बोक्सीको आरोप (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७२ ले स्पष्ट रूपमा बोक्सीको आरोपलाई अन्धविश्वासमा आधारित अपराध घोषणा गर्दै यस्तो आरोप, अपमान, यातना र सामाजिक बहिष्कारजस्ता अमानवीय व्यवहारलाई कडाइका साथ दण्डनीय बनाएको छ । तर कानुन कागजमै सीमित हुँदा समाजमा त्यसको प्रभाव शून्यप्राय हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । कर्णाली प्रदेशको पछिल्लो अवस्था हेर्दा बोक्सी आरोपसम्बन्धी दुर्व्यवहार अझै निर्मूल हुन सकेको छैन । इन्सेकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले घटना संख्यामा केही उतार चढाव भए पनि अन्धविश्वासको जरो उखेलिन सकेको छैन । यो केवल कानुनी समस्या मात्र होइन, गहिरो सामाजिक र सांस्कृतिक चुनौती हो ।

कानुनको अस्तित्व हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु राज्यको कमजोरी हो भने, अन्धविश्वासलाई निरन्तरता दिनु समाजको सामूहिक असफलता हो । यो मात्रै होइन कर्णालीमा जबरजस्ती करणी (बलात्कार)का घटनामा देखिएको निरन्तर वृद्धि झन् भयावह संकेत हो । तथ्यांकले वर्षेनि बढ्दो ग्राफ देखाउँदा पनि राज्य संयन्त्रको प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ । सामाजिक चेतनाको अभाव, पीडितमैत्री वातावरणको कमी, उजुरी गर्न डराउने प्रवृत्ति र लैङ्गिक असमानता—यी सबै कारणहरू मिलेर अपराधलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । अझ चिन्ताजनक कुरा त के हो भने, कानुनको कार्यान्वयनमै कमजोरी हुँदा अपराधीमा दण्डहीनताको भावना बलियो बन्दै गएको छ । मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू पनि उस्तै गम्भीर छन् । राज्य र गैर–राज्य पक्षबाट सयौं नागरिक पीडित भइरहँदा पनि प्रभावकारी सुधारका संकेत देखिएका छैनन् । मानवअधिकार संरक्षणका लागि बनेका नीति, योजना र प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा नागरिकको आधारभूत अधिकार नै संकटमा परेको छ ।

यसले समस्या कानुनमा हो, कि कार्यान्वयनमा ? भन्ने  प्रश्न उठाउँछ । नेपालमा आवश्यक कानुनी संरचना विद्यमान छ । समस्या त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र जवाफदेहितामा छ । जबसम्म अपराधीलाई सजायको सुनिश्चितता हुँदैन, तबसम्म यस्ता घटनामा कमी आउनु असम्भवजस्तै हुन्छ । तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज र आमनागरिकबीच समन्वयात्मक पहल अपरिहार्य छ ।

विद्यालयस्तरदेखि नै लैङ्गिक शिक्षा, व्यापक जनचेतना अभियान, पीडितमैत्री न्याय प्रणाली र दण्डहीनताको अन्त्यतर्फ ठोस कदम चाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अन्त्यमा मानवअधिकारको संरक्षण केवल कानुनी दायित्व मात्र होइन, सभ्य समाजको आधारभूत शर्त हो । जबसम्म समाज अन्धविश्वासबाट मुक्त हुँदैन र राज्य जवाफदेही बन्दैन, तबसम्म बोक्सी आरोप र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू दोहोरिरहने छन् ।