गाेल्डेन बुढा

जुम्ला ,२१ चैत।
जुम्लाको दुर्गम, विकट भूगोलमा राज्यका दीर्घकालीन योजनाहरू कसरी कागजमै अल्झिन्छन् भने ज्वलन्त उदाहरण बनेको कर्णाली हाइअल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर अन्ततः स्थानीयको उदारताले गति लिने अवस्थामा पुगेको छ । नौ वर्षअघि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएर ‘प्राथमिकता’मा परेको यो परियोजना जग्गा अभावकै कारण बारम्बार अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । तर, राज्य संयन्त्रको सुस्त गतिलाई यसपटक स्थानीय नागरिकको निःस्वार्थ योगदानले धकेलेको छ ।२०७४ पुस ३ गते तत्कालीन खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालको नेतृत्वमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएपछि यो योजना कर्णालीको ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। उच्च उचाइ (२ हजार ८ सय ५० मिटर) मा निर्माण हुने प्रशिक्षण केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी आकर्षित गर्ने र कर्णालीलाई खेल पर्यटनको नक्शामा उभ्याउने दाबी गरियो । तर, अध्ययनपछि पनि कार्यान्वयन चरणमा पुग्न नसक्नुले नीति र व्यवहारबीचको गहिरो खाडल उजागर गर्‍यो ।वर्षेनि बजेट विनियोजन हुने, तर खर्च हुन नसक्ने,यो परियोजनाको स्थायी रोगजस्तै बन्यो ।

गत आर्थिक वर्षमै पाँच करोड ६६ लाख रुपैयाँ ‘फ्रिज’ हुनु केवल प्राविधिक कमजोरी मात्र नभई राज्य संयन्त्रको समन्वयहीनता र प्राथमिकता व्यवस्थापनको असफलताको संकेत थियो । जग्गा सुनिश्चित नगरी बजेट विनियोजन गर्नु आफैंमा योजना निर्माण प्रक्रियामै रहेको संरचनागत कमजोरीको उदाहरण हो ।यही समयमा पातारासी गाउँपालिका–३ लोठचौरका लाउरो बोहोरा, गोरबहादुर बोहोरा र कुम्भ बोहोराले ६ हजार १ सय २० वर्गमिटर जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउनु केवल सहयोग होइन, राज्यलाई दिएको प्रत्यक्ष सन्देश पनि हो,‘विकास चाहिन्छ, भने समुदाय तयार छ, राज्य पनि तयार हुनुपर्छ ।’यता जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुम्लाका प्रमुख कविदत्त न्यौपानेले उक्त जग्गाको लालपुर्जा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रामचरित्र मेहतासमक्ष हस्तान्तरण गरिसकेको जानकारी दिए । यससँगै लामो समयदेखि ‘बजेट छ, तर खर्च गर्न सकिँदैन’ भन्ने द्विविधा अन्त्य भयो,“अब बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ,” पतारासी -३ का वडाध्यक्ष गोविन्द रावत भन्छन्, “तर अब पनि ढिलाइ भयो भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन ।” उनको भनाइले स्थानीय तहको अपेक्षा मात्र होइन, राज्यप्रतिको दबाब पनि झल्काउँछ ।परियोजनाको डीपीआर अनुसार एक अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । हालसम्म दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ,भने चालू आर्थिक वर्षमा ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तर, रकम विनियोजन मात्र पर्याप्त छैन्,कार्यनयनकाे गति र गुणस्तर नै निर्णायक हुनेछ्।कर्णाली हाइअल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर केवल खेल पूर्वाधार होइन, बहुआयामिक विकासको सम्भावना बोकेको परियोजना हो । ‘अहिलेसम्म पातारासीको छुमचौर, विश्वको उच्च स्थानमा मार्सीधान फल्न क्षेत्रका रुपमा परिचित थियो । पातारासी हिमाल, शंकर झरना लगायतले यो क्षेत्र चिनिएको थियो,‘ स्थानीयले भने्, ‘अब समग्र विश्वको खेलक्षेत्रको ध्यान पातारासीमा केन्द्रीत हुनेछ । स्वदेशी तथा विदेशी खेलाडीहरु प्रशिक्षण गर्न यहाँ आइपुग्नेछन् ।’भलिबल, फुटबल, कराँते, बक्सिङ, तेक्वान्दो, बास्केटबल र एथलेटिक्सलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी खेलका लागि पूर्वाधार निर्माण हुने योजनाले यसलाई राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने आधार देखाउँछ । स्विमिङ पुल, लैंगिकमैत्री छात्रावास, पाहुनाघर र सुरक्षा संरचनाले यसलाई पूर्ण ‘स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स’को रूप दिने लक्ष्य राखिएको छ ।तर, यति ठूलो सम्भावना बोकेको परियोजना सफल हुन केवल पूर्वाधार निर्माण पर्याप्त हुँदैन । पहुँच मार्ग, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार सुविधा, नियमित उडान, र दीर्घकालीन व्यवस्थापन संरचना पनि उत्तिकै आवश्यक छन् । अन्यथा, संरचना बने पनि उपयोगिता सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।स्थानीयवासी ललिता बोहोराको आशा ठूलो छ,“अब पातारासी खेलाडी उत्पादन गर्ने केन्द्र बन्छ ।” तर, यस्ता आशा विगतमा पनि धेरै पटक जन्मिएका र निराशामा परिणत भएका छन् । त्यसैले यसपटकको चुनौती केवल निर्माण सम्पन्न गर्नु मात्र होइन, विश्वास पुनर्स्थापित गर्नु पनि हो ।तत्कालीन खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले १० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि जग्गा अभावकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेन । यसले देखाउँछ,राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक तयारीबीच तालमेल नहुँदा योजना कसरी अलपत्र पर्छन् ।अब भने परिस्थिती फरक छ ।

जग्गा सुनिश्चित भएको छ, स्थानीय प्रतिबद्ध छन्, र बजेटको ढोका खुलेको छ ।’एक वर्षअघि जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यसहितको टोली कर्णाली हाइअल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर बन्ने स्थानमै पुगेर पातारासी गाउँपालिका उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाको नेतृत्वमा जग्गा व्यवस्थापन समिति समेत बनाएको थियो । तर, यति मात्र पर्याप्त छैन । विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिन पारदर्शिता, समयबद्धता र कडाइका साथ अनुगमन आवश्यक छ ।यदि योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो,भने कर्णाली हाइअल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टरले जुम्लालाई ‘अभावको पिडा’बाट ‘अवसरको गन्तव्य’मा रूपान्तरण गर्न सक्छ । अन्यथा, यो पनि जुम्लाका अधुरा सपनाहरूको सूचीमा थपिने अर्को उदाहरण बन्ने जोखिम भने कायमै छ ।हालसम्म विश्वका ६ वटा ठाउँमा हाइअल्टिच्युड ट्रेडिङ सेन्टर रहेका छन्।