारका दरले ११ लाख, नौ जनालाई दलित छात्रवृत्ति अन्र्तगत प्रतिव्यक्ति २४ हजारका दरले दुई लाख १६ हजार र अपाङ्ग छात्रवृत्ति अनर्तगत पाँच जनालाई प्रतिव्यक्ति २४ हजारका दरले एक लाख २० हजार वितरण गरेको छ ।

कालिकोटले २० जना छोरी–बुहारी अन्र्तगत प्रतिव्यक्ति ५० हजारका दरले १० लाख, १० जना उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति अन्र्तगत प्रतिव्यक्ति २४ हजारका दरले दुई लाख ४० हजार र चार जना उच्च शिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति अन्तर्गत प्रतिव्यक्ति २४ हजारका दरले ९६ हजार वितरण गरेको छ । रुकुम पश्चिम कार्यालयबाट तीन जनालाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति अन्र्गगत प्रतिव्यक्ति २४ हजारका दरले ७२ हजार र १० जनाले उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति अन्र्तगत प्रतिव्यक्ति २४ हजारका दरले दुई लाख ४० हजार वितरण गरिएको छ ।

के गर्दैछन् छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थी ?
सरकारले एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ बन्नुभन्दा अगावै कर्णाली प्रदेश सकारले छोरी बुहारी छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएका थियो । तर, कार्यविधि भने २०७८ चैतमा कार्यान्वयनमा आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ बाट छोरी–बुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

छोरी– बुहारी प्राविधिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्र्तगत पहिलो वर्ष एक सय २५, दोस्रो वर्ष एक सय ६६, तेस्रो वर्ष एक सय ३० जनालाई प्रतिव्यक्ति एक लाख २५ हजारका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो । प्रदेश सरकारबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीले कम्तीमा तीन वर्ष प्रदेश सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त राखिएको छ ।

सरकारले एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ कार्यान्वयन समयसम्म चार करोडभन्दा बढी खर्च भएको भएपनि उनीहरु कहाँ छन् भन्ने एकिन तथ्यांक सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग छैन् । छात्रवृत्ति लिएका विद्यार्थी तथ्यांकमा देखिने तर वास्तविक उनीहरुको अवस्था के छ भन्ने विषयमा सरकार बेखबर जस्तै बनेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतकी निर्देशक दिपा हमालले प्रदेश सरकारबाट छात्रवृत्ति लिएका मध्ये दुई जना अध्ययन पुरा गरी सम्पर्कमा आएको बताउँछिन । तर, उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिन बजेट अभाव रहेको उनले बताइन । उनका अनुसार कृषितर्फ छात्रवृत्ति पाएका अधिकांशले अध्ययन सक्काएका छन्, भने मेडिकल र सूचना प्रविधि क्षेत्रका विद्यार्थीहरुको पढाई जारी छ ।

प्रदेश सरकारको छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक ९० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँ आउने गरेको उनले बताइन । छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी भएको भएपनि प्रदेश सरकारको नीति अनुसार उनीहरुको योग्यता बमोजिम तोकिएको सर्त अनुसार जिम्मेवारी दिन बजेट अभाव रहेको निर्देशक हमालको भनाई छ । यस वर्षदेखि बजेट व्यवस्थापनका विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको उनले बताइन ।