२३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनको समयमा सरकारको नेतृत्वमा रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक गिरफ्तारीमा परेका छन् । ओली र लेखक सम्भवतः फौजदारी अभियोगमा प्रहरीको हत्कडी लाग्नेमा हालसम्मकै उच्चपदस्थ व्यक्ति हुन् । त्यो पनि राजनीतिक मुद्दामा ।

शनिबार बिहानै प्रहरीले गुण्डुबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र कटुञ्जेबाट कांग्रेस नेता लेखकलाई पक्राउ गरेको हो । शुक्रबार नवनियूक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् बैठकले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटना जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रीपरिषद्को उक्त निर्णयपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङ्गले ओली र लेकखलाई पक्राऊ गरी मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएका थिए । कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले जेन–जी आन्दोलनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकको लापरवाहीले २३ भदौमा १९ जनाको ज्यान जानेगरी रक्तपात मच्चिएको दावी गर्दै कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगले सोही दिन आन्दोलन रोक्न भुमिका नखेलेका कारण २४ भदौको विध्वंश मच्चिएको आयोगको ठहर छ ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनले उनीहरूलाई १० वर्षसम्म कैद गर्न सकिनेगरी सिफारिस गरेको छ । त्यस आधारमा सरकारले ओली र लेखकमाथि ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न खोजेको छ । उक्त कसुरको अभियोगमा अनुसन्धान हुने भएकाले प्रहरीले उनीहरूलाई बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएर २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । प्रहरीले यो २५ दिनभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन तयारी गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबीचमा कानुनी प्रतिवाद भए अदालतले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति भने दिनुपर्ने हुन्छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र दफा १८२ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रहरीले त्यही आधारमा ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान गर्नेछ । कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिसकै आधारमा अनुसन्धान हुने भएकोले उक्त दफाअनुसार कारबारही हुने भएमा १० वर्षसम्म कैद हुनसक्नेछ । उक्त कुरा प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ मा लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर र दफा १८२ मा हेलचेर्क्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरबारे उल्लेख गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीमाथि हेल्चेर्क्याइँबाट २३ भदौमा १९ जनाको ज्यान गएको कार्की प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्की आयोगले २३ भदौको घटनामा मात्रै छानविन गरेको भन्दै निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला ओली र लेखकको गिरफ्तारीसँगै एमाले देशव्यापी विरोधमा उत्रिएको छ । सरकारले ओली पक्राउको निर्णयबाट फिर्ता नभए कडा प्रतिवाद गर्ने एमालेको  चेतावनी छ ।

ओली पक्राउ परेपछि शनिबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलले विवादास्पद गौरीबहादुर कार्की आयोगको जाँचबुझ प्रतिवेदन नमान्ने बताइसकेका छन् । एमालेले ओलीको गिरफ्तारिका विरुद्ध शनिबार देशभर विरोध प्रदर्शन गरेको छ । उसले आफ्‌ना अध्यक्षलाई विनासर्त रिहा नगरे कडा सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ । सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा ओलीलाई नियन्त्रणमा लिएको आरोप उनको छ । एमालेले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको निष्पक्षतामाथी पनि प्रश्न उठाएको छ ।

देश द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ जानसक्ने कांग्रेसको चिन्ता

नेपाली कांग्रेसले सरकार संयमित नभए देश पुनः द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ जानसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ओली र लेखक पक्राउपछि शनिबार कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले पाँच बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकार उत्तेजनामा आउन नहुने बताएका छन् ।

‘भदौ २३ र २४ का घटनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूको निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत ढंगले अनुसन्धान, अभियोजन लगायत सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ,’ वक्तव्यमा भनिएको, ‘हामी प्रष्ट गर्न चाहान्छौँ – भदौ २३ गतेको घटनामा संलग्न सँगै २४ गतेको आगजनी र विध्वंशमा संलग्न को थिए भन्ने पनि जनताले थाहा पाउनुपर्छ ।’

दुवै दिनको घटनामा संलग्न जो सुकै भएपनि कारबाही हुनुपर्ने र त्यसमा पार्टीको सहयोग रहने कांग्रेसको धारणा छ । ‘तर त्यो कारबाही उत्तेजना र आवेगमा आएर होइन, कानूनी प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । ‘यसमा सरकार स्वयं संयमित र परिपक्व नहुँदा हतारमा गरिएको निर्णयले कानूनको शासन कमजोर हुनसक्छ, देश पुनः द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ जान सक्छ,’ प्रवक्ता चालिसेद्वारा सार्वजनिक धारणामा भनिएको छ, ‘अतः यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ ।’ ओली र लेखक पक्राउमा  कांग्रेस दुई धारमा बाडिएको छ ।

कांग्रेसको देउवा समूहले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र लेखक पक्राउ राजनीतिक प्रतिशोध भएको टिप्पणी गरेको छ । शनिबार ठमेलको एक होटलमा बसेको बैठकपछि कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमै विज्ञप्ति जारी गरेर पूर्णबहादुर खड्काले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने उद्देश्यबाट सरकारले लेखकलाई पक्राउ गरेको बताएका छन् ।

संस्थापन इतर समूहले ओली र लेखक पक्राउ प्रकरणको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । ओली र लेखकमाथि सरकारले गरेको राजनीतिक प्रतिशोधको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिएको खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।