तत्काल सक्रिय भएर काम गर्न नसकेको यो समितिले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा पनि निर्धारित भएको छैन । समितिका एक सदस्यका अनुसार अहिलेसम्म समितिको एउटा मात्र बैठक बसेको छ । समितिको त्यही पहिलो बैठकबाट मन्त्रालयकै उपसचिवलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिन सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसका आधारमा २०८१ जेठ १८ गते मन्त्रिपरिषदले मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव जवाहरलाल हमाललाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । हमाल शिक्षातर्फका दशौं तहका कर्मचारी हुन् । सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पाएपछि उनले एक हप्ता जति मात्र काम गर्न पाए । यो विषय अदालतमा पुगेपछि अदालतले तत्काल जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दियो । खेलकुद विकास ऐन विपरित परिषद्मा कर्मचारीलाई सदस्य सचिव बनाईएको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले मन्त्रीपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो । त्यसयता सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि छलफल नै चलेको छैन । अदालतमा परेको रिटमाथी सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले ॅरिट निवेदन टुङ्गो नलाग्ने बेलासम्म निर्णय यथास्थितिमा राखी कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन’ प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदमा सदस्य सचिव नियुक्त गर्न कति समय लाग्छ भन्ने पनि एकिन छैन । परिषद्को प्रमुख कार्यकारीको भूमिका हुने सदस्य सचिव नहुँदा भुक्तानी लगायतका काममा समस्या आइरहेको छ । खेलकुद परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा कर्णालीमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीमा परिरहेको छ । परिषद् नेतृत्व विहिन बन्दा खेलकुदतर्फका प्रतियोगिता लगायतका नियमित गतिविधि सञ्चालनमा बाधा पुगेको छ । संघीय सरकारले आगामी मंसिरमा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको जनाइएको छ । परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा १० औं खेलकुदका अधिकांश खेल हुने प्रदेश रंगशाला अलपत्र जस्तै बनेको छ । परिषद्ले पूर्णता नपाउनुको मुख्य कारण सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र नेपाली कांगग्रेसबिच भागवण्डा नमिल्नु हो । सत्ता साझेदार दलबीच सदस्य सचिव हत्याउन भइरहेको राजनीतिले परिषद् बन्धक बन्नु सिङ्गोे खेल क्षेत्रको विकास विपरितको कार्य हो । भागबण्डाकै गोलचक्करले खेलकुद विकास ऐन संसदबाट फिर्ता भएको अवस्था छ । यसर्थ, सिङ्गो कर्णालीको खेलकुद क्षेत्रको विकासमा जोडिएको विषयमा अनावश्यक राजनीतिक गरिनु हुँदैन । तत्काल ऐनमा भएको सदस्य सचिवको सेवा सुविधामा देखिएको अन्यौलता हटाउन खेलकुद ऐन संशोधन गरेर परिषद्लाई पूर्णता दिनतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।