संविधानको परिकल्पना अनुसार देश आठ वर्षदेखि संघीयताको अभ्यासमा छ । २०७२ मा जारी भएको संविधानले परिकल्पना गरेको देशको भौगोलिक पुनर्संरचना अनुसार तीन तहका सरकारहरू बने । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह संघीयता कार्यान्वयनका मूल खम्बा हुन् । संविधानले तिनै तहका सरकारलाई साझा तथा एकल अधिकार निर्धारण गरेको छ । खास संघीयताको संरचनागत व्यवस्थाको विकास मोडल केन्द्र सरकारले स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश सरकारले त्यसको परिचालन गर्ने र स्थानीय तहले सहज सेवा प्रवाह गर्ने हो । सरल अर्थमा भन्ने हो भने केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून निर्माणदेखि देशको सर्वोपरिहित र राष्ट्र निर्माणमा आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु हो । केन्द्र सरकारले व्यवस्थापन गरेको स्रोतको सही परिचालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई छ । अर्थात् प्रदेश सरकारलाई विकासको मुख्य हब बनाउने गरी संघीयताको संरचनागत विकास संविधानले गरेको छ । माथिल्ला दुई सरकारका जिम्मेवारीपछि स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहको हब संविधानले नै मानेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना काम कारवाही सञ्चालनका लागि कानुन बनाउने अधिकार पाएका छन् । यी सबै प्रयास समृद्ध देश निर्माणका लागि हुन् ।

तर, संविधानले नै परिकल्पना गरेको विकास मोडेल भने अझै गाउँ पुग्न सकेको छैन । केन्द्र सरकार स्रोत साधानसहितको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्न जिम्मेवार नबन्नु, प्रदेश सरकार साधन स्रोत सम्पन्न नहुनु र स्थानीय तह बेलगाम बन्नुले संघीयता अभ्यास भएको आठ बर्षसम्म पनि ग्रामीण क्षेत्र अविकासको खण्डहरमा छन् । अझ भनौ संघीयता कार्यान्वयन पश्चात विकास सहर केन्द्रित छन् । गाउँ भने अविकासको कहरले रित्तिने तरखरमा छन् भन्दा फरक नपर्ला । गाउँबस्तीमा नागरिकहरु राज्यबाट प्राप्त हुने आधारभूत सेबाबाटै बञ्चित हुन बाध्य बनिरहेका छन् । यसको उदाहरण कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीेरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग सटिएको बराहताल गाउँपालिका बनेको छ । प्रदेश राजधानीदेखि झण्डै ३० किलोमिटरको दूरीमा एउटा बस्ती छ । त्यो हो बराहताल गाउँपालिका वडा नम्बर ८ को भट्टेघारी । यो वडा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर १ सँग जोडिएको छ । कर्णालीका १० जिल्लाका पालिका मध्ये सुगम मानिने प्रदेश छेउको पालिकाको यो हालतले भौगोलिकरुपमा विकट जिल्लाका पालिकाको हालत कस्तो होला त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

२०६४ सालमा साविक तरङ्गा गाविस वडा नम्बर ६ को सिम्लेपानीबाट पहिरोको कारण विस्थापित भएको यो बस्तीमा झण्डै दुई सय ५० बढी घरधुरीमा दुई हजार जनसंख्या बसोबास गर्दछ । वीरेन्द्रनगर विकासको पथमा लम्किरदा यो बस्ती मात्रै होइन सिङ्गो गाउँपालिकामा अझै पनि नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा भएका छैनन् । भट्टेघारीमा खानेपानीको जोहो गर्न उत्तिकै मुस्किल छ । मान्छे मर्दा गरिने धार्मिक क्रियाकलापमा समेत खानेपानी सहज उपलब्ध हुँदैन् । स्थानीय गणेशबहादुर शाही गत वैशाखमा आमाको किरिया बसेका थिए । हिन्दूहरूको धार्मिक मान्यता अनुसार किरिया बसेको १३ दिनसम्म अन्य व्यक्तिले छोएको पानीसम्म खान मिल्दैन । उति बेला खानेपानीको सहज उपलब्धता नहुँदा निकै सास्ती व्यहोरेको शाहीले सुनाए । यस बस्तीमा खानेपानीको व्यवस्था नभएको पनि होइन् । जनसंख्या अनुसार उपलब्ध खानेपानीका स्रोत पर्याप्त छैनन् । भएको एउटा खानेपानी आयोजनाले मागअनुसारको खानेपानी आपूर्ति गर्ने अवस्था छैन ।

