ओम शाही

सुर्खेत, १८ साउन । 

नेपालका हिमनदी स्रोत भएका नदीको पानीलाई मझौला नदीमा स्थानान्तरण गरी बाह्रै महिना सिँचाई सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको परियोजना हो, भेरी–बबई डाइर्भसन बहुउद्देश्यीय आयोजना । यो आयोजना नेपालका ठूला सिँचाइ परियोजनामध्ये एक हो, जसले भेरी नदीको पानीलाई १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाको झण्डै ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइसँगै ४६ मेगावाट बिजुली निकाल्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसबाट बाँके र बर्दिया जिल्लामा सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई राष्ट्रिय ग्रीडमा थप जलविद्युत् थप्ने योजना छ । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ बाट सरकारले भेरी–बबईलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइरहेको छ । यद्यपी फिल्डस्तरमा निर्माणको कार्य भने आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ बाट सुरु भएको थियो ।

आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को दफा १३ बमोजिम राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा लागत अनुमान कम्तीमा ५० अर्ब हुनुपर्ने र दफा १६ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, भेरी–बबईले निर्माण थालिएको १० वर्षमा ६९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । झण्डै १३ वर्षअघिदेखि सुरु भएको यो परियोजनाको सुरुङको ब्रेक थ्रुपछिका कामले तीव्रता पाउन सकेका छैनन् ।

नेपालमा पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रविधिको प्रयोग गरी निर्धारित समयअघि नै सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु भई चर्चा कमाएको आयोजना त्यसयता भने सुस्त गतिमा छ । कोरोना भाइरस महामारीका कारण प्रभावित बनेको आयोजनाले सन्तोषजनक गती लिन नसकेको आयोजनाको प्रगति विवरणले पुष्टि गर्दछ । पटक–पटक म्याद थप भई निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ सम्म पुर्‍याइएको आयोजनाको सुरु अवधिदेखि गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्मको कुल समष्टिगत प्रगति ६९ प्रतिशत पुगेको छ ।

जसमा वित्तिय प्रगति ५४ दशमलव ८२ र ठेक्का सम्झौता अनुसार ६८ दशमलव ६३ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ । आयोजनाको कुल लागत ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख छ । जसमा हालसम्म आयोजनाले १८ अर्ब १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि एक अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा वार्षिक लक्ष्यको ९८ प्रतिशत भौतिक र ९५ दशमलव ४२ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी पवन अधिकारीले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेट मध्ये एक अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सूचना अधिकारी अधिकारीका अनुसार हाल बाँध निर्माणस्थल भेरीगंगा नगरपालिका–११, चिप्लेमा निर्माण गरिने बाँधको जम्मा ६ वटा बे मध्ये बे–१ र २ को स्पिलवे र स्टिलिङ बेसिन संरचनाका साथै स्टिलिङ बेसिनको जम्मा ६ बे मध्ये दुई वटाको ढलान तथा कङ्क्रेटिङ गर्ने कार्य जारी छन् । त्यस्तै, इन्टेक ग्राभेल ट्रयाप, फोरबे, लेफ्‌ट ब्याङ्क गाइड वाल लगायतका संरचनाको निर्माण कार्य जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार सर्जसाफ्‌ट निर्माणस्थलमा स्लोभ संरक्षण गरी कोलर बिम ढलान भई साफ्‌ट खन्न सुरु भएको छ ।

त्यस्तै, विद्युत गृह निर्माणस्थलमा उत्खनन् कार्य सम्पन्न भएर जगको परीक्षण भई राफ्‌ट जग ढलान कार्य सुरु हुन लागेको आयोजनाले जनाएको छ । यस्तै, स्पिलवे पियर को बे १ र २ को डिजाइन स्वीकृत भई ढलान कार्य सम्पन्न भएको छ । हाइड्रोमेकानिकल अन्तर्गतका संरचनाको डिजाइन स्वीकृतदेखि ईलेक्ट्रोमेकानिकल सम्बन्धी निर्माण उपकरणहरु निर्माणस्थलमा आईसकेको जनाइएको छ ।

विद्युत प्रशारण लाईन सम्बन्धमा विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त भई अध्ययन सहमतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश भएको आयोजनाले जनाएको छ । त्यस्तै, आयोजनाका लागि आवश्यक ३३ हेक्टर जग्गा मध्ये हालसम्म १५ दशमलव ७९ हेक्टर प्राप्त भएको छ भने बाँकी प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेको सूचना अधिकारी अधिकारीले जानकारी दिए ।

किन भइरहेको छ ढिलाई ?

आयोजनाका लागि स्रोत सहमति नहुँदा थप बजेट व्यवस्था हुन नसक्नु साथै कार्यक्रम संशोधनसमेत हुन समय लाग्ने, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन तयारमा सहमति प्राप्त हुन ढिलाई हुने जस्ता समस्या आयोजनाले भोगिरहेको जनाइएको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि ठुला यन्त्र, उपकरणका पार्टपुर्जा तथा निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन र ढुवानीका लागि मास्टर लिष्ट स्वीकृतिमा ढिलाई हुने, विद्युत ऐनले सुविधा सिफारिस गरेका निर्माण सामग्री, उपकरण लगायतका सामग्री भन्सारमा आईपुग्दा सम्बन्धित निकायबाट अपेक्षित सहयोग नहुने समस्या आयोजनाले भलिरहेको सूचना अधिकारी अधिकारीले बताए ।

त्यस्तै, स्थानीयहरुले पटक–पटक अनावश्यक माग राखी हुलदंगा, तोडफोड, निर्माण कार्य बन्द गराउने जस्ता गतिविधिबाट निर्माण कार्य प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भइरहेको उनले बताए । आयोजनास्थल आसपास सुरक्षाकर्मी भएपनि महशुस हुने गरी सुरक्षा प्रवन्ध नरहेको उनको दावी छ ।

विद्यमान व्यवस्था अनुरुप सुरक्षाकर्मीले आयोजना सुरक्षालाई साइड जबका रुपमा लिने हुँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सुरक्षा प्रदान गर्न छुट्टै सुरक्षा बल आवश्यक रहेको उनले औल्याए । त्यस्तै, छुट भएका ऐलानी जग्गा तथा उक्त जग्गामा निर्मित संरचनाको क्षतिपुर्तिका सम्बन्धमा स्थानीहरुबाट मुआब्जा प्राप्तिका लागि निवेदन आएकको भएपनि ऐलानी जग्गा प्राप्तिको सन्दर्भमा स्पष्ट नीति तथा कार्यविधिको अभाव रहनु, ऐलानी जग्गाको स्वामित्व परिवर्तनले प्रक्रियागत जटिलता थपिनु तथा संघीय सरकारबाट जारी नीतिहरु बीच एकरुपता नहुनु लगायतका समस्या आयोजनाले झेलिरहेको छ ।

आयोजनामा पर्ने समस्या तत्काल समाधान गर्न सक्ने विशेषज्ञ टोली सम्मिलित विज्ञको व्यवस्था नहुनु, आयोजनासँग सम्बन्धित प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान तथा विकास जस्ता विषयमा पर्याप्त ध्यान नजानु, वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा काम गर्न प्रक्रियागत जटिलताका कारण आयोजनाले अपेक्षित गती लिन सकेको छैन ।