सुर्खेत, ६ असार ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कानून संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कर्णाली प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले संशोधित विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रीपरिषद बैठकले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धि कानुन संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७’ प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवत्ता एमव् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन ।

असार १ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले संशोधित विधेयर प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत दिएको हो । यद्यपी आजसम्म विधेयक भने प्रदेश सचिवालयमा दर्ता नभएको संसद सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको तलब भत्ता गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेपछि गत कात्तिकदेखि कर्णालीका जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

रुकुम घटनामा मृतकका परिवारलाई एक लाख राहत दिने
कर्णाली प्रदेश सरकारले रूकुमपश्चिम चौरजहारी–८ सोती घटनामा मृत्यु भएका ६ जनाका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँका दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मृतकका परिवारलाई राहत स्वरुप एक÷एक लाख दिने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरुसार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवत्ता एमव् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले मृतकका परिवारलाइ एक लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने जानकारी दिइन् । अन्तरजातिय प्रेम सम्बन्धलाई लिएर गत जेठ १० गते सोतीमा भएको घटनामा भेरी नगरपालिका–४ नवराज विक, गोविन्द शाही, सञ्जु (सन्दीप) विक, वडा नं. ११ का लोकेन्द्र सुनार, कुशे गाउँपालिका–२ का गणेश बुढामगर र चौरहजारी नगरपालिका–१ टीकाराम सुनार मृत्यु भएको थियो ।