राज्यबाट प्रवाह हुने अर्को आधारभुत आवश्यकता मध्येको स्वास्थ्य सेवा पनि भरपर्दो छैन । अर्का स्थानीय गोपाल सुनारकी श्रीमती दमको रोगी छन् । उनलाई नियमित औषधी सेवन नगरे श्वास फेर्न मुस्किल पर्छ । गोपालकी श्रीमतीले खाने औषधी गाउँ नजिक रहेको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पाइँदैन । श्रीमतीको औषधी सकिएपछि पालिकाको केन्द्र बड्डिचौर वा वीरेन्द्रनगर धाउँछन् गोपाल । यसका लागि पुरै एकदिन लाग्छ । सरकारले निःशुल्क दिने औषधी गाउँ नजिक नहुँदा समयसँगै आर्थिक बोझ गोपाललाई परी रहेको छ । उनी आर्थिकरुपमा पनि सबल छैनन् । उनीहरूको जीविका राज्यले दिएको जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताले जसो तसो चलिरहेको छ । तर, त्यो लिन पनि उनीहरुलाई सहज छैन ।

राजधानीसँग जोडिएको बराहताल गाउँपालिका अझैसम्म पूर्णविद्युतीकरण हुन सकेको छैन । साँझ परेपछि झलमल्ल हुने प्रदेश राजधानीको आडैको पालिकामा बिजुलीको पोल गाडिएका छन् तर, पाँच बर्षसम्म पनि तार तानिएको छैन । यसले समग्र कर्णालीमा विद्युतीकरणको अवस्थाको चित्रण हुन्छ । इन्टरनेटको सुविधा त झनै छैन । पोहोर सालको दशैँ सबै परिवारसँग मनाउन नपाएकी स्थानीय मैनकला शाही टीकाको शुभ साइतमा रोजगारीका लागि मलेसिया रहेका भाईसँग म्यासेन्जरमा भिडियो कलमार्फत सामूहिक टीका लगाउने तरखरमा थिइन । तर, गतिलो सञ्चार सेवा नहुँदा उनको त्यो रहर पूरा हुन सकेन । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमको सेवा भरपर्दो नहुँदा यहाँका नागरिक गुणस्तरीय सञ्चार सेवाबाट बञ्चित छन् । टेलिकमका टावरहरू सोलार प्रविधिमा आधारित रहेकाले साँझ घाम लाग्न छोडेपछि प्रायजसो फोनहरूमा नेटवर्कको समस्या देखापर्ने गर्दछ ।

यस क्षेत्रको अर्को समस्या भनेको सडक पूर्वाधार हो । बाह्रै महिना सञ्चालनमा रहने गतिला सडक पूर्वाधार गाउँमा अझै पुगेका छैनन् । पुगेका सडक पनि मापदण्डका छैनन् । सहज यातायात सञ्चालन हुने सडक पूर्वाधार नहुँदा यहाँका नागरिकलाई पालिकाबाट सेवा प्राप्त गर्न उत्तिकै मुस्किल छ । विशेषगरी जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता लिन वडा कार्यालयको केन्द्रसम्म जान निकै समस्या छ । भट्टेघारीबाट वडा नम्बर ८ को केन्द्र दमार पुगेर फर्किन पुरै एक दिन लाग्छ । उतिबेला वडा कार्यालय स्थापना गर्ने विषयमा राजनीतिक दल, वडा अध्यक्ष तथा पहुँचमा रहेका केही व्यक्तिको अव्यवहारिक निर्णयका कारण यस क्षेत्रका बासिन्दा सेवा लिन अपाएक ठाउँको यात्रा गर्न बाध्य बनिरहेका छन् । अविकास कै कारण यस क्षेत्रबाट आन्तरिक बसाईसराई समेत बढ्दै गइरहेको छ । बिगत १० वर्ष यता यस क्षेत्रबाट दर्जनौ परिवार सुविधा खोज्दै बड्डीचौर, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर लगायतका क्षेत्रमा बसाई सरिसकेका छन् । विशेषगरी हुनेखाने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू सुविधा खोज्दै सहर पसेका छन् । यो क्रम जारी छ ।

