कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत प्रसारण लाइन अन्तर्गत सुर्खेत खण्डमा काम सकिनै लाग्दा बाँके खण्डमा भने अझै समस्या सुल्झिएको छैन । प्रशारण लाइन विस्तारको पहिलो खण्ड बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा स्थानीयको अवरोध छ ।

दोस्रो खण्ड बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रमा रुख कटानको प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा ३ बर्षदेखि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । ७ असार २०७९ मा बसेको संघीय मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रशारण लाइनमा पर्ने रुख कटानको अनुमति दिएको भएपनि निकुञ्ज क्षेत्रमा हालसम्म पनि रुख कटानको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

सरकारले आयोजनालाई रुख कटानको अनुमति दिए पनि निकुञ्जले कागजी प्रक्रिया मिलि नसकेको भन्दै रुख कटानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएको छैन । आयोजनाको सुर्खेत खण्डमा भने एक सय बढी टावरहरु निर्माण सम्पन्न भई तार तान्ने काम झण्डै अन्तिम चरणमा पुगि सकेको छ ।

पहिलो खण्ड बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं. १ को गाभर र वडा नं. ४ को बानियाभार क्षेत्रमा बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा असर हुने भन्दै स्थानीयले प्रशारण लाइन विस्तारको काम अगाडि बढाउन दिएका छैैनन् ।

सो बस्तीबाट विद्युत प्रशारण लाइन विस्तार गर्दा दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै स्थानीयले काम अगाडि बढाउन नदिने बताउँदै आएका छन् । अन्य विकल्प हुँदा हुँदै स्थानीयलाई मर्का पर्नेगरी गरिएको निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने स्थानीयहरुले बताउँदै आएका छन् ।

बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोगाएर प्रशारण लाइन विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । परियोजना कार्यान्वयन पूर्व तयार पारिएको आयोजनाको गलत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का कारण स्थानीयहरुले विरोध जनाउँदै आएको बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाही बताउँछन् ।

बस्ती र खेतीयोग्य जमिनलाई जोगाएर लाईन विस्तार गर्न सकिने भएपनि डीपीआर तयार गर्दा यसतर्फ ध्यान नदिँदा समस्या भएको अध्यक्ष शाहीले बताए । ‘बैजनाथका स्थानीय प्रशारण लाइन विस्तार गर्न दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनन्, उती बेला डीपीआर बनाउँदा ध्यान दिइनु पर्ने थियो,’ शाहीले भने, ‘हामीले उहाँहरुलाई स्थानीयवासीसँग छलफल र आवश्यक समन्वय गरेर विवाद समाधन गर्न भनेका छौं, यसमा हामीले पनि सहजिकरण गरिरहेका छौं ।’

स्थानीय र निकुञ्जको अवरोधका कारण उक्त स्थानमा प्रसारण लाइन विस्तारका लागि संरचना निर्माण गर्न नसकिएको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए । प्रभावित हुनसक्ने बस्तीका नागरिकलाई जग्गाको उचित मूल्याङकन गरेर मुुआब्जा दिन आफूहरू तयार भएपनि उनीहरूले अवरोध गर्दै आएको प्रमुख चौधरील बताउँछन् । जसले गर्दा लाइन विस्तार अन्तर्गत बैजनाथमा ९ वटा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ । विवाद समाधान गर्न स्थानीयसँग पटक–पटक छलफल भएपनि सहमति जुट्न नसकेको चौधरीले बताए ।

‘सहमति गरेर काम अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ, उहाँहरूसँग ३ वर्षदेखि लगातार छलफल गरेका छौं, तर, उहाँहरुले अझै मान्नुभएको छैन, यता निकुञ्जले पनि कागजी प्रक्रियालाई देखाउँदै अनुमत दिएको छैन,’ आयोजना प्रमुुख चौधरी भन्छन् ।

चौधरीका अनुसार बैजनाथका २ वटा वडामा झण्डै ३० घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । २०७७ मा ठेक्का सम्झौता भएपछि आयोजनाले कानुनी प्रक्रियामै धेरै झन्झट ब्यहोर्नु परिरहेको आयोजना प्रमुख चौधरी बताउँछन् । संरचना निर्माण पूर्वका कानुनी उल्झन र विभिन्न अवरोधहरूका कारण लक्ष्यअनुसार प्रगति हाँसिल हुन नसकेको उनले जनाए । उनका अनुसार अझै ४० प्रतिशत काम गर्न बाँकी छ ।

आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार ५२ किलोमिटर प्रशारण लाइनमा रुखहरू पर्दछन् । त्यो भित्रका १३ हजार ५६ वटा रुखहरू कटान गर्नुपर्ने छ । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका र लेकबेशी नगरपालिका, बर्दियाको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका रूख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रुख कटानको लागि ‘आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालि’ ले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सोही प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गरिएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार सुर्खेतमा ६ हजार ८ सय २०, बर्दियामा ३ हजार ३ सय २० र बाँकेमा २ हजार ९ सय १६ वटा रूख कटान हुनेछन्  । यद्यपी सुर्खेत खण्डमा रुख कटानको काम भने सम्पन्न भइसकेको छ ।

त्यस्तै प्रसारण लाईन विस्तार गर्दा एक सय ६० पोल निर्माण हुनेछन् । तीमध्ये एक सय ३० वटा पोल सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँकी ३० वटा पोल व्यक्तिको जग्गामा पर्ने आयोजना निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रसारण लाइनको ७०.५४५ भाग वनको क्षेत्र, १६.१३५ खेतीयोग्य जमिन, २.६५ बाँझो जमिन, तथा ११.०६५ अन्य भागले ओगटेको छ । विद्युत प्रसारण कार्यान्वयनका लागि विभिन्न जग्गा, जमिन, सामुदायिक वन, तथा सरकारी वन क्षेत्र गरी जम्मा २२५ वर्ग मिटर क्षेत्रफल रहेको छ ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कूल ९८.०५७९ हेक्टर जग्गा टावर निर्माण, सव–स्टेशन निर्माण तथा क्षेत्राधिकारको लागि आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । जसमध्ये ३.७२४९ हेक्टर स्थायी रूपमा सव–स्टेशन निर्माणको लागि र ३.३०७५ हेक्टर टावरको जग निर्माणको लागि अधिग्रहण गरिनेछ भने बाँकी ९१.०२५५ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । कोहलपुर–सुर्खेत १ सय ३२ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ ।

आयोजना बाँकेको कोहलपुर सव–स्टेशनबाट शुरु भएर सुर्खेतको धुलियाविट सव–स्टेशनमा पुगेर टुंगिने छ । सुर्खेतमा रहने सव–स्टेशनमा जग्गाको क्षेत्रफल ४ हजार हेक्टर छ । आगामी चैतमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोडमा जिम्मा लिएको छ । निर्माण व्यवसायीले सो रकमबाट टावर निर्माण र तार तान्ने कार्यमा मात्रै खर्च गर्नेछ भने मुआब्जाको रकम भने आयोजनाले छुट्टै व्यहोर्ने बताइएको छ ।

कर्णालीको उर्जा समृद्धिसँग जोडिएको आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा बैजनाथका स्थानीय र निकुञ्जको अवरोधका कारण आयोजना थप लम्बिने देखिन्छ ।