बहुप्रतीक्षित कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कठिन भू–भाग रहेको हर्रे खण्डमा तार तान्ने काम सम्पन्न भएसँगै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ सुब्बाकुनामा रहेको सब–स्टेसनमा विद्युत चार्ज गर्ने तयारी थालिएको हो । हाल छिन्चु–भेरी नदी पुलतर्फ जम्पर जडानको काम भइरहेको छ ।

कोहलपुरदेखि सुब्बाकुनासम्मको ५२ किलोमिटर दूरीमा पोल तथा तारमा रुखका हाँगा–विंगा छोए नछोएको सुनिश्चित गर्न पेट्रोलिङ कार्यसमेत सुरु गरिएको छ । आयोजनाले अबको एक साताभित्र सुब्बाकुना सवस्टेशनमा विद्युत चार्ज गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोजनाले पूर्णता पाउन थालेसँगै लामो समयदेखिको प्रतिक्षा समाप्त भएको छ ।

प्रसारण लाइन सुचारु भएपछि कर्णालीमा विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी विद्युत प्रसारण आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीका अनुसार अबको एक साताभित्र कोहलपुर ग्रिडबाट सुर्खेत सवस्टेशनमा विद्युत लाइन छोड्ने योजना छ ।

विस्तारित विद्युत प्रसारण लाइन उद्घाटन गर्नुअघि लाइन छोडेर पटक/पटक जाँच गरिने उनले बताए । यसअघि ड्रोनले तार तान्ने क्रममा हर्रे क्षेत्रमा अप्ठ्यारो भूगोल र बाक्लो हुस्सुका कारण काममा केही कठिनाइ भोग्नुपरेको उनले बताए । राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र भएका कारण तार तान्दा थप रुखहरु काट्नुपर्ने र काटेका रुखहरु आयोजनाले नै लिएर लिएर दिनुपपर्ने निकुञ्जको नियम भएकाले ड्रोनबाट तार तान्ने निर्णय गरिएको थियो ।

‘एकातिर जंगलको अप्ठ्यारो भूगोल र त्यसमाथि काटेका रुखहरु आयोजना आफैले निकाल्नुपर्छ भन्ने निकञ्जको नियम छ, त्यहाँ तार विस्तारका लागि थप रुख काट्यो भने त्यो कम्तीमा एक सय मिटर हाराहारी खोल्सामा पुग्ने अवस्था छ,’ आयोजना प्रमुख चौधरीले भने, ‘जहाँबाट काटेको रुख निकाल्न थप समस्या हुने देखेर ड्रोनको प्रयोग गर्नु परेको हो ।’

यो विद्युत लाइन विस्तारका लागि कोहलपुरदेखि वीरेन्द्रनगरसम्म कुल १६२ वटा टावर निर्माण गरिएको छ । सुर्खेतको सुब्बा कुनाको एउटा टावर ५० मिटर अग्लो र अरु सबै टावर लगभग ३० मिटर उचाइका निर्माण गरिएको हो । झण्डै चार दशक पुरानो विलाइन विस्थापित गरी उच्च गुणस्तरको विद्युत सुर्खेतसहित कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा पुर्‍याउने र प्रसारण लाइनमार्फत माथिल्लो क्षेत्रमा बन्ने आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने उद्देश्यका साथ १३२ केभी आयोजना अघि बढेको थियो ।

यो प्रसारण लाइन सुर्खेत हुँदै, दैलेख, जुम्ला र कालीकोटसम्म पुग्नेछ । पछिल्लो चरणमा सुर्खेतदेखि दैलेखको चुप्रासम्मको यो प्रसारण लाइनको पनि काम भइरहेको छ । चुप्रामा सवस्टेशन निर्माण र सुर्खेतदेखि चुप्राको बीचमा टावर निर्माणको काम भइरहेको हो । ३७ वर्ष पहिले २०४५ सालमा बाँकेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरसम्म पहिलो पटक ३३ केभी लाइन विस्तार गरिएको थियो ।

उक्त लाइन साना सिटी पोलमार्फत जंगलको बीचमा भएकाले पानी पर्दा, हावा चल्दा यो लाइन बारम्बरा अवरुद्ध हुने, सुख्खा सिजनमा भोल्टेज लो हुने गरेको थियो । एंगल टावरसहितको १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि सुर्खेत र आसपास यो लाइनबाट वितरण भएको क्षेत्रका विद्युत ग्राहकले उक्त समस्याबाट केही राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्टले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माण तार तान्ने जिम्मा पाएको थियो । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार गर्न १३ हजार रुख काट्नुपरेको थियो ।

दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी २०७६ असार २२ मा ६५ करोड रुपैयाँ निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । २०७८ असार २३ भित्र सकिनुपर्ने आयोजनाको काम चार बर्ष ढिला भएको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रका रुख कटानको प्रक्रियामा ढिलाइ, बारम्बरा स्थानीयको अवरोध लगायतका कारणले आयोजना लम्बिएको थियो ।

आयोजना बन्ने अधिकांश भूभाग निकुञ्जको परेकाले निकुञ्जको नियमअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी १३ हजार बढी रुखहरु काट्न मात्र तीन वर्षभन्दा बढी समय लागेको थियो । बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिका–१ गाभर र वडा ४ को बानियाँभार, सुर्खेतको सुब्बाकुनाका स्थानीयबाट जग्गा भोगाधिकारका विषयमा पटक/पटक अवरोध सिर्जना भएको थियो । बानियाभारका स्थानीयले अदालतमै रिट हालेका थिए । अदालतले आयोजनाको पक्षमा हुनेगरि आदेश गरेपछि सबैभन्दा पछि यो क्षेत्रमा तीन वटा टावर निर्माणको काम अघि बढेको थियो ।

२३ असार २०७८ मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजनाले रुख कटान र स्थानीयको अवरोधका कारण लम्बिदै आएको थियो । गत बैशाखमा लाइन विस्तारमा बानियाँभार क्षेत्रको राष्ट्रिय वनमा स्थानीयले अवरोध कायम राखेपछि प्रशासनले सुरक्षाकर्मी खटाएर रुख कटान गरेको थियो । लामो समयदेखि स्थानीयले आयोजना अघि बढाउन नदिएपछि संघीय सरकारले उचित मुआब्जा दिने नमाने बल प्रयोग गर्नेसम्मको नीति अवलम्बन गर्न लागेपछि अन्ततः स्थानीयहरू पछि हटेका थिए ।

सर्वोच्च अदालत समेतले १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तारको काम रोक्न नमिल्ने भन्दै त्यो समस्या व्यावहारिक पक्षलाई हेरेर आयोजना अघि बढाउन आदेश गरेपछि अवरोध भएको क्षेत्रका स्थानीयलाई झण्डै १६ करोड रुपैयाँ मुआब्जावापतको क्षतिपूर्ति दिनुपरेको थियो ।