ओम शाही 

सुर्खेत, २० साउन । 

शक्तिको दुरुपयोग गरी कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरका १५ रणनैतिक सडक अलपत्र पार्ने कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई अन्ततः प्रदेश सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ । नेपाली कांग्रेसका संघीय सांसदसमेत रहेका पूर्णबहादुर तामाङको निर्माण कम्पनी कान्छारामले पटक–पटक मौका दिदा पनि सडक निर्माण कार्य पूरा नगरी आजित बनाएपछि अन्ततः प्रदेश सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर कालोसूचीमा राखेको हो ।

१७ भदौं २०७८ मा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर प्लानिङ क्षेत्र शहरी सडकअन्तर्गत प्याकेज १ मा पर्ने १५ वटा सडक १२ करोड ९४ लाख लागतमा निर्माणको जिम्मा तामाङको निर्माण कम्पनी कान्छारामले लिएको थियो । यी सडकहरु २८ फागुन २०७९ मै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो । तर, पटक–पटक थपिएको समयमा पनि सांसद तामाङको निर्माण कम्पनीले नटेरेपछि प्रदेश सरकार एक्सनमा उत्रिएको हो ।

प्रदेश सरकारले सडक निर्माणको काम पुरा गर्न पटक–पटक मौका दिएपनि कम्पनीबाट सम्पर्कमा नआई अटेर गर्ने कार्य बारम्बार दोहोरिएपछि कान्छारामलाई कालोसूचिमा राखिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । प्रदेश सरकारले कान्छारामलाई कालोसूचीमा राखेसँगै शक्तिको आडामा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको पर्खाइमा रहेका सांसद तामाङको सपना तुहिएको छ ।

सांसद तामाङको कम्पनी कान्छारामले यसअघि थप भएको समयमा घाटा हुने भएपछि खरिद ऐन संशोधन भएपछि पुनः म्याद थप गराउने दाउमा लागेको थियो । ‘सडक निर्माणको कार्यादेश अनुसार पटक–पटक दिइएको समयावधिमा निर्माण सम्पन्न गराउनतर्फ आवश्यक अग्रसरता उहाँहरुले देखाउँनु भएन,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘स्वघोषित कार्यतालिका अनुसार अपेक्षित प्रगति हाँसिल गर्नुको साटो काम नै नगर्ने मनसाय देखिएपछि कान्छारामलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।’

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले पहिलो म्यादमा सडक निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि ठेक्का सम्झौता अन्त्य हुने सूचना जारी भएपश्चात कम्पनीले आवश्यक कागजात र प्रतिवद्धता पत्र पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवद्धतता अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (तेहो संशोधनसहित)को नियम १२०(क) को उपनियम (१) को व्यवस्था बमोजिम पहिलो पटक २० मंसिर २०८१ सम्म म्याद थप भएको थियो । तर, यस अवधिसम्म पनि कम्पनीले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने/गराउनेतर्फ आवश्यक अग्रसरता नदेखाएको, स्वघोषित कार्यतालिका अनुसार अपेक्षित प्रगति हासिल नगरेको, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतबाट विभिन्न मितिमा जारी भएका पत्राचार, ताकेता, सूचना तथा निर्णयहरुको बेवास्था गरेका कारण कान्छारामसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्यसँगै कालोसूचीमा राखिएको हो ।

पूर्वाधार निर्देशनालयले अन्तिम पटक दैनिक जरिवाना तिररे काम सम्पन्न गर्न दिएको दुई सय दिनसम्म पनि सडक निर्माण नभएपछि सार्वजनकि खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र ठेक्का सम्झौताको शर्तानुसार कान्छारामलाई कालोसूचीमा राखिएको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सूर्यबहादुर शाहीले बताए ।

उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत, धरौटी वापतको रकम जफत हुनुका साथै यस अघि बढी भएको भुक्तानी, सम्झौतानुसार बाँकी कार्य गर्न लाग्ने रकम, त्रुटीपूर्ण कार्य सच्चयाउन लाग्ने रकम, भुक्तानी भईसकेको तर विग्रे–भत्केका कारण पुनः निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाको परिमाण वापतको रकम कान्छारामबाट असुल गरिने छ ।

