ओम शाही

सुर्खेत, १३ चैत ।

एक वर्षयता रिक्त कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले पूर्णता पाएको छ । बिहिबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले परिषद्मा नयाँ पदाधिकारी नियूक्त गरेको हो । ६ पुस २०७७ मा नियुक्त भएका परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल र सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको चार बर्से पदावधि ६ पुस २०८१ मा समाप्त भएको थियो । तर सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको भागवण्डाको गोलचक्करले झण्डै १५ महिना परिषद् नेतृत्वविहिन बनेको थियो ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले परिषद्को सदस्य सचिवमा रविन्द्र चन्द्रलाई नियुक्त गरेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको सदस्य सचिव छनौंट समितिले गत ३ माघमा अन्तर्वार्ता लिई तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस गरिएका उम्मेदवारहरूमा रवीन्द्र चन्द, दीपक हमाल र प्रमोद हमाल थिए ।

छनौंट समितिले गरेको मूल्यांकनमा रवीन्द्र चन्दले सर्वाधिक ६७ दशमलव १७ अंक प्राप्त गरेका थिए भने दीपक हमालले ६० दशमलव ६३ र प्रमोद हमालले ५२ दशमलव ३७ अंक प्राप्त गरेका थिए । सदस्य सचिव पदका लागि प्रारम्भमा २१ जनाले आवेदन दिएका थिए, जसबाट १० जनालाई अन्तर्वार्ताका लागि छनौट गरिएको थियो ।

अन्तर्वार्ता र मूल्यांकनका आधारमा उत्कृष्ट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएको थियो, जसमध्येबाट चन्द सदसय सचिव नियुक्त भएका हुन् ।चन्द कांग्रेसको कोटाबाट सदस्य सचिव बनेका हुन् । यस्तै, परिषद्को उपाध्यक्षमा प्रमोद हमाल नियुक्त भएका छन् । हमाल यसअघि पनि परिषद्को उपाध्यक्ष थिए । तत्कालिन परिषद्को उपाध्यक्षमा हमाल एमालेको कोटाबाट नियूक्त भएका थिए ।

यसपटक सदस्य सचिवको दौडमा रहेका हमाल कांग्रेससँगको भागवण्डाको रस्साकस्सीले पुनः उपाध्यक्षमा दोहोरिएका हुन् । सदस्य सचिव नियूक्तिको विषयमा सुरुबाटै एमाले–कांग्रेस बीच ठुलै मतभेद चलेको थियो । प्रदेश अस्पताल र लोकसेवा आयोग कांग्रेसलाई दिएर खेलकुद परिषद् एमालेले लिन चाहेको थियो ।

तर कांग्रेस संसदीयद दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा वरिष्ठतम सदस्य स्वतः अध्यक्ष हुने भन्दै आफ्‌नो भागमा विभागीय मन्त्रालय भएकाले परिषद्मा निवर्तमान सदस्य सचिव विश्वामित्र संज्याललाई दोहोर्‍याउन खोजेका थिए । तर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नमानेपछि अन्ततः परिषद्को सदस्य सचिव नियूक्तिको प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरेको थियो । पछिल्लो समय कांग्रेसले सदस्य सचिव नपाए सत्ता फेरबदल हुनसक्ने चर्चा चलेपछि अन्ततः एमाले उपाध्यक्ष लिएर पछि हटेको हो ।

यस्तै, परिषद्को सदस्यहरुमा कालिकोटका पंखबहादुर मल्ल, सुर्खेतकी भीमकुमारी भुसाल, हुम्लाका गोर्खबहादुर शाही, दैलेखका पवनकुमार थापा, सुर्खेतका किरणकिशोर सापकोटा मनोनयनमा परेका छन् । मल्ल, भुसाल र सापकोटा एमाले, शाही र थापा कांग्रेसबाट सदस्य बनेका छन् । थापा सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीको स्वकीय सचिवालय छन् । उनी पनि सदस्य सचिवको दौडमा थिए । तर उनी योग्यता क्रममो दोस्रो चरणबाट बाहिरिएका थिए ।

