कर्णाली प्रदेशको लाइफलाइन हो, कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रसारणलाइन । विद्युत भार क्षमता कम हुँदा कर्णालीबासीले बत्तीको समस्या भोग्दै आएको वर्षौं भइसक्यो । उच्च क्षमताको विद्युत भार नहुँदा कर्णाली प्रदेशमा लगानीकर्ता समेत आउन मानिरहेका छैनन् । ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने क्षमताको विद्युुत छैन् ।

जसले गर्दा ग्राहकले कर्णालीमा अघोषित लोडसेडिङ मार खेपिरहनुपरेको छ । साँझपख धिपधिप बत्ती जाने समस्याबाट कर्णालीबासी आजित छन् । पञ्चायतकालमा राजाको भ्रमणका लागि हतार–हतारमा तानिएको लाइनबाटै कर्णालीबासीलाई विद्युत वितरण गरिँदै आएको छ । हरेक चुनावमा नेताहरुले आश्वासन बाँड्दै आएपनि पुरा गर्न नसकेको यो आयोजना व्यवसायी र प्रदेश राजधानीका बासिन्दाको निरन्तरको खबरदारीका बाबजुद बल्ल कार्यान्वयनमा आएपनि यसले अनेक अल्झन भोग्नुपरेको छ । विभिन्न बहानामा कहिले सेना, निकुञ्ज त कहिले स्थानीयबासीले अवरोध जारी राखेका छन् ।

आयोजना बाँकेको कोहलपुर सब–स्टेशनबाट शुरु भएर सुर्खेतको धुलियाबिट सब–स्टेशनमा हो । आगामी चैतमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोड रुपैयाँमा जिम्मा लिएको छ । निर्माण व्यवसायीले सो रकमबाट टावर निर्माण र तार तान्ने कार्यमा खर्च गर्दछ ।

सुर्खेत खण्डमा काम सकिनै लाग्दा बाँके खण्डमा अझैं समस्या सुल्झिएको छैन । प्रशारणलाइन विस्तारको पहिलो खण्ड बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा स्थानीयको अवरोध छ । दोस्रो खण्ड बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भित्रमा रुख कटानको प्रक्रिया शुरु हुन नसक्दा तीन वर्षदेखि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । ७ असार २०७९ मा बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रशारणलाइनमा पर्ने रुख कटानको अनुमति दिएपनि निकुञ्ज क्षेत्रमा हालसम्म रुख कटानको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

सरकारले आयोजनालाई रुख कटानको अनुमति दिएपनि निकुञ्जले कागजी प्रक्रियालाई देखाउँदै पन्छिरहेको छ । आयोजनाको सुर्खेत खण्डमा भने एक सयबढी टावरहरु निर्माण सम्पन्न भई तार तान्ने काम झण्डै अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । पहिलो खण्ड बैजनाथ गाउँपालिकाको गाभर र बानियाँभार क्षेत्रमा बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा असर हुने भन्दै स्थानीयले प्रशारणलाइन विस्तारको काम अगाडि बढाउन दिएका छैैनन् । सो बस्तीबाट विद्युत प्रशारण लाइन विस्तार गर्दा दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै काम अगाडि बढाउन नदिने स्थानीयको चेतावनी छ । बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोगाएर प्रशारण लाइन विस्तार गर्नुपर्ने माग छ ।

लाइन विस्तार अन्तर्गत बैजनाथमा ९ वटा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ । निकुञ्जले पनि कागजी प्रक्रियालाई देखाउँदै अनुमति दिएको छैन । २०७७ मा ठेक्का सम्झौता भएपछि आयोजनाले कानूनी प्रक्रियामै धेरै झन्झट ब्यहोर्नु परिरहेको छ । संरचना निर्माण पूर्वका कानूनी उल्झन र विभिन्न अवरोधहरूका कारण लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल हुन सकेको छैन् । अझैं ४० प्रतिशत काम बाँकी छ ।

स्थानीयबासीसँग छलफल र आवश्यक समन्वय गरेर तत्काल विवाद समाधान गर्न जरुरी छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न जति ढिला हुन्छ त्यति नै कर्णालीको आर्थिक विकासको गति पछाडि धकेलिने निश्चित छ । त्यसैले आयोजनाको तीव्र कार्यान्वयनका लागि विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय निकुञ्ज, नेपाली सेना र स्थानीयबासीले आ–आफ्नो अडान त्यागेर समग्र कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि हातेमालो गर्न जरुरी छ ।