उर्वर भूमिमा ज्ञान, सीप र प्रविधिको अभावले मान्छेहरू निर्वाहमुखी कृषिबाट माथी उठ्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सिँचाइको असुविधाका कारण एक सिजनमा मात्रै खेती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय ललित ओडले बताए । बेरोजगारीको समस्या पनि उच्च छ । यहाँका मानिसको रोजगारीको मुख्य स्रोत ज्याला मजदुरी हो । यहाँका अधिकांश युवाहरू रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन् । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या पनि बढ्दैछ । गाउँमा रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था नहुँदा परिवारको पेट पाल्नैका लागि मजदुरी गर्न भारत नगई यहाँका पुरुषहरुलाई सुखै छैन । पछिल्लो समय मजदुरीका लागि महिला पनि भारततर्फ गइरहेका छन् । बर्षभरी गरिने खेतीले परिवार पाल्न सक्ने अवस्था नरहेपछि रोजगारीको लागि भारत धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय रतन विकले बताए ।

यहाँको विद्यालयको गुणस्तर पनि भद्रगोल अवस्थामा छ । राज्यले बर्षेनी लगानी बढाइरहेको भएपनि तल्लो कक्षा बाटै विद्यार्थी कमजोर हुँदा अधिकांशको पढाई कक्षा–१० मा गएर टुङ्गिने स्थिति बिस्तारै सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । भट्टेघारीमा रहेको भैरव आधारभूत विद्यालयको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर पनि अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । विद्यालयमा विषयगत शिक्षकसँगै विद्यार्थीको संख्याको अनुपातमा शिक्षक छैनन् । भएका पनि तालिम प्राप्त छैनन् । जसको गम्भीर असर प्राथमिक तहको शिक्षा लिइरहेका बालबालिकाको भविष्यमा परिरहेको स्थानीयको गुनासो छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेशबहादुर हमालले विषयगत र तालिम प्राप्त शिक्षकको अभाव नै शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिएको बताए । विद्यालयमा शिक्षकको लापरवाही, पढाईमा विद्यार्थीको रुचि नहुनु, समाज र अभिभावकलाई शिक्षाप्रति मतलब नहुनुले पनि शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गइरहेको उनले बताए ।

शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै जानु, समाज र अभिभावकमा चेतना नहुनु लगायतका कारणले गाउँमा हुर्किदै गरेको नयाँ पुस्तामा नैतिक शिक्षाको खडेरी छ । उमेर नपुग्दै हुने विवाह डरलाग्दो गरी बढिरहेको मात्रै छैन, लागुऔषध दुव्र्यसनीको जालो फैलिँदै गएको छ । बालविवाहमा विशेषगरी किशोरी र लागूऔषधमा बालक र किशोरहरू बढिरहेका छन् । यो बस्तीको अर्को मुख्य समस्या भनेको बस्ती व्यवस्थापन हो । उतिबेला बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएका यस बस्तीका स्थानीयहरूलाई प्रति व्यक्तिका आधारमा जग्गा व्यवस्थापन गरिएको थियो । त्यो अलि अव्यवहारिक भएको केही स्थानीयको आरोप छ । त्यसैले अहिले पनि जग्गाका विषयमा विवाद कायमै छ । बसोबास थालेको झण्डै १७ बर्षसम्म पनि सरकारले यस बस्तीका नागरिकहरूलाई जग्गाको स्थायी लालपुर्जा दिन सकेको छैन ।