वन कार्यालयबाट भुक्तानी, नगरपालिकाबाट भत्काउन आदेश (भिडियाे रिपाेर्ट)

चिन्तामणी कँडेल
सुर्खेत, २८ माघ ।
सरकारी निकायबाट वेथिति, लापरवाही हदैसम्मको हुने गरेको छ । एउटा कार्यालयले भौतिक संरचनाको निर्माणको मुल्याङ्कन गरी भुक्तानी दिन्छ । अर्को कार्यालयले सो निर्माण सामाग्री भत्काएर लैजान सम्बन्धित पक्षलाई अनुमति दिन्छ । सरकारी स्रोत, साधन र बजेटमाथी चरम दुरुपयोग यो एउटा प्रतिनिधिमुलक घटना मात्रै हो ।

वीरेन्द्रनगर–६ र ८ को बिचमा पर्ने घण्टाघर पार्कको पश्चिम पट्टि क्याप्टेन दिनेश स्मृति प्रतिष्ठान निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । आ.व. २०७७/०७८ मा कर्णाली प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४० लाख बजेट विनियोजन गरेपछि पार्क निर्माणको सुरुवात गरिएको थियो ।

वन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतबाट क्याप्टेन दिनेश स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा निर्माण सम्झौता भएको थियो । सम्झौता बमोजिम स्मृति पार्क निर्माण कार्य हुँदै गर्दा स्थानीयबाट विरोध भयो । घेराबार, पर्खालको जग निर्माण हुँदै थियो । जनस्तरबाट विरोध भएपछि निर्माण स्वीकृति दिएकाे नगरपालिकाले बाध्य भएर निर्माण कार्य राेक्न लगायाे ।

पार्क निर्माण कार्य रोकिएपछि निर्माण कार्यमा लागेको खर्चको मेजरमेन्ट मुल्याङ्कन गरी डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतबाट आ.व. २०७७/०७८ मा पेश्की स्वरुप ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ र पछि कार्यसम्पन्न हुँदा २ लाख ९७ हजार गरी जम्मा कुल १२ लाख ४७ हजार ६ सय ८२ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ ।

भुक्तानी भैसकेको उक्त भौतिक संरचनालाई भत्काएर लैजान भन्दै नगरपालिकाबाट स्वीकृत लिएको बताउने निर्माणकर्ता मानदत्त न्यौपानेले हालै डोजर चलाएर ढुङ्गा, गिटी उठाएर लिएका छन् । आफ्नो १९ लाख रकम खर्च भएको बताउने न्यौपानेले वन डिभिजन कार्यालयबाट मुल्याङ्कन भएर साढे १२ लाख रकम भुक्तानी भएको भौतिक संरचना भत्काए हुन । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले आफनो खर्च भएको रकम दिन नसकिने तर भएको सबै भौतिक संरचना भत्काएर निर्माण सामाग्री लैजान आदेश दिएपछि आफुले भत्काएर ढुङ्गा उठाउन थालेको बताएका छन् ।


यहाँ क्लिक गर्नुहाेस भिडियाे सामाग्री

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.


ताजा समाचार