यो समयमा स्थानीय तहदेखी प्रदेश र संघसम्मको योजना निर्माणको चटारो चलिरहेको छ । जसमा आफ्ना स्थान र आफ्ना अनुकुलका योजना छनौंटमा पारेर काम गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ । यतिबेला रातो किताबमा आफ्ना योजनाहरु लेखाउन हरतरहको साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेको पाईन्छ । कम्प्यूटरमा काम गर्नेदेखी लिएर नाताबाद, कृपावाद, आर्थिक चलखेलदेखी लागे पुगेसम्मको जोडबल गरेर आफ्ना योजना रातो कितावमा लेखिन्छन ।

सरल तरिकाले भन्दा आफ्नो प्रभुत्व देखाउने ठाउँ भनेको योजना कितावमा आफ्ना योजना कसले कति लेखाउन सक्यो ? भन्ने हेरेर चिया चौतारामा गफ हुन्छ यसले यति बजेट बराबरको यति वटा योजना पारेछ नी ? थपिन्छ त्यहीं, अ त नि यसको त राम्रै रहेछ पावरफुल रहेछनि फलानो नेता त भनेर चर्चा जो चुलिन्छ । योजना छनौंटका आधारहरु के के हुन ? कस्ता कस्ता योजना छनांैटमा पर्छन ? कस्ता योजना छनांैटमा पर्दैनन ? ति योजनाको दिर्घकालीन फाईदा या बेफाईदा के के हुन ?

योजना निर्माण पश्चातका लाभग्राही को को हुन ? त्यसको औचित्य के हो ? उपभोक्ताले त्यो योजना निर्माण पश्चात के के कुरामा आफुलाई सहज मशसुस गर्छन ? यि र यस्ता कुराको औचित्य पुष्टि हुने कुराहरुको खोजी गरेर योजनाहरु बन्नुपर्ने र छनौंट हुनुपर्ने हैन र ? हो भने अहिले किन त्यो भैरहेको छैन ? स्थानीय साधन श्रोत र श्रमको प्रयोग गरेर विकास निर्माणका कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

योजना छनांैट गर्दा गरिबी निवारण, रोजगारीको सिर्जना र त्यहाँको आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ । त्यहाँका नागरिकको आर्थिक विकास, वित्तिय सुधार, रोजगारी सिर्जना, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना छनौंट हुनुपर्ने हो । तर कर्मचारी भने बढी चालु खर्च निर्माण र कार्यालय व्यवस्थापन जस्ता शिर्षकमा बजेट छुट्याएर व्यक्तिगत विकासका लागी पछर्दन ।

बजेट निर्माण र योजना छनांैटका बेलामा आफ्नो चुनावमा गरेको खर्च र आफ्नो आगामी राजनितिक भविष्य निर्माणका लागि नेताहरुले योजना निर्माणमा गलत भूमिका खेलेर आवश्यकता भन्दा पनि आफ्ना गोजीका योजना छनौटमा जोड दिन्छन । ३०० योजना बनाउने हो भने कति पार्टी छन् सत्ता र प्रतिपक्ष पार्टीगत भागवण्डा गर्छन । त्यसपछी पार्टीका भागमा परेका पनि टाउको अनुसार भाग लगाउँछन् र ति टाउकेहरुले आफ्ना गोजीको योजना छनांैटमा पार्छन ।

योजना बनाउँदा के चाँही ध्यान दिन्छन भने कुन चाँही योजना निर्माण गर्दा आफुले चलखेल गर्न सजिलो हुन्छ त्यही अनुसारका योजना छनौंटमा ध्यान दिन्छन । जसका कारण आवश्यकता, दिर्घकालिन महत्व, औचित्य भन्दा पनि आफ्ना अन्धभक्त कार्यकर्ता, आसेपासे लगायतलाई मोटाउने र उनीहरुबाट जतिसक्यो धेरै कमिशन लिनेगरी योजना छनौंट गर्छन ।

योजना नेताहरुलाई राजनीति गर्नकै लागी हुन त ? त्यसो होईन भने योजना छनौटका आधारहरु तय गरेर किन योजना निर्माण गरिँदैन ? योजना निर्माणका लागी पार्टी र व्यक्तिका भाग लगाउँदा त्यसको दिर्घकालिन असर के हुन्छ ? त्यो विषयमा सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्छ । २ जनाको १ विगाहा खेतका लागी कुलो निर्माण गर्न १० लाख बजेट छुट्याउँदा ३०० घरधुरी खानेपानी नपाएर काकाकुल जिन्दगी बाँचिरहँदा त्यो योजनाको आवश्यकता पुष्टि हुन पर्छ कि पर्दैन ? स्वस्थ खानेपानी छैन बर्षमा ३ महिना आफ्नै उत्पादनले खान पुग्दैन तर त्यहाँ बाटोको नाममा वर्षनी बजेट छुट्याएर डोजर चलाएर अलिअलि भएको जमिनपनि पहिरोको जोखिममा पर्ने खालका योजनाको औचित्य खोज्न पर्छ कि पर्दैन सरकारले ?

टाँठाबाठाका पकेटका योजना कितावमा त लेखिन्छ तर कार्यान्वयनमा विकास बजेट किन खर्च हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ आएर पनि जोडिन्छ । किनकी योजना परेरमात्र भएन कार्यान्वयन गर्ने ठाँउमा भएकालाई त त्यो कुरा थाहा हुन्छ कि त्यसको औचित्य के हो सोही अनुसार उनीहरुका भाग नपर्ने भयो भने उनैले रोकिदिन्छन योजना अनि कसरी हुन्छ बिकास बजेट खर्च ? योजना छनौटका आधार औचित्य अनुसारका योजनाहरु निर्माण गरियोस् र बिकास वजेटको पुरै खर्च गर्ने बाटो कहाँ बन्द छ खोल्न जरुरी छ ।