‘पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय’ भन्दै ओली पक्राउको विरोधमा एमाले जुम्ला
गाेल्डेन बुढा
जुम्ला,१४ चैत।
नेकपा (एमाले) जुम्ला जिल्ला कमिटीले पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारीलाई लिएर गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठाएको छ। घटनालाई ‘कानुनी प्रक्रियाको आवरणमा गरिएको राजनीतिक प्रतिशोध’को संज्ञा दिँदै कमिटीले सरकारको कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएको हो।शनिबार सार्वजनिक गरिएको विस्तृत प्रेस विज्ञप्तिमा एमाले जुम्लाले वर्तमान सत्ता संयन्त्रले राज्यका संवैधानिक तथा अनुसन्धान निकायलाई दुरुपयोग गर्दै विपक्षी नेतृत्वलाई लक्षित गरेको आरोप लगाएको छ। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर गरिएको गिरफ्तारीलाई उसले पूर्वनियोजित र उद्देश्यप्रेरित निर्णयको रूपमा व्याख्या गरेको छ।कमिटीका अनुसार, सम्बन्धित आयोगको गठन प्रक्रिया नै विवादित रहँदै आएको र त्यसको संरचनामा राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट देखिएको छ। ‘निष्पक्ष छानबिनको आधारभूत मापदण्ड नै नपुगेको अवस्थामा तयार गरिएको प्रतिवेदनलाई कानुनी आधार बनाइनु लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।एमालेले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई उद्धृत गर्दै छानबिन एकपक्षीय, अपूर्ण र पूर्वाग्रहयुक्त ढंगले गरिएको दाबी गरेको छ। हिंसा, तोडफोड तथा आगजनीजस्ता घटनामा संलग्न वास्तविक पात्रहरू पहिचान गर्न असफल रहँदै आयोगले राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्न हतार गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।त्यसैगरी, आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई राजनीतिक र संवैधानिक विषयमा टिप्पणी गरेको भन्दै एमालेले यसलाई ‘अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसले आयोगको विश्वसनीयता मात्र होइन, समग्र न्यायिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न खडा गरेको कमिटीको भनाइ छ।एमाले जुम्लाले उक्त गिरफ्तारीलाई लोकतन्त्र, विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहारको रूपमा चित्रण गर्दै तत्काल रिहाइको माग दोहोर्याएको छ। साथै, उसले चार बुँदे माग अघि सार्दै प्रतिवेदन खारेज, नयाँ स्वतन्त्र आयोग गठन र दोषीमाथि निष्पक्ष कारबाही गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।घटनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले सडकबाट दबाब सिर्जना गर्ने संकेतसमेत दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि राँके जुलुससहित प्रदर्शन गरिएको जनाउँदै, आवश्यक परे थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ।एमालेले लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक मर्यादा र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालालाई एकजुट हुन आह्वान गरेको छ।