मन्त्रीको सचिवालयमा रहेका व्यक्ति पनि सदस्य सचिवको दौडमा देखिएपछि मन्त्री भण्डारीको आलोचना भएको थियो । लाभको पदमा रहेका व्यक्ति विभागीय मन्त्रालय अन्तर्गत रहने परिषद्को सदस्य सचिवको दौडमा देखिएपछि मन्त्री भण्डारी विवादमा तानिएका थिए । यद्यपी, योग्यताक्रमको दोस्रो चरणबाट बाहिरिएका थापालाई मन्त्री भण्डारीले परिषद्को सदस्य पद उपहार दिएका छन् ।

थापाले मन्त्री भण्डारीको सचिवालयबाट अधिकृतस्तरको सेवा लिइरहेका छन् । उनले गएको फागुन महिनासम्मको सरकारी सुविधा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट लिएको कार्यालयका आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुख लेखा अधिकृत मानबहादुर सुनारले जानकारी दिए ।

यता मन्त्री भण्डारीको सचिवालयले थापाले केही दिनअघि मात्रै राजिनामा दिइसकेको बताएको छ । सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार थापाले केही दिनअघि राजिनामा दिएको तर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगिनसकेको हुनसक्ने दावी गरे ।

सदस्य सचिव नियूक्तिको विषयमा यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले परिषद्को कानुनले नचिन्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने विवादास्पद निर्णयसमेत गरेको थियो । आर्थिक अधिकार सम्पन्न सदस्य सचिव नियुक्ति रोकिएपछि उत्पन्न प्रशासनिक अल्झन समाधान गर्न प्रदेश सरकारले १८ जेठ २०८२ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखाका उपसचिव (दशौँ) तहमा कार्यरत जवाहरलाल हमाललाई नियुक्त गरेको थियो ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट हमाललाई सदस्य सचिव बनाउने गरी भएको उक्त निर्णय उच्च अदालत सुर्खेतले बदर गरिदिएको थियो । प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्थाविपरीत पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको मागसहित २६ जेठ २०८२ मा दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले निर्णय बदरको फैसला सुनाएको थियो ।

कांग्रेस र एमालेबीचको भागवण्डाको गोलचक्करले झण्डै १५ महिना यता परिषद् नेतृत्वविहिन हुँदा आर्थिक तथा प्रशासनिक काममा गम्भीर असर पर्दै आएको छ । जसका कारण परिषद् मातहत सञ्चालन हुने खेलकुद गतिविधि ठप्प छन् । रिक्त परिषद्कै कारण एक अर्ब बढी खर्च गरेर बनाइएको कर्णाली प्रदेश रंगशाला अलपत्र बनेर बसेको छ । एक प्रतिशतमा रोकिएको रंगशाला निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीले भुक्तानी नपाउँदा बाँकी काम पुरा हुन सकेको छैन । जसको असर १०औं राष्ट्रिय खेलकुदमा परिरहेको छ । परिषद्ले पूर्णता पाएसँगै अब नियमित प्रशासनिक तथा आर्थिक क्रियाकलापहरु अघि बढ्ने जनाइएको छ ।

लोकसेवा आयोगमा पनि भागवण्डाकै किचलो

कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पनि एक वर्षयता कांग्रेस–एमाले बीचको भागवण्डामा गोलचक्कर चलिरहेको छ । ६ फागुन २०७७ मा आयोगको अध्यक्षमा रामप्रसाद उपाध्याय नियूक्त भएका थिए ।

पदावधि ६ वर्षको भएपनि उम्मेर हदका कारण उपाध्याय चार वर्षमै बाहिरिएका थिए । उनीहरुसँगै भक्तबहादुर खड्का र बसन्तीकुमारी सिंह शाही सदस्यमा नियूक्त भएका थिए । खड्काले पनि अवकाश पाइसकेका छन् ।

अहिले आयोग कार्यबहाक अध्यक्षको भरमा चलिरहेको छ । हालकी कार्यवहाक अध्यक्ष शाही कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीकी श्रीमती हुन् । खड्का अवकाश भएपछि अहिले भक्तबहादुर ढकाल आयोगको सदस्य छन् । वरिष्ठतम् सदस्यको आधारमा शाहीले आफ्‌नी श्रीमती नै स्वतः लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुने दावी गर्दै आएका छन् । यही कारण भागण्डामा कुरा मिलेको छैन ।