कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आठ महिनामा कुल बजेटको १९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार फागुन मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको १९ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । विगतका वर्षहरुको तुलनामा यो तथ्यांक निकै कमजोर हो । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले योजना छनौंट र बजेट कार्यान्वयनमा थिती बसालेको दावी गरेपनि बजेट कार्यान्वयनको पाटो भने सुध्रनुको साटो झन् अस्तव्यस्त बन्दै गएको तथ्यले पुष्टि गर्दछ । कँडेलले योजना छनौंट कार्यविधि बनाएर बजेटलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन नदिने प्रयास थालेका थिए । उनले प्रदेश मातहतका कार्यालयलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेर बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिने प्रयास गरेका थिए । कार्यालय प्रमुखहरुलाई वीरेन्द्रनगरमा बोलाएर प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्न उनले लगाए । जिल्ला–जिल्ला पुगेर मातहतका निकायलाई बजेट कार्यान्वयनको योजना बनाउन लगाए । तर बजेट कार्यान्वयनको ग्राफ बढाउन भने मुख्यमन्त्री कँडेल असफल देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट किताबमा परेका आयोजनालाई समयमै खरिद प्रक्रियामा लगेर काम सुरु गरिने दावी गरिएको थियो । तर आर्थिक बर्ष सुरु भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि विकास निर्माणका योजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसक्दा विकास बजेट प्रदेश सरकारको संञ्चित खातामा थन्किएको छ ।

योजना तयारीमा ढिलाई, खरिद प्रक्रियामा जटिलता तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भइरहेको दावी प्रदेशका निकायहरुको छ  । अन्य समय सुस्ताउने र आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा जुरमुराउने विगतकै परिपाटीका कारण प्रदेश सरकारले चैतपछि खर्चको दर बढाउने गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा फागुन मसान्तसम्म जम्मा ६ अर्ब ४८ करोड १६ लाख मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । सरकारको बजेट कार्यान्वयनको यो तथ्याङ्क विगतका आर्थिक वर्षहरुको भन्दा कम हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को यही अवधिमा प्रदेश सरकारले २२ प्रतिशत रकम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी रहँदा सरकारको खातामा २६ अर्ब ५१ करोड भन्दा बढी बजेट पार्किङ्ग भएर बसेको छ ।  चालु आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख वार्षिक पुँजीगत बजेट रहेकोमा आठ महिनाको अवधिमा दुई अर्ब ५९ करोड १४ लाख १२ हजार मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ, जुन कुल पुँजीगत बजेटको १२ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै हो । गत वर्ष २०८१/०८२ मा यो अवधिमा १५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो, भने २०७९/०८० मा १६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयमा आएको थियो ।

सरकार पक्षले भने बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका कारण विभिन्न आन्दोलन र राजनीतिक गतिविधिलाई देखाउने गरेको छ । कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन नुहुनमा विविध कारण जोडिएको भएपनि मुख्य कारण चाँही प्रशासनिक संयत्र हो । सरकारले ल्याउने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका योजनाहरुलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान कर्मचारीतन्त्रले खासै जागर लगाएको देखिँदैन । उनीहरुले आफुलाई फाइदा हुने योजना तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने तर लाभ नहुने योजनामा हुने नहुने कानुनी पाटाहरु देखाएर अल्झाउने परिपाटी अहिलेको होइन । जनताबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले संसदबाट बनाएका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक संयत्रले मन लगाएर काम गरेको देखिँदैन । जसको पुष्टि गर्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । वर्षेनी प्रदेश मातहतका कार्यालयले गरेको प्रगति हेरेपुग्छ । यसर्थ, बजेट कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व तातिएर मात्र हुँदैन । प्रशासनिक संयत्रलाई जबसम्म कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउ सकिँदैन तबसम्म जस्ता नीति ल्याएपनि कर्णालीको अवस्था फेरिनेवाला छैन । अब पनि कर्मचारीलाई कामको आधारमा प्रोत्साहन र कडा कारवाहीको नीति अवलम्बन गर्न नसक्ने हो भने वर्तमान अवस्थाबाट कदापी माथि उठ्न सकिँदैन ।