कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तयार भएको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको दोस्रो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/०८१–०८५/०८६) सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक भएको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा अबको पाँच वर्षभित्र कर्णालीको आर्थिक वृद्धि दर ९.९ प्रतिशत पुरयाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अनुसार प्रदेश सरकार नचल्दा यस अघिका पाँच वर्षमा प्रक्षेपण गरिए अनुरुप प्रगति हाँसिल हुन नसकेको अवस्था छ । ‘समृद्ध कर्णाली सुखारीः कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन सोचसहित तर्जुमा भएको कर्णाली प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले वार्षिक औसत १४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर योजनाको कार्यान्वयन सम्पन्न भईसक्दा औसतमा वार्षिक ३.३२ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हासिल भएको अवस्था छ ।

कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि रहेको यथार्थ र आगामी वर्षहरुमा विकासको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकतालाई मनन गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा प्रदेशको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ७.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण योजना आयोगले गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २.० प्रतिशतले वृद्धि भएको कर्णालीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३.४ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । सोहीअनुरुप दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा प्रत्येक वर्ष अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा सुधार भई योजनाको अन्तिम वर्ष २०८५/०८६ मा कर्णालीको कुल आर्थिक वृद्धि दर ९.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए ।

समग्रमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा कर्णालीको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको उनले बताए । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गर्दा प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को प्रगति र उपलब्धिको समीक्षामार्फत भएका सिकाइलाई आत्मसात गरिएको उनले बताए ।

प्रादेशिक आर्थिक वृद्धिदरलाई राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरण अनुसारका बृहत् क्षेत्रगत आधारमा प्रक्षेपण गर्दा प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्राथमिक (कृषि) क्षेत्र औसतमा वार्षिक ६ प्रतिशतका दरले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, द्वितीय (औद्योगिक) क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ११.४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको उपाध्यक्ष योगीले बताए ।

तृतीय (सेवा) क्षेत्र वार्षिक औसत ७.८ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । उत्पादन तथा प्रशोधनमूलक उद्योगहरुको बाहुल्यता हुने द्वितीय क्षेत्रको विस्तारले प्रादेशिक अर्थतन्त्रको संरचनागत रुपान्तरणमा योगदान पु¥याउने र कृषि तथा सेवा क्षेत्रलाई समेत डो¥याउने भएकोले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको योजना आयोगले दावी गरेको छ ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा आयोगले बृहत क्षेत्रगत लगानीको आंकलनसमेत गरेको छ । जसमा आगामी पाँच वर्षमा द्वितीय अर्थात उद्योग क्षेत्रमा एक खर्ब ९० अर्ब अर्थात कुल लगानीको ३६.५ प्रतिशत आवश्यक हुने प्रक्षेपण आयोगको छ । उद्योग क्षेत्रमा पूर्वाधारको निर्माणमा बढी लगानी चाहिने र उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तारले अन्य क्षेत्रको वृद्धिमा समेत योगदान गर्ने भएकोले यसलाई आयोगले स्वभाविक मानेको छ ।

यस्तै, प्राथमिक अर्थात कृषि क्षेत्रमा पाँच वर्षमा ८८ अर्ब ५७ करोड लगानी आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । यो कुल लगानीको १७ प्रतिशत हो । तृतीय अर्थात सेवा क्षेत्रमा दुई खर्ब ४१ अर्ब ५९ करोड लगानी प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने छ । सेवा क्षेत्रमा कुल लगानीको ४६.४ प्रतिशत आवश्यक पर्नेछ । योजना अवधिका लागि प्रक्षेपण गरिएको लगानी सरकारी क्षेत्रका साथै निजी क्षेत्र, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र विकास साझेदारको समेत लगानी आवश्यकता पर्नेछ ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा कर्णालीको अर्थतन्त्र संरचनालाई राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार प्रक्षेपण गरिएको छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा–पत्रले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रलाई प्रमुख रुपान्तरणका क्षेत्रको रुपमा अगाडि सारिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अनुमानित वृद्धिदरलाई आधार मानि राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरण अनुसारका १८ क्षेत्रहरुको वार्षिक औसत वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएको छ ।

‘समृद्ध प्रदेश, सुखारी प्रदेशवासी’ सोचको मर्मअनुरुप समग्र प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा सकारात्मक रुपान्तरण ल्याउन प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रादेशिक जीडीपी) मा वृद्धि, सामाजिक पूर्वाधारको विकास र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन भविष्यमा हुने लगानीको आवश्यकतालाई वैज्ञानिक तरिकाले मूल्याङ्कन गरिने नीति प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने छ ।

अर्थतन्त्रको संरचना तीन खर्ब हुने
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आधारभूत मूल्यमा गणना गरिएको दुई खर्ब १६ अर्बको प्रादेशिक अर्थतन्त्र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा वार्षिक औसत ७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा तीन खर्ब ६ अर्ब ४९ करोड पुग्ने प्रक्षेपण योजना आयोगको छ ।

क्षेत्रगत रुपमा योजनाको अन्तिम वर्षमा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको योगदान क्रमशः २६.२, १६.२ र ५७.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको योगदान क्रमशः २९.७, ९.५ र ६०.८ प्रतिशत छ । योजना अवधिमा प्राथमिक (उत्पादन) र तृतीय क्षेत्र (सेवा) को योगदान अंश बिस्तारै घट्दै जाने र द्वितीय क्षेत्र (औद्योगिक) को बिस्तारै बढ्ने प्रक्षेपण योजना आयोगको छ ।

द्वितीय क्षेत्रको अंश तुलनात्मक रुपमा केही उच्च दरमा विस्तार भई ९.५ प्रतिशतबाट १६.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यसरी प्रदेश अर्थतन्त्रको संरचनामा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै जाने अनुमानबाट दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्देशित रहेको योजना आयोगको दावी छ ।

प्रतिव्यक्ति आय १६७५ अमेरिकी डरल
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अवधिका लागि प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगै कर्णालीवासीको प्रतिव्यक्ति आय समेत प्रक्षेपण गरिएको छ । आधारभूत मूल्यमा प्रक्षेपण गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विगतको प्रवृत्ति र मूल्य अभिवृद्धि करको प्रचलित दरलाई समेत दृष्टिगत गरी १५ प्रतिशतका दरले खुद अप्रत्यक्ष करको रकम जोडी उपभोक्ताको मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मूल्यमा प्रक्षेपण गरिएको उक्त कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वार्षिक ६ प्रतिशतका दरले मुद्रास्फीती समायोजन (थप) गरी प्रचलित मूल्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादन गणना गरिएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.७० प्रतिशतलाई आधार मानी योजना अवधिभरको प्रादेशिक जनसंख्या १७ लाख ८० हजार हुने अनुमान छ । सोही आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गणना गरी नेपाली रुपैयाँ र अमेरिकी डलरको विगत चार वर्षको औसत विनिमय दरको आधारमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलरमा गणना गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष योगीले बताए ।

त्यसरी गणना गरिएको प्रतिव्यक्ति आय आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एक हजार ६६ अमेरिकी डलर छ । यस आधारमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अवधिको अन्तिम आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ६ सय ५७ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण योजना आयोगको छ ।