स्वस्थ भएर बाँच्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो । राज्यले हरेक नागरिकलाई स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने अधिकारको पनि ग्यारेण्टी गरेको छ । तर नागरिकले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् । त्यसमा पनि कर्णालीको अवस्था जटिल छ ।

आर्थिक अभावसँग जुधिरहेको कर्णालीमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी छैन । यहाँका बासिन्दा समयमै उपचार नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यता छ । अझ दुर्गममा त स्वास्थ्य संस्था नै छैनन् । त्यहाँ औषधि र डाक्टर पुग्ने सम्भावना नै भएन । रोगसँग लड्दै आएका नागरिक बाँच्ने आशमा धामीकै शरणमा पर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले पनि अधिकांश स्थानमा स्वास्थ्य संस्था छैनन् । विशषेगरी कर्णालीका हिमाली जिल्लाको अवस्था दयनीय छ । प्रदेशमा हाल करिब तीन सय वटा वडाहरु स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन् ।

अर्थात यहाँका बासिन्दाले सहज रुपमा औषधि र उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् । संघीय र प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने लक्ष्य लिइरहँदा यहाँका अधिकांश वडा र गाउँ स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन् । जसलेगर्दा उपचारको लागि स्थानीय जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ । पैसा हुनेहरु खर्च गरेर सुविधायुक्त अस्पतालमा गए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक उपचार नै गराउँदैनन् ।

विरामीलाई स्वास्थ्य संस्था भएको वडासम्म पुग्न घण्टौँ लगाएर पैदल हिड्नुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्य संस्था नहुँदा स्थानीयले उपचार अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ । दुर्गममा न स्वास्थ्य संस्था छन्, न त औषधि र डाक्टर नै । उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता दुर्गमका बासिन्दाको छ । गाउँमै स्वास्थ्य संस्था नहुँदाको सास्ती सबैभन्दा बढी गर्भवती र सुत्केरी महिलाले वेर्होदै आएका छन् । टाढा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि पुग्ने विरामीको ज्यान बिच बाटोमै जान्छ ।

सामान्य रोगको औषधि र उपचार नै पाउँदैनन् स्थानीय बासिन्दा । उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न विरामीलाई कम्तिमा दुईदेखि तीन घण्टासम्म पैदल हिड्नुपर्ने अवस्था छ । जसलेगर्दा विकट पहाडी क्षेत्रका नागरिकले सहजै स्वास्थ्य सेवा लिनबाट बञ्चित हुनु परेको हो । अर्कोतर्फ भएका स्वास्थ्य संस्थामा पनि पर्याप्त औषधी छैन । डाक्टरहरु दुर्गममा बस्दैनन् । त्यसकारण पनि अब संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयारगरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । तीन तहका सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आवश्यक छ ।

नागरिकको पहुँचसम्म सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनेतर्फ राज्य गम्भिर भएर लाग्नु पर्दछ । घण्टौं लगाएर स्वास्थ्य संस्थामा पुग्दा विरामीले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य अब व्यवहारमै हुन जरुरी छ । सरकारी योजना र कार्यक्रमहरु कागजमै सिमित भएको अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा बजेट खर्च भए पनि त्यसको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । यी सबै समस्याका बाबजुत पनि राज्यले दुर्गमका नागरिकलाई सहज, भरपर्दो र विश्सनीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ गम्भिर हुन आवश्यक छ । उपचार नपाएर कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यतालाई सदाका लागि अन्त्य गर्नु पर्दछ ।