कर्णाली प्रदेशका सडकहरू विकासको प्रतिक बन्नुपर्ने हो, तर पछिल्लो तथ्यांकले ती सडकहरू जोखिमको अर्को नाम बन्दै गएको देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा ९५ जनाले ज्यान गुमाउनु र हजारौं घाइते हुनु कुनै सामान्य घटना होइनन् । राज्यको उपेक्षाका कारण दिनानुदिन सडक पूर्वाधार असुरक्षित बन्दै जानु आफैमा दुखद् पक्ष हो । प्रहरीको तथ्यांकले कर्णालीका सडक पूर्वाधार सुरक्षित हुनुको साटो झनै जोखिमयूक्त बन्दै गएको देखाउँछ । दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न ट्राफिक प्रहरीले प्रयास गरिरहेको भएपनि मापदण्ड नपुगेका सडक, अटेरी चालक र यातायात व्यवसायी, सवारीको यान्त्रिक गढबढी तथा कतिपय अवस्थामा यात्रुका कारण सडक सुरक्षाको पाटो चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछन् । नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकले आठ महिनामै एक हजार बढी सवारी दुर्घटना देखाउँछ ।

यी दुर्घटनामा सात सय ५६ जना गम्भीर घाइते र आठ सय ८९ जना सामान्य घाइते भएका छन् । यो तथ्यले कर्णालीका सडकको वास्तविक अवस्था देखाउँछ । यसमा अझ चिन्ताजनक विषय मृत्यु हुनेमा बालबालिकाको संख्या बढ्दै जानु हो । दुर्घटनाका कारणहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने आधाभन्दा बढी दुर्घटना तीव्र गतिका कारण भएका छन् । चालकको लापरबाही, जथाभावी ओभरटेक, मादक पदार्थ सेवन (मापसे) र मोबाइल प्रयोगजस्ता मानवीय कमजोरीहरू मुख्य दोषीका रूपमा देखिएका छन् । यसले समस्या सडक मात्रै नभएको देखाउँछ । दुर्घटनाको प्रमुख कारण मानविय व्यवहार पनि हो । कर्णालीका प्रमुख राजमार्गहरू—रत्न, कर्णाली, राप्ती, मध्यपहाडी लोकमार्ग, भेरी करिडोर लगायतका सडकहरूमा भइरहेका दुर्घटनाले पूर्वाधारको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । साँघुरा, घुमाउरा, मापदण्ड नपुगेका सडक, कमजोर ट्राफिक व्यवस्थापन र सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्थाले जोखिम झन् बढाएको छ ।

सरकारले सडक विस्तार र निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि सुरक्षा सवालमा त्यति नै गम्भीरता देखाएको छैन । ट्राफिक नियमको कडाइ, चालकको नियमित प्रशिक्षण, सवारी परीक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था र यात्रुमा सचेतना अभिवृद्धि नगरेसम्म दुर्घटना न्यूनिकरण सम्भव देखिँदैन । सडक दुर्घटना तथ्यांकमा मात्र हेरिने विषय होइनन् । प्रत्येक संख्याको पछाडि एउटा परिवारको पीडा, समाजको क्षति जोडिएको हुन्छ । त्यसैले अब दुर्घटना भएपछि पछुतो होइन, दुर्घटना हुन नदिने सोचलाई नीतिगत रुपमै कडा गरिनु पर्दछ । सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न सरकार, सरोकारवाला निकाय, चालक, यात्रु र आम नागरिक सबैले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । अन्यथा, विकासका नाममा बनाइएका सडकहरू नै मृत्युको मार्ग बन्ने खतरा बढ्दै जानेछ । यसले परिवारलाई पीडा त थप्छ नै राज्यलाईसमेत थप व्ययधार थपिन्छ ।