त्यस्तै, बनेका संरचना संरक्षण गर्न लाग्ने खर्च, जफत भएको पेश्कीको कानून बमोजिमको ब्याज, अन्य अनुषाङ्गिक लगायतका खर्च पन्ध्र दिनभित्र निर्देशनालयमा उपस्थित भई वित्तीय फरफारक गर्नसमेत प्रदेश सरकारले भनेको छ ।

यी हुन् कान्छारामले अलपत्र पारेका सडक

मन्त्री तामाङको निर्माण कम्पनीले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर डिभिजन वन कार्यालयअगाडिको एक सय ८१ मिटर सडक नाला र सब–बेसको काम मात्रै गरेर अलपत्र पारेको छ । खारखोली–टेलिकम चोक दुई सय २५ मिटरको सडक अहिलेसम्म नाला र सब–बेसको काम भए पनि बेस राखेर कालोपत्रे गर्ने काम अहिलेसम्म सुरु भएको छैन ।

त्यस्तै, खारखोली हटलाइन तीन सय ३४ मिटरको सडक पनि अलपत्र अवस्थामा छ । इत्रामखोलादेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडिको चार सय मिटरको सडकको दायाँतर्फ दुई सय सात मिटर र बायाँतर्फ दुई सय ९७ मिटर नालाको काम भएको छ । यस्तै, एक सय ५० मिटर जति सब–बेसको काम भएको छ भने बेस राखेर कालोपत्रे गर्न पूरै बाँकी छ । जिल्ला अदालत–मुख्यमन्त्री कार्यालय–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयअगाडिको ६ सय ३५ मिटर सडकको अहिलेसम्म नाला, दुई सय मिटर बेस राख्ने काम भएको छ भने तीन सय ५० मिटर ग्राभेल गरेर छाडिएको छ ।

त्यस्तै, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयअगाडिको सडक पनि अलपत्र अवस्थामा छ । दुई सय ४० मिटरको उक्त सडकमा अहिलेसम्म नाला बनाउने र सब–बेसको कामबाहेक अरु भएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय अगाडिको दुई सय २० मिटरको सडकमा नाला र कालोपत्रे गर्न बाँकी छ ।

बस्नेत नर्सरीदेखि पुरानो वडा कार्यालयको तीन सय ३० मिटरको सडकको एक सय ८५ मिटर नाला दुवैतर्फ, एक सय ७६ मिटर सब–बेसको काम भएको छ भने त्यसबाहेक बेस राखेर कालोपत्रे गर्ने काम भएको छैन । त्यस्तै, प्रदेश प्रहरी कार्यालयदेखि खारखोली एक सय ११ मिटरको सडकमा नाला र सब–बेस निर्माणपछि अलपत्र पारिएको छ ।

कालिन्चोक–मिलनचोक तीन सय ८८ मिटरको सडकमा तीन सय मिटर नाला, सब–बेस र बेस राखेर कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । खजुरा भित्री मोडेल कलेजदेखि उत्तर पश्चिम सात सय ३६ मिटरको सडक भने कालोपत्रे भएको छ ।

त्यसको रङरोगन गर्ने काम बाँकी छ । गण्डकी लाइन सडक–मुख्य बजारभित्रको एक सय २० मिटर सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । यसमा एक सय २० मिटर नाला, सब–बेसदेखि बेस राखेर कालोपत्रे गर्ने काम बाँकी छ । त्यस्तै, महिला छात्रावासदेखि दैलेख रोड चार सय ४० मिटरको सडकमा अहिलेसम्म तीन सय ६६ मिटर नालाको काम मात्रै भएको छ । बेस राखेर कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । लालुपाते उत्तर दुई सय मिटर, कर्णाली राजमार्ग–शीतलनगर एक सय ६० मिटरको सडक हालसम्म निर्माणको काम सुरु नै हुन नसकी अलपत्र परेका छन् ।