संघीय सरकारले विगत नौ वर्षदेखि निरन्तर नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा रटान लगाइरहेको विषय हो, सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना । निरन्तर समेटिने तर नबन्ने परिपाटीले यो आयोजना नै बन्धक जस्तै छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि अघि बढेको आयोजनाले कहिले पूर्णता पाउने हो एकिन छैन । एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेज स्थापनाको घोषणा भएको दश वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत आयोजनाले मुर्तरुप पाउन सकेको छैन ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांक सम्पन्न भइसकेको आयोजना अहिले आएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणकै गोलचक्करमा छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा यो आयोजना राजनीतिक घोषणा र कागजी प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित हुने खतरा बढ्दो छ । जुन आयोजना स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, मेडिकल शिक्षा प्रवद्र्धन र समग्र कर्णालीवासीको जीवनस्तर उकास्ने महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्थ्यो, त्यही आयोजना दीर्घकालीन अनिर्णय, ढिलासुस्ती र सरकारी अकर्मण्यताले जकडिएको छ । यो कर्णालीवासीका लागि दुखको विषय हो । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२४ मा सबै नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा पुरयाउन ‘एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज’ को अवधारणा अघि सारयो ।

सरकारको सोही अवधारणा अनुसार मधेश प्रदेशको महोत्तरीको बर्दिवास, लुम्बिनीको बुटवल र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाको महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारिएको थियो । संघीय सरकारको योजना अनुरुप कर्णाली प्रदेश सरकारले ३ फागुन २०७५ मा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो ।

सोही अनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्न भन्दै घोषणा भएको तीन वर्षपछि अर्थात् १९ जेठ २०७६ मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७, मा सुर्खेत मेडिकल कजेल पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । तर कार्यालय स्थापना भएको ६ वर्ष बितिसक्दा साइनबोर्ड झुन्ड्याउनुबाहेक केही प्रगति हुन सकेको छैन । हालसम्म आयोजना बन्ने क्षेत्र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ११ र १३ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न गरेको कार्यालय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणकै गोलचक्करमा छ । नौ वर्षदेखि सरकारको हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना दोहोरिएर आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन भइरहने तर फिल्डस्तरमा खास प्रगति नहुनुले आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापना गरिएको कार्यालयको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

उक्त कार्यालयले आयोजना कार्यान्वयन पूर्व गरिने महत्वपूर्ण कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि नबढाएको कार्यालयको वेबसाइडमा राखिएको प्रगति विवरणले प्रस्ट हुन्छ । यसमा मुख्य लगानी रहने संघीय सरकार र लाभ लिने प्रदेश सरकारले ध्यान नपु¥याउँदा वर्षेनी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको भए पनि यहाँका नागरिक सुर्खेत मेडिकल कलेज बन्ने विषयमा अझै आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । कर्णालीको स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड बन्न सक्ने मेडिकल कलेजलाई यदि बनाइने नै हो भने सरकारले युद्धस्तरमा काम सुरु गर्नु पर्दछ । हरेक वर्ष बजेट ल्याउदा प्राथमिकतामा पर्ने तर आवश्यक बजेट नदिने हो भने यसको कुनै औचित्य छैन ।

यसर्थ, सुर्खेत मेडिकल कलेजको भविष्यबारे सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । बजेट विनियोजन मात्र होइन त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समयसीमा निर्धारण र जिम्मेवार पक्षहरूलाई जवाफदेही बनाउने संस्कृति विकास नगरेसम्म यस्ता महत्वाकांक्षी आयोजना ‘कागजी सपना’ मै सीमित भइरहन्छन् । सरकारले योजनाको नाममात्र दोहोरयाउने होइन, त्यसलाई फिल्डस्तरमा परिणाम देखिने गरी स्पष्ट कार्ययोजनासहित तत्काल आयोजना कार्यान्वयनको मोडेल तयार गर्नुपर्दछ । सुर्खेत मेडिकल कलेजजस्ता आयोजना कर्णाली विकासको मेरुदण्ड सावित हुनेमा दुई मत छैन ।