सुर्खेत ,१५ असोज ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव क. पुष्पलालले २००६ सालमा संविधानसभा निर्वाचन र कम्युनिष्ट पार्टीको घाेषणा पत्रमा गणतन्त्रकाे अवधारणालाई अघि सार्नु भएको थियाे । संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे मूल मक्सद भनेकाे राज्यकाे पुनर्संरचना महिलाकाे काेणवाट, दलितकाे काेणवाट, जनजातिकाे काेणवाट, मधेसीकाे काेणवाट र आम उत्पीडितकाे काेणवाट राज्यको पुनर्संरचना तथा आमूल परिवर्तनका लागि दश वर्षे जनयुद्ध भएको थियाे । तत्कालीन माओवादी र सात राजनीतिक दलविच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति संझाैता पश्चात् पहिलो संविधान सभाकाे निर्वाचन २०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न भएको थियाे । प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ २४० मा माओवादीले १२०, नेपाली काँग्रेसले ३७ र एमालेले ३३ सिट प्राप्त गरेको थियाे । त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार क्रमश: २३७, ११९ र ११३ सिट रहेको थियाे ।

संविधान सभाकाे पहिलो वैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र घाेषणा गरेको थियाे । २३८ वर्ष लामाे शाहवंश राजपरम्पराकाे अन्त्यकाे घाेषणा भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसकाे रूपमा मनाउने गरिएको छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखकाे एजेन्डा माअाेवादीकाे नै थियाे । माओवादीले नै यी एजेन्डामा नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई सहमत गराएकाे थियाे । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीताका लागि ठूलाे वलिदानी भएको छ । गणतन्त्र स्थापनाका लागि सत्र हजार भन्दा बढी जनताले सहादत प्राप्त गरे भने त्यस्तै ११५० भन्दा बढी दलितहरूले जीवन उत्सर्ग गरेका थिए । संविधानमा यिनलाई असंशाेधनीय धारामा राख्न हामी चुकेका थियौ । त्यसैले अहिले गणतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ ।

२०६४ काे संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सवै भन्दा ठूलाे दल त बन्याे तर उसंग पूर्ण बहुमत नहुँदा जनताका एजेन्डाहरू संविधान सभावाट पास हुन सकेनन । संविधान सभाकाे म्याद थप्दा समेत संविधान जारी हुन सकेन र संविधानसभा विघटन भयाे । दाेश्राे संविधान सभा निर्वाचन २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न गर्ने मिति ताेकियाे । दाेश्राे निर्वाचन पश्चात् संविधानसभामा उपस्थितिका हिसावले मात्र हाेईन, संविधान निर्माणमा उनिहरूकाे सहभागिताका दृष्टि काेणले हाम्रो संविधान विशिष्ट थियाे । तीन सदस्य रिक्त, ५९८ सदस्य रहेकाेमा ९०% सदस्यहरूकाे सहभागीता र ८५% काे समर्थनमा संविधान पारित भएको थियाे । फलस्वरूप नेपालकाे संविधान २०७२ आश्विन ३ गते जारी भयाे । जनतावाट निर्वाचित जन प्रतिनिधिले मत हालेर बनेकाे संविधान हाेईन । राजनीतिक दलले जे भन्छ तेही अनुसार तालि बजाएर सहमतिवाट बनेकाे संविधान हाे । संविधान जारी भएको दिनमै दिप प्रज्वल त कतै संविधान जलाउने कार्य भएको थियाे ।

नेपालकाे संविधान जारी भए पश्चात् सामाजिक रूपान्तरण र परिवर्तनका पक्षमा लामाे संघर्ष गरेका राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकार संचालन गरे । सरकार संचालन गर्ने क्रममा दलतन्त्र र नेतातन्त्र हावि भयाे । चुनावमा भाेट माग्न जादा सेवक हुं भन्ने ! चुनाव जितेपछि शासक बन्ने । मन्त्री भएपछि नातागाेता मात्र चाहिने भयाे । जनताकाे पक्षमा काम कम हुने आफ्ना नातागोता, आसेपासे र पूँजीवादलाई सरकारले विस्तार गर्दै गयाे । पार्टी र सरकारमा एउटै व्यक्ति रहने संस्कृति बढि नै रह्यो । देशमा भ्रष्टाचार, कुशासन, बेतिथि र विभेदकाे खाडल झन बढ्दै गयाे । प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएको जिल्लामा मात्र ठूलाे बजेट जाने परम्परा बढ्याे । जनतामा निराशा र आक्राेश बढी नै रह्याे ।

जेन जी नव पुस्ताले भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायम र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फुकुवा गर ! भनेर भदौ २३ र २४ गते आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पहिलो दिन १९ जना जेन जी काे गाेली लागि मृत्यु भयाे । दाेश्राे दिन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र नेताहरूकाे घर र सिंहदरवार लगायत सरकारी भवनमा आगजनी भयाे । शिर्ष नेता तथा मन्त्रीहरू अाफ्नाे जलिरहेकाे भवन छाडेर भाग्न किन बाध्य भए ? तसर्थ इतिहास वाट पाठ सिक्नै पर्दछ । हामीले आत्मसमिक्षा गर्ने, गल्ती र कमिकम्जाेरीलाई सच्याउनु पर्दछ । जेन जी पुस्ता, जनताकाे जनभावना र आकाँक्षा लाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु पर्दछ । जेन जी आन्दोलनपछि दलहरूभित्र नेतृत्वसहितकाे रूपान्तरणबारे छलफलले स्थान पाएको छ तर नेतृत्वकाे रबाफ उस्तै छ ।  गल्ती र कमिकम्जाेरी हामी सवैकाे छ अब हामी सच्चिनु पर्छ । व्यवस्था परिवर्तन भयाे अब हामीले जनताकाे अवस्था परिवर्तन गर्नु पर्दछ । त्यसैले हामी सवै एकताबद्द भै समाजवाद काे दिशामा अघि बढाैं ।
(लेखक- बसन्त कुमार विश्वकर्मा, केन्द्रीय कमिटी सदस्य, नेकपा एकीकृत समाजवादी)