कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट मितव्यी र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ७१ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट जारी मार्गदर्शनमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि विनियोजित बजेट प्रचलित कानून र स्थापित प्रणाली बमोजिम खर्च गर्न र खर्चको लेखा चुस्त राख्न प्रदेशगत मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

जसअनुरुप चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएका आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया आगामी कार्तिक महिनाभित्र अघि नबढे बजेट रोक्का गरिने नीति अवलम्बन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्तिक महिनाभित्र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पुरा गरी ठेक्का सम्झौता नभए त्यस्ता आयोजना वा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट अर्र्थ मन्त्रालयले रोक्का गर्नेछ । सार्वजनिक भवन तथा यस्तै प्रकृतिका पूर्वाधार सम्बन्धी संरचना निर्माण गर्दा कसैको निजी जग्गासमेत उपयोग गर्नुपर्ने भएमा भूमिसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्ति वा भोगाधिकारको कार्य सम्पन्न भएपश्चात मात्र खरिद कार्य सुरु गर्न सुझाइएको छ ।

आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका प्रारम्भिक चरणका कार्यहरू (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयारी लगायतका कार्य) पुरा नगरी गरिने ठेक्का प्रक्रियामा कडाई गरिएको छ । यस वर्षदेखि असारमा रकमान्तर गरिने परिपाटी अन्त्य हुने जनाईको छ । कर्णालीमा अझै पनि बजेट कार्यान्वयनमा थिति बस्न सकेको छैन । प्रदेश स्थापना भएयता सरकारले ल्याएका वार्षिक बजेटहरुको कार्यान्वयनको गति सन्तोषजनक छैन ।

जसका कारण प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । निकै महत्वका साथ नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयनको तहमा ध्यान नदिने राजनीतिक नेतृत्वका कारण प्रदेश स्थापना भएयता विकासले जुन गति लिनुपर्ने थियो त्यसो हुन सकेको अवस्था छैन । योजना छनौटदेखि बजेट निर्माण हुँदै कायान्वयनको तहसम्म हुने बेथितिका कारण जति बजेट ल्याएपनि केही हुँदैन भन्ने बुझाई नागरिकमा परेको छ ।

कर्णालीको बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा सार्वजनिक खरिद ऐन पनि दोषी छ ।
असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आयोजनालाई ठेक्का पट्टामा लैजान समय लाग्ने हुँदा विकास बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै सार्वजनिक खरिदका प्रक्रिया नअपनाईदा असारे विकासले प्रसय पाइरहेको छ । कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्वसँगै प्रशासनिक संरचनाको पनि उत्तिकै कमजोरी छ ।

जनताबाट निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिले बनाएको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई समयमै आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्नतर्फ जिम्मेवार नबन्ने कर्मचारीतन्त्रले हैरानी दिइरहेको छ । अर्कोतर्फ बजेट कार्यान्वयनमा तेरो र मेरो भन्ने प्रवृत्ति पनि कर्णालीमा हावी छ । एउटा सरकारले ल्याएको महत्वपूर्ण कार्यक्रम अर्को सरकारले अपनत्व नलिने परिपाटीले बजेटको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । साना प्रकृतिका योजनामा जोडबल गरिदा ठुला आयोजना छायाँमा पर्दै आएका छन् ।

जसको परिणाम विकास बजेट मुस्किलले ६० प्रतिशत पुग्ने गरेको तितो यथार्थ हामी माझ रहदै आएको छ । यसर्थ, कर्णालीको बजेटलाई लक्ष्य अुनरुप कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने योजना छनौटदेखि नै ध्यान दिइनु आवश्यक छ । साना प्रकृत्तिका योजनाहरु स्थानीय तहलाई दिएर ठुला बहुवर्षिय आयोजनामा प्रदेश सरकारले बजेट केन्द्रित गराउने तथा बजेट कार्यान्वयनको क्रममा आइपर्ने नीतिगत अल्झन सुल्झाउनतर्फ राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रले ध्यान पु¥याउने हो भने लक्ष्य भेट्न मुस्किल छैन । विगतका चुनौती र सिकाईका आधारमा यस वर्षबाट नयाँ थिति बसाल्नतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान पुरयाउन आवश्यक छ ।